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यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...
2014 के मुकाबले आयोग ने अबकी बार जब्त किया लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा, 3439 करोड़..

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समरनीति न्यूज, पॅालीटिकल डेस्कः चुनाव आयोग ने इस चुनाव में पिछले चुनाव से तीन गुना ज्यादा काला धन जब्त किया है। चुनाव आयोग ने कुल 3439 करोड़ रुपये जब्त करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। अभी तक इससे पहले किसी भी लोकसभा चुनाव में इतना कैश नहीं पकड़ा गया है। अगर चुनाव के दौरान इतने करोड़ काला धन पकड़ा जाता है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितना ज्यादा काला धन मौजूद है। ये तो सिर्फ वो पैसे हैं जो चुनाव आयोग दस्ते ने पकड़े हैं, इससे कई गुना ज्यादा पैसे से चुनावी काम पूरे कर लिए गए होंगे। 2014 चुनाव से ज्यादा हुई बरामदगी   लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। आचार संहिता लागू होने के बाद से ही आयोग के फ्लाइंग स्क्वायड ने छापेमारी शुरू कर दी थी। इस   छापेमारी में देश के कई राज्यों से चुनाव आयोग ने करोड़ों रुपये जब्त किए।  साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 1200 क...
कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

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समरनीति न्यूज, पॅालिटिकल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सख्त हो गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर बड़ा फैसला दिया है> एससी ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग को 30 मई तक चंदे की जानकारी दी जाए। ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा केंद्र सरकारी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। एडीआर ने मांग की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाने के साथ ही चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो। 30 मई तक सभी राजनीतिक दल देंगे आयोग को चंदे की जानकारी  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी सभी राजनीतिक दल 30 मई तक चुनाव आयोग को एक सीलबंद लिफाफे में सौंपे। सीजेआई रं...