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यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...
देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस एसए बोबड़े

देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस एसए बोबड़े

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समरनीति न्यूज, डेस्कः न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। आज मंगलवार को राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्त की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति के वारंट पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 63 वर्षीय न्यायमूर्ति बोबड़े 18 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति बोबड़े 23 अप्रैल 2021 तक इस पद पर रहेंगे। बताया जाता है कि जस्टिस बोबड़े मुख्य न्यायाधीश गोगोई के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। 18 नवंबर को लेंगे शपथ वह पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। परंपरा के अनुसार वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई ने 18 अक्तूबर को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बोबड़े के नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्तूबर 2018 को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। वह 17 नव...
अयोध्या फैसले की तैयारीः यूपी में अफसरों की छुट्टियां रद्द

अयोध्या फैसले की तैयारीः यूपी में अफसरों की छुट्टियां रद्द

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समरनीति न्यूज, लखनऊः उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सुनवाई पूरी हो गई। अब इस मामले में 17 नवंबर से पहले फैसला आने की पूरी संभावना है। इसके मद्देनजर यूपी सरकार ने सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। यह छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द रहेंगी। बताया जा रहा है कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर ऐसा कदम उठाया गया है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि अति विशेष परिस्थितियों के अलावा किसी भी स्थिति में अवकाश स्वीकार नहीं होगा। साथ ही अधिकारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर मौजूद रहने को कहा गया है। अयोध्या मामले में फैसले से पहले तैयारी बताया जाता है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी सरकार आयोध्या समेत पूरे सूबे में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करना चाहती है। अयोध्या में धारा 144 लागू करने के साथ ही वहां अतिरिक्त पुलिस और पीएसी बल की तैनाती की गई ...
बड़ी खबरः सुप्रीमकोर्ट ने कहा- तेज बहादुर की शिकायत पर गौर करे आयोग, अगली सुुनवाई 9 मई को

बड़ी खबरः सुप्रीमकोर्ट ने कहा- तेज बहादुर की शिकायत पर गौर करे आयोग, अगली सुुनवाई 9 मई को

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समरनीति न्यूज, न्यूज डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव के नामांकन रद्द करने के मामले की सुनवाई करते हुए आज चुनाव आयोग से कहा कि वह बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दर्ज शिकायत पर गौर करे। मालूम हो तेज बहादुर यादव ने वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लडऩे के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। आयोग ने कुछ जरूरी कागजात न दिखा पाने का हवाला देकर उनका नामांकन रद्द कर दिया था। 9 मई को फिर सुनवाई   उसी के खिलाफ पूर्व बीएसएफ जवान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसमें उन्होंने आयोग के फैसले को पक्षपातपूर्ण और तर्कहीन बताते हुए इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि वे इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करके ...
आयोग ने सुप्रीमकोर्ट को बताया,  ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ सिर्फ बायोपिक नहीं बल्कि डायलाग ज्यादा..

आयोग ने सुप्रीमकोर्ट को बताया,  ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ सिर्फ बायोपिक नहीं बल्कि डायलाग ज्यादा..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि चुनाव होने तक फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज रोकना क्यों सही है। चुनाव आयोग ने इस फिल्म की रिलीज को टालने के अपने फैसले के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट को 17 लाइन्स बताई हैं। फिलहाल इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिल्म देखने के बाद आयोग ने लिया फैसला 'पीएम नरेंद्र मोदी' देखने के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह फिल्म महज एक बायोपिक नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे डायलॉग और सिंबल हैं, जो एक जनप्रतिनिधि की काफी तारीफ करते है। आयोग ने कहा, यह फिल्म एक पार्टी के पक्ष में बना सकती है माहौल   एक दिन एक सच्चा मर्द दिल्ली की कुर्सी पर बैठे' इस लाइन का इस्तेमाल फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' में किया है, जिसकी रिलीज पर मौजूदा लोकसभा चुनाव तक रोक लगी हुई है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ईसी ने जो 17 ला...
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ करने वाले दो अधिकारियों को किया बर्खास्त

