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यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...
बांदाः निजी क्षेत्र में आरक्षण का पुरजोर विरोध करेगा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन – राष्ट्रीय अध्यक्ष

बांदाः निजी क्षेत्र में आरक्षण का पुरजोर विरोध करेगा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन – राष्ट्रीय अध्यक्ष

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समरनीति न्यूज, बांदाः राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की कार्यकर्ता बैठक बालिका विद्यालय में संपन्न हुई। इसमें मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह देश की रक्षा के लिए सैनिकों का योगदान होता है, उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों व उद्योगपतियों का बड़ा योगदान होता है। व्यापारी नेताओं ने 10 फीसद उप कर का भी किया विरोध  कहा कि जब जीएसटी लागू की जा रही थी भारत सरकार ने कहा था कि वन इंडिया, वन टैक्स के तहत सभी प्रकार के कर, उपकर (सेस), जीएसटी में ही शामिल हैं। कहा कि अभी जीएसटी परिषद की बैठक में केरल में आई त्रासदी व राहत के लिए 10% उपकर लगाने के लिए सात सदस्य मंत्री समूह का गठन किया गया है। ये भी पढ़ेंः व्यापारी का अपहरण, प्रधानाचार्य की हत्या से कानून व्यवस्था ध्वस्त – नसीमुद्दीन उन्होंने कहा कि कैरला ...