समरनीति न्यूज, बांदा : यूपी के पूरे सरकारी सिस्टम पर मध्य प्रदेश का एक बालू माफिया भारी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का यह बालू (मौरंग) माफिया रोज यूपी सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा रहा है। मध्य प्रदेश से अवैध खनन की बालू हजारों ट्रकों से यूपी के बाजारों में खपा रहा है। बांदा के गिरवां, मटौंध और कालिंजर से रोज बड़ी संख्या में अवैध खनन के ओवरलोड ट्रक उत्तर प्रदेश में घुस रहे हैं। गैरकानूनी रूप से खनिज संपदा को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने का यह बेहद गंभीर मामला है। हालांकि, बिना खनिज विभाग की मिलीभगत या राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा खेल संभव नहीं है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है।
बांदा-महोबा-चित्रकूट के सीमावर्ती इलाकों से रोज घुस रहे हजारों ट्रक
दरअसल, बांदा, चित्रकूट, महोबा और अन्य आसपास के जिलों से सटा मध्यप्रदेश बार्डर है। एक तरफ उत्तर प्रदेश और दूसरी ओर मध्य प्रदेश है। एमपी में बालू (मौरंग) खदानों से सैकड़ों-हजारों ट्रक यूपी में धड़ल्ले से एंट्री कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि यूपी से जुड़े एमपी के छतरपुर के सरवई में माफिया का पूरा हेड आफिस बना है, जहां से गुर्गों को दिशा-निर्देश मिलते हैं।
कोतवाल और दरोगाओं पर मुकदमा, फिर भी नहीं रुक रहा माफिया का खेल
ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही। बांदा में तो यह हाल है कि गिरवां के एक पूर्व इंस्पेक्टर समेत दो दरोगाओं और एक अधिकारी के खिलाफ इस मामले में मिलीभग का मुकदमा तक दर्ज हो चुका है।
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यह मुकदमा बांदा कोतवाली में हुआ है। इसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर बलजीत सिंह का भी नाम शामिल हैं। हालांकि, अब वह सेवानिवृत हो चुके हैं।
बांदा के पूर्व ASP मामले में हो चुके हैं निलंबित, फिर भी नहीं थमी अवैध एंट्री
इतना ही नहीं लगभग दो साल पहले एएसपी महेंद्र चौहान को शासन ने इसी मामले में आडियो वायरल होने पर जांच कर निलंबित कर दिया था।
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कई बार सीमावर्ती थानों के पुलिस कर्मियों पर एक्शन हो चुका है। खनिज अधिकारी भी निलंबित हुए हैं। फिर भी यह सिलसिला रुका नहीं है। आज भी एमपी से मौरंग लदे वैध-अवैध खनन के ट्रक बेरोक-टोक गुजर रहे हैं।
बांदा के खनिज विभाग में माफिया के गुर्गों की गहरी पैठ
विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि मध्यप्रदेश के माफिया मल्होत्रा का एक गुर्गा इस पूरे काले धंधे का संचालन कर रहा है जिसकी बांदा के खनिज, आरटीओ और दूसरे विभागों में इतनी गहरी पैठ है कि अधिकारी भी बार्डर पर जाकर कार्रवाई की जुर्रत नहीं कर पाते। हालांकि, यह सबकुछ बिना किसी स्थानीय राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि वह कौन है जिसके संरक्षण में एमपी का बालू माफिया यूपी के सरकारी सिस्टम पर भारी पड़ रहा है। उधर, बांदा के खनिज अधिकारी अर्जुन कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया। उनके सीयूजी नंबर पर काॅल की गई। लेकिन अक्सर जबावदेही से बचने वाले खनिज अधिकारी का फोन नहीं उठा।
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