high court Archives - Samarneeti News

Apr12024 by adminNo Comments

UP : महिला जज को जान से मारने की धमकी, यौन उत्पीड़न के आरोपों की चल रही जांच

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समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा में तैनात महिला जज को जान से मारने की धमकी मिली है। महिला जज ने पूर्व में दूसरे जिले में तैनात जिला जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। फिर कार्रवाई न होने पर इच्छा मृत्यु के लिए सीजेआई को पत्र लिखा था। इसके बाद वह चर्चा में आ गई थीं। अब उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। महिला जज ने शिकायत की है कि उन्हें रजिस्टर्ड डाक से धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। महिला न्यायाधीश ने उच्चाधिकारियों को जानकारी देते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। कोतवाली पुलिस ने FIR लिखकर शुरू की जांच पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला जज की ओर से शनिवार को कोतवाली नगर में तहरीर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला जज ने अपनी शिकायत में कहा है कि उच्च न्यायालय की ओर से उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न संबंधी जांच जारी ह...

Jan162024 by adminNo Comments

UP : प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक के लिए PIL दाखिल, हाई कोर्ट में 18 को सुनवाई संभव

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। इसे लेकर अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश और देशभर में जश्न का माहौल है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 जनवरी के दिन पटाखे फोड़ने और बेचने पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका मंगलवार को हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। वायु प्रदूषण पर जताई चिंता, 18 को सुनवाई संभव कहा जा रहा है कि इस याचिका पर 18 जनवरी को सुनवाई होना संभव है। यह याचिका हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच में दाखिल की गई है। स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में लखनऊ समेत अन्य शहरों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। https://samarneetinews.com/great-actor-amitabh-bachchan-bought-plot-in-ayodhya/ ऐसे में 22 जनवरी को बड़े पैमाने पर पटाखे चलाने से हवा और खतरनाक हो जाएगी। 22 जनवरी की तैयारी मे...

Jun12023 by adminNo Comments

खास खबर : हाई कोर्ट का फैसला, PWD के 95 एक्सईएन होंगे डिमोट

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आशा सिंह, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में PWD महकमे के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। विभाग में पदोन्नति विवाद की लगभग एक महीने नियमित सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता के पद पर प्रमोट 95 अवर अभियंता की पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया है। ये सभी पदोन्नति 2008 में नियमों को दरकिनार कर पिछली तारीखों में रिक्तियां दिखाकर की गई थीं। डिप्लोमा इंजीनियंर्स संघ ने किया फैसले का स्वागत खास बात यह है कि ये सभी सहायक अभियंता अब अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) बन गए हैं। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये सभी पदावनत होंगे। इसके बाद दोबारा सहायक अभियंता बन जाएंगे। ये भी पढ़ें : करनी का फल : हमीरपुर में पूर्व प्रचारक को छात्र से कुकर्म-हत्या में उम्रकैद की सजा साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाते हुए पदोन्नति के 25 फीसदी कोट...

Apr52023 by adminNo Comments

क्या यूपी में फिर टलेगा निकाय चुनाव ? हाई कोर्ट ने तलब की पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी निकाय चुनाव के एक बार फिर टलने की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आयोग की पूरी रिपोर्ट तलब की है। हाई कोर्ट ने आरक्षण संबंधित अधिसूचना को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट मांगी है। अब अदालत में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी के विकास अग्रवाल की याचिका पर दिया है। इसके साथ ही आशंका शुरू हो गई है कि यूपी में निकाय चुनाव फिर टल सकता है। इसे लेकर लोगों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। ये भी पढ़ें : यूपी की बड़ी खबर : बरेली-बांदा और नैनी के जेल अधीक्षक सस्पेंड, यह है पूरा मामला.. ये भी पढ़ें : मुलायम सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण, राष्ट्रपति से अखिलेश यादव ने किया ग्रहण ...

Feb162023 by adminNo Comments

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...

