आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है।
अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव
वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा।
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सुप्रीमकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सीटों का आरक्षण लागू करे। इसके बाद राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। आयोग के पास 31 मार्च तक रिपोर्ट देने का समय है। सूत्रों का कहना है कि काम लगभग पूरा किया जा चुका है। यह माना जा रहा है कि नई रिपोर्ट के आधार पर कुछ सीटों के आरक्षण को बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद अप्रैल में निकाय चुनाव संभावित हैं।
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