समरनीति न्यूज, बांदा : सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक एवं ट्रांसजेंडर विवाह को विधिक मान्यता मामले पर सुनवाई चल रही है। इसे लेकर बांदा में वकीलों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि समलैंगिक विवाह जैसे जटिल विषय पर कानून बनाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है। इसलिए इसपर कानून बनाने का कार्य भारत की संसद द्वारा किया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा
वकीलों ने कहा कि समलैंगिक विवाह भारत की संस्कृति सभ्यता एवं भारतीय समाज की मूलभूत मान्यताओं के खिलाफ है। इसको मान्यता मिलने से समाज में अनेक सामाजिक विसंगतियां और कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। वकीलों ने और भी तर्क दिए हैं। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह, कमल सिंह गौतम, विकास सिंह, गौरव द्विवेदी, पप्पू यादव, श्रवण कुमार, अनुराग सिंह, देव प्रसाद अवस्थी, विनय कुमार आदि मौजूद रहे।
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