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क्या यूपी में फिर टलेगा निकाय चुनाव ? हाई कोर्ट ने तलब की पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट

क्या यूपी में फिर टलेगा निकाय चुनाव ? हाई कोर्ट ने तलब की पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी निकाय चुनाव के एक बार फिर टलने की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आयोग की पूरी रिपोर्ट तलब की है। हाई कोर्ट ने आरक्षण संबंधित अधिसूचना को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट मांगी है। अब अदालत में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी के विकास अग्रवाल की याचिका पर दिया है। इसके साथ ही आशंका शुरू हो गई है कि यूपी में निकाय चुनाव फिर टल सकता है। इसे लेकर लोगों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। ये भी पढ़ें : यूपी की बड़ी खबर : बरेली-बांदा और नैनी के जेल अधीक्षक सस्पेंड, यह है पूरा मामला..  ये भी पढ़ें : मुलायम सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण, राष्ट्रपति से अखिलेश यादव ने किया ग्रहण    ...
यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...
UP Panchayat Chunav-2021 : हाई कोर्ट के सख्त निर्देश, 30 अप्रैल तक कराएं पंचायत चुनाव

UP Panchayat Chunav-2021 : हाई कोर्ट के सख्त निर्देश, 30 अप्रैल तक कराएं पंचायत चुनाव

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समरनीति न्यूज, बांदा : यूपी के पंचायत चुनावों को लेकर आज गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में गांव की सरकार यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न करा ले। हाई कोर्ट के जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आरआर अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इसे लेकर यह निर्देश दिए हैं। विनोद उपाध्याय की याचिका पर फैसला दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रधानी चुनाव संपन्न कराने तथा मई में ब्लाक प्रमुखी के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल, इससे साफ हो गया है कि अब चुनाव अप्रैल तक संपन्न हो जाएंगे। बताते चलें कि गांवों में सरकार बनाने के लिए प्रधानी से लेकर ब्लाक प्रमुखी तक बड़ी संख्या में उम्मीदवार उम्मीद सजाए हैं। 17 मार्च...
SSR Case : ड्रग केस में नाम आने पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं रकुल प्रीत

SSR Case : ड्रग केस में नाम आने पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं रकुल प्रीत

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समरनीति न्यूज, मनोरंजन डेस्क : एक्ट्रेस रकुल प्रीत एक्टिव हो गई हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, नारकोटिक्‍स क्राइम ब्‍यूरो यानि एनसीबी टीम की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने रकुल प्रीत और सारा अली खान का नाम ड्रग लेने वालों में लिया था। ऐसे में रकुल प्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताया जाता है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये भी पढ़े : Actress कंगना का महाराष्ट्र के CM पर तगड़ा हमला, कहा- ‘वंशवाद का नमूना’ इसमें उनके खिलाफ हो रही मीडिया कवरेज पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि इस मीडिया कवरेज से उनकी इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है। बताते हैं कि रकुल ने याचिका में कहा है कि रिया के मालम में नाम आने के बाद से उनका मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। रकुलप्रीत ने अदालत से अनुरोध किया है कि...
जज के आदेश के बाद भी ऋचा का कुरान बांटने से इंकार, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में..

जज के आदेश के बाद भी ऋचा का कुरान बांटने से इंकार, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः कोर्ट से सशर्त जमानत पर छूटीं रांची के पिठोरिया की ऋचा भारती ने साफ कहा है कि वह कुरान नहीं बांटेगी, बल्कि कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी। उधर, ऋचा के जेल से बाहर आने के बाद उससे मिलने के लिए हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। दरअसल, रांची के वीमेंस कॉलेज में बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा ऋचा को धर्म विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। कहा, सिर्फ पोस्ट शेयर की  जेल से आने के बाद ऋचा ने कहा कि उनको एक तरफा कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। कहा कि उन्होंने सिर्फ पोस्ट शेयर की थी, जबकि पोस्ट करने वाले दूसरे लोग थे जो अबतक बाहर हैं। इतना ही नहीं ऋचा ने कहा कि सोशलमीडिया पर उनको जमकर गालियां दी गईं, अभद्र शब्द कहे गए। यह भी अपराध है और ऐसे लोगों पर प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की। ऋचा ने कहा है कि उन्होंन...
प्रयागराज से दिनदहाड़े प्रेमी जोड़े का अपहरण, हाईकोर्ट सुरक्षा मांगने गए थे दंपति

प्रयागराज से दिनदहाड़े प्रेमी जोड़े का अपहरण, हाईकोर्ट सुरक्षा मांगने गए थे दंपति

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समरनीति न्यूज, प्रयागराजः परिवारीजनों की मर्जी के खिलाफ शादी रचाने के बाद प्रेमी जोड़े को जब जान का खतरा महसूस हुआ तो प्रेमी जोड़ा सोमवार की सुबह हाईकोर्ट जा रहा था। प्रेमी जोड़ा हाईकोर्ट के बाहर ही पहुंचा था कि वहां पहले से असलहे से लैस बदमाशों ने प्रेमी-जोड़े को अपहरण कर लिया और चार पहिया में जबरन लेकर चले गए। पुलिस हरकत में आ गई और चैक-चैराहों की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी है। सोमवार की सुबह हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही चौराहों पर की नाकेबंदी   हाईकोर्ट के बाहर से प्रेमी जोड़े का अपहरण किए जाने का बदमाशों ने जो दुस्साहस दिखाया है, वह पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से रही है और हर हाल में अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने के लिए उनकी किसी न किसी तरह से लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। इधर, शंका के आधार पर यह भी माना जा ...
हाइकोर्ट ने बांदा में महिला सिपाही की थाने में संदिग्ध मौत का लिया संज्ञान, महकमे में हड़कंप..