Mar162021 by adminNo Comments

Update Big News- बदलेगी आरक्षण सूची, यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आरक्षण सूची में खामी की बात मानी है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वर्ष 2015 के आधार पर लागू आरक्षण प्रणाली से कराए जाएं। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए लागू की गई आरक्षण प्रणाली अब नहीं चलेगी। इसके साथ ही तय हो गया है कि अब यूपी में त्रिस्तरयी पंचायत चुनाव 2015 वाली आरक्षण प्रणाली को मूल आधार मानते हुए संपन्न कराए जाएंगे। सरकार भी इसकी तैयारी में जुट गई है। 25 मई तक चुनाव कराने के आदेश बताते चलें कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लागू आरक्षण प्रणाली पर र...

Mar132021 by adminNo Comments

Breaking : यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक

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समरनीति न्यूज, ब्यूरो : यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं आवंटन की कार्यवाही को भी रोक दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के इस फैसले से चुनावी मैदान में डटे धुरंधरों में खलबली मच गई है। अब सभी अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई भी जल्द ही होनी है। 15 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई आज आए हाई कोर्ट के इस फैसले में आने वाली 15 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। दरअसल, इस मामले में सोमवार को यूपी सरकार अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। बताते हैं कि अजय कुमार की जनहित याचिका पर यह फैसला आया है। इस फैसले ...

Feb52021 by adminNo Comments

UP Panchayat Chunav-2021 : हाई कोर्ट के सख्त निर्देश, 30 अप्रैल तक कराएं पंचायत चुनाव

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समरनीति न्यूज, बांदा : यूपी के पंचायत चुनावों को लेकर आज गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में गांव की सरकार यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न करा ले। हाई कोर्ट के जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आरआर अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इसे लेकर यह निर्देश दिए हैं। विनोद उपाध्याय की याचिका पर फैसला दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रधानी चुनाव संपन्न कराने तथा मई में ब्लाक प्रमुखी के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल, इससे साफ हो गया है कि अब चुनाव अप्रैल तक संपन्न हो जाएंगे। बताते चलें कि गांवों में सरकार बनाने के लिए प्रधानी से लेकर ब्लाक प्रमुखी तक बड़ी संख्या में उम्मीदवार उम्मीद सजाए हैं। 17 मार्च...

Sep172020 by adminNo Comments

SSR Case : ड्रग केस में नाम आने पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं रकुल प्रीत

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समरनीति न्यूज, मनोरंजन डेस्क : एक्ट्रेस रकुल प्रीत एक्टिव हो गई हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, नारकोटिक्‍स क्राइम ब्‍यूरो यानि एनसीबी टीम की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने रकुल प्रीत और सारा अली खान का नाम ड्रग लेने वालों में लिया था। ऐसे में रकुल प्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताया जाता है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये भी पढ़े : Actress कंगना का महाराष्ट्र के CM पर तगड़ा हमला, कहा- ‘वंशवाद का नमूना’ इसमें उनके खिलाफ हो रही मीडिया कवरेज पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि इस मीडिया कवरेज से उनकी इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है। बताते हैं कि रकुल ने याचिका में कहा है कि रिया के मालम में नाम आने के बाद से उनका मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। रकुलप्रीत ने अदालत से अनुरोध किया है कि...

Sep22020 by adminNo Comments

Covid-19 : हाई कोर्ट ने यूपी में हुक्का बार पर लगाया प्रतिबंध

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यूपी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश के रेस्टोरेंट, कैफे या अन्य किसी भी जगहों पर चलने वाले हुक्का बार पर तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं। दरअसल, कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए एक विधि छात्र द्वारा हाई कोर्ट को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया था। इसी पत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि तत्काल प्रभाव से आदेशों का इसका पालन कराया जाए। तत्काल आदेश लागू कराने को कहा यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने सुनाया है। बताते हैं कि अदालत ने फैसला लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्र हरगोविंद पांडेय के पत्र का संज्ञान लेते हुए सुनाया है। ये भी पढ़ें : ‘ओलिविया’ नाम की लड़की का वॉट्सऐप पर आए मैसेज तो तुरंत करें ब्लाक उच्च न...