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यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...
बांदाः निजी क्षेत्र में आरक्षण का पुरजोर विरोध करेगा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन – राष्ट्रीय अध्यक्ष

बांदाः निजी क्षेत्र में आरक्षण का पुरजोर विरोध करेगा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन – राष्ट्रीय अध्यक्ष

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समरनीति न्यूज, बांदाः राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की कार्यकर्ता बैठक बालिका विद्यालय में संपन्न हुई। इसमें मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह देश की रक्षा के लिए सैनिकों का योगदान होता है, उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों व उद्योगपतियों का बड़ा योगदान होता है। व्यापारी नेताओं ने 10 फीसद उप कर का भी किया विरोध  कहा कि जब जीएसटी लागू की जा रही थी भारत सरकार ने कहा था कि वन इंडिया, वन टैक्स के तहत सभी प्रकार के कर, उपकर (सेस), जीएसटी में ही शामिल हैं। कहा कि अभी जीएसटी परिषद की बैठक में केरल में आई त्रासदी व राहत के लिए 10% उपकर लगाने के लिए सात सदस्य मंत्री समूह का गठन किया गया है। ये भी पढ़ेंः व्यापारी का अपहरण, प्रधानाचार्य की हत्या से कानून व्यवस्था ध्वस्त – नसीमुद्दीन उन्होंने कहा कि कैरला ...
प्रमोशन में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को मिलता रहेगा आरक्षण – सुप्रीम कोर्ट  

प्रमोशन में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को मिलता रहेगा आरक्षण – सुप्रीम कोर्ट  

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समरनीति न्यूज, डेस्कः बुधवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति-जनजाति के (SC/ST) कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा। अदालत ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण नहीं हटेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि इस फैसले पर दोबारा विचार की जरूरत नहीं है। ये भी पढ़ेंः आधार पर सुप्रीमकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: अब बैंक, परीक्षाओं और मोबाइल के लिए अनिवार्य नहीं ‘आधार कार्ड’   अदालत ने कहा है कि पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने साफ कर दिया है कि प्रमोशन में एससी/एसटी आरक्षण का मामला बड़ी बेंच को नहीं जाएगा। बताते चलें कि केंद्र सरकार नागराज मामले  पर पुनर्विचार चाहती थी लेकिन सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद 2006 का आदेश अब बरकरार रहेगा। ये भी पढ़ेंः लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर लावारिस ...
सुप्रीम कोर्ट ने दी  एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर राहत

सुप्रीम कोर्ट ने दी एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर राहत

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः  सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले में राहत दी है। देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से देश के उन लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जिनके उपर डिमोशन का का खतरा मंडरा रहा था। इतना ही नहीं सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से केंद सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने 17 मई को पंजाब हाईकोर्ट के जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले में दिए फैसले को पलट दिया।...