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आजम खां, पत्नी और बेटे समेत जेल भेजे गए, अदालत में 2 मार्च को सुनवाई

आजम खां, पत्नी और बेटे समेत जेल भेजे गए, अदालत में 2 मार्च को सुनवाई

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समरनीति न्यूज, डेस्कः समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खां के लिए आज का दिन काफी अहम साबित हुआ। अदालत ने सांसद आजम खां और उनकी पत्नी विधायक तजीन फात्मा तथा विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम तीनों को बुधवार को जेल भेज दिया। तीनों को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में बार-बार सम्मन के बावजूद आजम और उनका परिवार अदालत में हाजिर नहीं हो रहा था। इस मामले में अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी था। इसके बाद बुधवार को आजम खान परिवार के साथ कोर्ट पहुंचे और पत्नी और बेटे के साथ आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होनी है। गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद पहुंचे थे कोर्ट बताते चलें कि रामपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को तीनों के खिलाफ कुर्...

कैबिनेट मंजूरीः अब महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की सुनवाई विशेष कोर्ट में..

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए अलग व्यवस्था करने की तैयारी कर ली है। आज सोमवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें बच्चों-महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर खास ध्यान दिया गया। बताते हैं कि इनसे जुड़े मामलों की सुनवाई अब विशेष अदालत में होगी। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी लोकभवन में कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने इन फैसलों के संबंध में जानकारी दी। बताया है कि कैबिनेट ने सोमवार को पाक्सो एक्स और रेप से जुड़े वादों के जल्द निस्तारण के लिए प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया है। इनमें 144 कोर्ट रेप और 74 में पाक्सो एक्ट के मामले देखे जाएंगे। इतना ही ही नहीं इनके लि...
चिन्मयानंद केसः पीड़िता को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, एसआईटी ने लिया था हिरासत में

चिन्मयानंद केसः पीड़िता को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, एसआईटी ने लिया था हिरासत में

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समरनीति न्यूज, शाहजहांपुरः चिन्मयानंद पर दुष्कर्म और यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। शाहजहांपुर की अदालत ने पीड़िता की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसपर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले भाजपा सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर रेप और यौन शोषण का आरोप लगाने वाली इस छात्रा को मंगलवार को एसआईटी की टीम ने हिरासत में ले लिया था। बता दें कि छात्रा का नाम चिन्मयानंद से 5 करोड़ रंगदारी मांगने के आरोपों में आ रहा है। तीन युवकों को पहले ही भेजा जा चुका जेल एसआईटी पहले ही छात्रा के परिचित तीन युवकों को जेल भेज चुकी है जिनमें से दो आरोपी सचिन और विक्रम को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। बताया जाता है कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार न होने के बाद छात्रा ने शाहजहांपुर जिला जज की कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर कोर...
सीबीआई बनाम ममताः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार करें सीबीआई का सहयोग

सीबीआई बनाम ममताः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार करें सीबीआई का सहयोग

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से कहा है कि वो शारदा चिट फंड घोटाले की जांचकर रही सीबीआई के साथ सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई न ही बल प्रयोग करेगी और न ही पुलिस आयुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। कहा है कि वह केवल उनसे पूछताछ कर सकती है। वहीं कोलकाता में धरने पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि यह हमारी नैतिक जीत है। 19 फरवरी तक जवाब मांगा  बताया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षा वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए 19 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी। ये भी पढ़ेंः तो क्या राजनीति का केन्द्र बन रहा है कोलकाता.....
पश्चिम बंगाल मामले में सीबीआई की अर्जी पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीमकोर्ट

पश्चिम बंगाल मामले में सीबीआई की अर्जी पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीमकोर्ट

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सीबीआई जांच को लेकर केंद्र और ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार के टकराव के बीच सीबीआई ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बताते हैं कि सीबीआई ने दावा किया है कि पोंजी घोटालों की जांच में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस अड़ंगा डाल रही है। पश्चिम बंगाल मामले में सीबीआई ने दाखिल की है अर्जी  वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मामले की सुनवाई कल यानि मंगलवार 5 फरवरी को होगी। सीबीआई ने अपनी अर्जी में ममता बनर्जी सरकार पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिशनर के खिलाफ सबूत मिले उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटकाः आलोक वर्मा ही रहेंगे सीबीआई के मुखिया, मोदी सरकार का...
राम मंदिर पर सुनवाई अब 29 जनवरी को, जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से किया खुद को अलग

राम मंदिर पर सुनवाई अब 29 जनवरी को, जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से किया खुद को अलग