हाइकोर्ट ने बांदा में महिला सिपाही की थाने में संदिग्ध मौत का लिया संज्ञान, महकमे में हड़कंप..

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समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में 4 सितंबर 2018 को कमासिन थाने के भीतर हुई महिला सिपाही नीतू शुक्ला की संदिग्ध मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इसके बाद थाने से लेकर मुख्यालय तक पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। मृतका का भाई ने मामले में पुलिस अधिकारियों और थाने में तैनात कुछ पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक सिपाही के भाई की माने तो इस मामले में पुलिस ने कदम दर कदम कई ऐसे काम किए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। मृतका के भाई ने दाखिल की थी हाईकोर्ट में याचिका   दरअसल, पुलिस जहां इस मामले को आत्महत्या बता रही थी वहीं मृतका के परिजन इसे हत्या बताते रहे हैं। ऐसे में थाने के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर एक तरफा काम करने का आरोप है। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत द्वारा खारिज की गई मृतका के भाई की अर्जी पर संज्ञ...
करनी का फलः 1984 के सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा  

करनी का फलः 1984 के सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा  

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली: 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों में आरोपी सज्जन कुमार को अदालत ने दोषी पाया है। अदालत ने दिल्ली कैंट के राजनगर क्षेत्र में 1 ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला जस्टिस मुरलीधर राव व जस्टिस विनोद गोयल की अदालत में सोमवार को सुनाया गया। 34 साल पुराने मामले में सजा  बताते हैं कि अदालत ने आरोपी सज्जन कुमार को 34 साल पुराने इस मामले में अपराधिक साजिश और हिंसा भड़काने का दोषी पाया। अब अदालत ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। बताते चलें कि बीती 30 अप्रैल 2013 को जज जेआर आर्यन ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था जबकि उसके दो साथियों समेत 3 अन्य लोगों को तीन साल की सजा हुई थी। ये भी पढ़ेंः रेप के आरोपी अभिनेता आलोक नाथ की जमानत अर्जी ...
हाईकोर्टः यूपी में लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और आगरा समेत 22 जिलों के जिला जजों के तबादले

हाईकोर्टः यूपी में लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और आगरा समेत 22 जिलों के जिला जजों के तबादले

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समरनीति न्यूज, लखनऊः रविवार को हाईकोर्ट ने फेरबदल करते हुए प्रदेश के 22 जिलों के जिला जजों का तबादला इधर से उधर किया है। इनमें तीन दिन पूर्व हाईकोर्ट के महानिबंधक बने दिनेश कुमार शर्मा (तृतीय) भी शामिल हैं। बताया जाता है कि कासगंज के जिला जज राजीव कुमार शर्मा को सहारनपुर, मिर्जापुर के जिला जज नवीन श्रीवास्तव को अलीगढ़ का जिला जज बनाया गया है जबकि न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण लखनऊ सुरेंद्र कुमार यादव को जिला जज लखनऊ बनाया गया है। कानपुर, फैजाबाद, सहारनपुर और फिरोजाबाद के भी बदले सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी को फैजाबाद से ओएसडी (विजिलेंस) हाईकोर्ट, दिनेश कुमार शर्मा (तृतीय) को महानिबंधक हाईकोर्ट से जिला जज गाजियाबाद, गिरिजेश कुमार पांडेय को गाजियाबाद से फैजाबाद, अलका श्रीवास्तव को सदस्य प्रशासनिक अधिकरण (द्वितीय व तृतीय) लखनऊ से जिला जज शामली भेजा गया है। ये भी पढ़ेंः अगर मामला कोर्ट में है...
खराब हैंड-राइटिंग के चलते कोर्ट ने डाक्टर पर लगाया 5 हजार रुपए जुर्माना, डाक्टर ने बताई कुछ ऐसी वजह..

खराब हैंड-राइटिंग के चलते कोर्ट ने डाक्टर पर लगाया 5 हजार रुपए जुर्माना, डाक्टर ने बताई कुछ ऐसी वजह..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः डाक्टरों की खराब लिखावट किसी से छिपी नहीं है बल्कि सोशलमीडिया पर भी इसपर कई जोक्स बन चुके हैं। अबकी बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच में तैनात मेडिकल अफसर पर खराब लिखावट के चलते 5 हजार जुर्माना ठोका है। इन डाक्टर महोदय ने दहेजहत्या के मामले में तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बेहद खराब लिखावट में तैयार किया था जिसे कोर्ट ने पढ़ने लायक नहीं माना। दरअसल, कोर्ट ने यह जुर्माना एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान लगाया है। जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने लगाया जुर्माना  बताया जाता है कि बहराइच के इमरजेंसी में तैनात मेडिकल अफसर डॉ रमाशंकर गुप्ता ने दहेज़हत्या मामले में महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को खराब लिखावट के चलते कोर्ट ने पढ़ने लायक नहीं माना। इसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर पर जुर्माना लगाया है। ये भी पढ़ेंः अस्पताल में चेकअप करते...