समरनीति न्यूज, डेस्कः प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दूसरे बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में पेश किया। अब तक के सबसे बड़े भाषण के साथ बजट पेश करने वालीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हल्दी जैसी पीली साड़ी पहनकर आई थीं। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि आम आदमी की आमदनी को सुनिश्चित करने वाला बजट है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि भी दी। बताया जा रहा है कि खास बात यह रही कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अबतक का सबसे बड़ा बजट भाषण दिया है। वह दो घंटे से ज्यादा बजट को लेकर बोलीं। बजट की खास 10 बड़ी बातें कुछ ऐसी हैं..
टैक्स में आम आदमी को बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने बताया है कि अब टैक्स स्लैब चार भागों में होगा। 5 लाख तक लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 5 लाख से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। अबतक लोगों को 20 प्रतिशत टैक्स देना होता था। वहीं 7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पहले 20 प्रतिशत देना पड़ता था। 10 से साढ़े 12.5 लाख की आमदनी वालों को 20 प्रतिशत देना पड़ेगा। इसके लिए पहले 30 प्रतिशत देना पड़ता था। वहीं 12.5 लाख से 15 लाख तक आमदनी पर 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पहले 30 प्रतिशत देना पड़ता था। वहीं जिन लोगों की आमदनी 15 लाख से उपर है उनको पहले की तरह 30 प्रतिशत ही टैक्स देना होगा।
बैंक में पैसा रखने पर अब यह छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक ग्राहकों के डिपॉजिट पर बड़ी घोषणा की है। कहा है कि अब बैंक जमा पर 5 लाख रुपए तक गारंटी मिलेगी। यानि अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि पहले बैंक में ग्राहकों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपए तक सरकार द्वारा दिया जाता था। अब यही इंश्योरेंस कवर 5 लाख तक होगा। मध्यवर्गीय लोगों के लिए यह बड़ी राहत की बात है, क्योंकि बैंक में उनकी रकम 5 लाख से कम ही होती है और अगर ऐसे में बैंक डूब भी जाए तो उनकी रकम उनको सुरक्षित मिल जाएगी। PMC बैंक के डूबने के बाद ग्राहकों को रकम डूबने पर समस्या का सामना करना पड़ा था।
देशभर में बिजली के प्रीपेड मीटर लगेंगे
वित्त मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी घोषणा की है। इस बजट में बिजली के पुराने मीटरों को बदलने के लिए 22 हजार करोड़ का आवंटन हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इन स्मार्ट मीटरों के जरिए ग्राहकों को रेट चुनने और बिजली कंपनी का भी चुनाव करने का विकल्प मिलेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वह सभी राज्य सरकारों से अगले 3 वर्ष में पुराने मीटर बदलने की अपील कर रही हैं। साथ ही केंद्र शासित राज्यों में भी यही व्यवस्था लागू की जाएगी।
किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस बजट के जरिए 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य हासिल करने में जुटी है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने को कुछ बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने इस काम के लिए 16 योजनाओं के जरिए 2.83 लाख करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसमें कृषि और सिंचाई 1.2 लाख करोड़ की रकम दी जाएगी। पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। जल संकट वाले 100 जिलों के लिए योजना होगी। साथ ही 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट के जरिए जोड़ा जाएगा। किसानों को 15 लाख करोड़ का कर्ज मुहैया कराया जाएगा।
ये हैं रेलवे से जुड़ीं घोषणाएं
वित्त मंत्री सीतारमण ने रेलवे से भी जुड़ी घोषणाएं की हैं। 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण होगा। 150 ट्रेनें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से शुरू होंगी। तेजस जैसी और ट्रेनों के जरिए सरकार देश के प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ेगी। चार रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। कुल 18,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल ट्रैक के किनारे सोलर पॉवर ग्रिड बनाए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेक्टर के लिए तैयारियां
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। वित्त मंत्री ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर 12 बीमारियों को और शामिल किया जाएगा।
स्वच्छता मिशन को 12,300 करोड़
इसमें अबकी बार पांच वैक्सीन जोड़ी गई हैं। मेडिकल उपकरणों पर जो टैक्स लगता है उसी रकम से अस्पतालों का निर्माण होगा। वित्त वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ आवंटित हुए हैं। 2025 तक टीवी की बीमारी खत्म करने का लक्ष्य है।
50 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू होंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द नई शिक्षा नीति की घोषणा होगी। मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरु किए जाएंगे। स्किल्ड प्रशिक्षण देने के साथ ही डिग्री वाली ऑनलाइन योजनाएं शुरू होंगी। कहा कि डॉक्टरों की कमी दूर करने को जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। बजट में शिक्षा के लिए 99300 करोड़ तथा स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ आवंटित हैं।
GST की नई व्यवस्था 1 अप्रैल से
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से जीएसटी की नई सरलीकृत रिटर्न व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। बताया कि पिछले दो साल में जीएसटी में दो लाख नए करदाता जुड़े हैं और करीब 40 करोड़ रिटर्न दाखिल हुआ है। बताया कि इस वित्त वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यत: तीन बातों पर आधारित है। ये बातें ‘आकांक्षी भारत, सभी का आर्थिक विकास, भारत और सभी की देखभाल पर केंद्रित हैं।
सरकार बेचेगी LIC का हिस्सा
केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) का कुछ हिस्सा विक्रय करेगी। साथ ही IDBI बैंक में भी हिस्सेदारी बेचेगी। कहा कि LIC का आईपीओ जारी होगा। हालांकि, वित्त मंत्री यह नहीं बताया कि सरकार एलआईसी का कितना हिस्सा विक्रय करेगी।
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