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 29 जनवरी को होगी। कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के लिए पहले 10 जनवरी की तारीख तय हुई थी। अब इसे 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। ऐसा मुस्लिम पक्षकार राजीव धवन के जस्टिस यूयू ललित को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के बाद किया गया है। मामले में जस्टिस यूयू ललित ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब नई बेंच का गठन होगा। दोबारा होगा बेंच का गठन   इसके साथ ही हिंदू महासभा के वकील ने भी दस्तावेजों के अनुवाद की जांच की मांग की है। अब नई बेंच का गठन किया जाएगा। बताते हैं कि कोर्ट में कुल 13886 पन्नों के दस्तावेज पेश किए गए हैं। ये भी पढ़ेंः सुप्रीमकोर्ट में राममंदिर पर सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी बताते चलें कि 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राम मंदिर मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें 2.77 एकड़ की विव...
सुप्रीमकोर्ट में राममंदिर पर सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी

सुप्रीमकोर्ट में राममंदिर पर सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मालिकाना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी। बताया जाता है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बेंच का गठन नहीं हो पाया। 10 जनवरी को होगा बेंच का गठन   कोर्ट ने बेंच के गठन के लिए 10 जनवरी का दिन तय किया है। बताते चलें कि यह मामला देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। बताते चलें कि राजनीतिक मुद्दा बन चुके इस मामले की सुनवाई पर सभी की नजर है। ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आईपीसी की धारा-497, शादी के बाहर के संबंध अपराध नहीं  ...
जब रोते हुए सिपाही बोला, कर लूंगा आत्महत्या – वीडियो वायरल

जब रोते हुए सिपाही बोला, कर लूंगा आत्महत्या – वीडियो वायरल

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समरनीति न्यूज, बांदाः पुलिस महकमे पर सोशल मीडिया मार जारी है। अभी राजधानी लखनऊ में विवेक तिवारी के हत्यारोपी सिपाहियों के समर्थन में पुलिस कर्मियों की काली पट्टी बांधकर ड्यूटी की फोटो वायरल होने की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब महोबा के एक सिपाही का रोते हुए वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। महोबा में तैनात है सिपाही, वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग मे मचा हडकंप दरअसल, इस वीडियो में सिपाही रो-रो कर कह रहा है कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है। उसका इलाज कराना है और अधिकारियों द्वारा उसे छुट्टी नहीं दी जा रही है। सिपाही का आरोप है कि उसने जीपीएफ से पैसे निकालने का आवेदन किया था। फिर भी पैसे नहीं निकाले जा रहे हैं। ये भी पढ़ेंः लखनऊ में हत्यारोपी साथी के समर्थन में पुलिस कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया काम, तीन निलंबित ऐसे में उसके पा...
लोकअदालत में 18,675 वादों का समझौते से निस्तारण

लोकअदालत में 18,675 वादों का समझौते से निस्तारण

बांदा, बुंदेलखंड
समरनीति न्यूज, बांदाः जिला मुख्यालय पर जनपद न्यायाधीश चंद्रभान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजन हुआ। इसमें कुल 27,321 वाद निस्तारण के लिए नियत किए गए थे जिनमें 18,675 मामलों का सुलह-समझौतों के आधार पर निस्तारित किया गया। ये भी पढ़ेंः पाश इलाके में दो सगे भाइयों की नृशंस हत्याओं से हड़कंप, सात फीट नीचे गढ़े मिले शव इनमें 58,150 रूपए अर्थदंड के रूप में आरोपित किया गया। वहीं मोटर दुर्घटना वादों में 32,58,000 रूपए मुआवजे के रूप में आरोपित किया गया। इससे 18,685 लोग लाभांवित हुए। ये भी पढ़ेंः आईपीएस सुरेंद्र दास को देखने कानपुर पहुंचे डीजीपी बोले, अब भगवान के हाथों में.. इस दौरान जिला जज चंद्रभान द्वारा कुल 35 वाद, सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित किए गए। वहीं प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा कुल 9 वादों का निस्तारण क...
पत्नी पर ओरल सेक्स का दवाब बनाता था डाक्टर पति, सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला

पत्नी पर ओरल सेक्स का दवाब बनाता था डाक्टर पति, सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला

भारत
नई दिल्लीः पति-पत्नी के रिश्तों के बीच का एक अजीबो-गरीब मामला कोर्ट पहुंचा है। गुजरता की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पति पर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसपर ओरल सैक्स करने का दवाब बनाता है जब वह ऐसा नहीं करती है तो उसके साथ गाली-गलौच करते हुए दुर्व्यवहार करता है। गुजरात की रहने वाली है महिला, सुप्रीमकोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई के बाद पति को जारी किया नोटिस   महिला का पति डाक्टर है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे बार-बार अप्राकृतिक सेक्स के लिए मजबूर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसके पति को नोटिस भेजा है। पति की इन हरकतों से महिला काफी परेशान थी और उसने गुजरात के साबरकांठा में पति के खिलाफ अप्राकृतिक संबंध बनाने और रेप की शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन उसका पति एफआईआर रद्द कराने गु...