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ करने वाले दो अधिकारियों को किया बर्खास्त

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समरनीति न्यूज, डेस्कः देश की सर्वोच्च अदालत ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ करने वाले दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बताते हैं कि इन दोनों अधिकारियों ने अवमानना से जुड़े एक मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को समन भेजते समय आदेश के साथ छेड़छाड़ कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दोनों अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। स्वीडिश कंपनी के 550 करोड़ नहीं चुकाने के मामले में अवमानना का सामना कर रहे अनिल  बताया जाता है कि स्वीडिश कंपनी एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए नहीं चुकाने के मामले में अनिल अंबानी इस वक्त सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका का सामना कर रहे हैं। बताते हैं कि बुधवार को अदालत के आदेश पर अंबानी इस मामले में व्यक्तिगततौर पर कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीमकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। व्यक्तिगत तौर पर पेशी के आद...
सुप्रीमकोर्ट से मायावती को झटका, कहा- मूर्तियों पर खर्च पैसा लौटाना होगा

सुप्रीमकोर्ट से मायावती को झटका, कहा- मूर्तियों पर खर्च पैसा लौटाना होगा

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने मायावती के वकील से कहा कि पहले मूर्तियों पर खर्च पैसे को लौटाएं। दरअसल, सुप्रीमकोर्ट में चीफ जस्टिस 2009 में मायावती के मुख्यमंत्री रहते बनवाई गईं पत्थर की मूर्तियों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उधर, कोर्ट की इस आदेश से बसपा खेमे में हलचल मची हुई है। हांलाकि कोई बसपा नेता ने अभी इस बारे में कोई बात नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनता का पैसा  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि मायावती ने मूर्तियां बनाने में जितना रुपया खर्च किया है पहले उसे वापस लौटाएं। यह जनता का धन था। इस दौरान जस्टिस गोगोई ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती पहले जनता का पैसा लौटाएं। ये भी पढ़े...
घबराइये नहीं ! आधार की वजह से बंद नहीं होगा आपका मोबाइल सिम 

घबराइये नहीं ! आधार की वजह से बंद नहीं होगा आपका मोबाइल सिम 

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः अगर आप इस चिंता से परेशान हैं कि सिम वेरीफिकेशन के दोबारा होने वाली प्रक्रिया में पहचान फेल होने पर आपका सिम कार्ड बंद हो सकता है तो ऐसा नहीं है। सरकार ने इस मामले में साफतौर पर कहा है कि आधार की वजह से एक भी सिम कार्ड बंद नहीं होगा। सभी मोबाइल पहले की तरह काम करते रहेंगे। हांलाकि इससे पहले खबरें आईं थीं कि आधार से वेरीफाई नंबरों का दोबारा वेरीफिकेशन होगा। अगर इसमें पहचान मेल नहीं खाती है तो लगभग 50 करोड़ नंबरों को बंद कर दिया जाएगा। ये भी पढ़ेंः आधार पर सुप्रीमकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: अब बैंक, परीक्षाओं और मोबाइल के लिए अनिवार्य नहीं ‘आधार कार्ड’  दूरसंचार मंत्रालय और विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने संयुक्त बयान दिया है। दोनों सरकारी संस्थाओं ने साफ किया है कि आधार पर सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद दोबारा वेरीफिकेशन का फैसला पूरी तरह से उपभोक्ता ...
दागी सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

दागी सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि दोष सिद्ध होने से पहले सांसदों और विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह भी कहा है कि आरोप झेल रहे किसी नेता को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। ये भी पढ़ेंः क्या सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है – सुप्रीमकोर्ट साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि उम्मीदवारों को खुद पर लगे आपराधिक आरोपों की साफ-साफ जानकारी देनी होगी। साथ ही पार्टियों को अपनी वेबसाइट पर भी इसका जिक्र करना होगा। ये भी पढ़ेंः  सुप्रीम कोर्ट ने दी एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर राहत साथ ही सरकार से इस संबंध में जल्द कानून बनाने को कहा है ताकि अपराधियों और बा...