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बांदा में RTO विभाग की एंट्री का कमाल, बेरोकटोक दौड़ रहे बालू-गिट्टी के ओवरलोड ट्रक

Overloading fast in Banda, RTO office officials big game in name of entry fee

मनोज सिंह शुमाली, बांदा : भले ही शासन-प्रशासन ओवरलोडिंग के खिलाफ एक्शन मोड पर हो। लेकिन बांदा में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रदेश सरकार के आदेश दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह है बांदा में आरटीओ विभाग की एंट्री। जी हां, बांदा में आरटीओ विभाग की एंट्री का कमाल है कि जिलेभर में बालू-गिट्टी के ओवरलोड ट्रक-डंफर बेरोकटोक दौड़ रहे हैं। पिछली सरकारों के दौर वाला इंट्री का खेल फिर से चालू है।

रात 9 बजे के बाद शहर के इन चौराहों पर देखें ओवरलोडिंग की सच्चाई

खास बात यह है कि बांदा में ओवरलोडिंग की हकीकत देखने के लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप रात 9 बजे के बाद शहर के कालूकुआं चौराहा या अतर्रा चुंगी चौकी या फिर बाबूलाल चौराहों पर जाकर खड़े हो जाइये। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह खुलेआम ओवरलोड गाड़ियां पास हो रही हैं। क्या शहर से ओवरलोडिंग गाड़ियों का निकलना बिना आरटीओ विभाग के अधिकारियों की मर्जी के संभव है.?

क्या बिना मंजूरी संभव है शहर से ओवरलोड गाड़ियों का निकलना

हाल यह है कि सड़कों पर धड़ल्ले से ओवरलोड बालू और गिट्टी के ट्रकों को दौड़ लगाते देखा जा सकता है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि प्रशासन की सख्ती के बाद आरटीओ विभाग के अधिकारियों द्वारा कुछ गाड़ियों का ओवरलोडिंग में चालान किया जाता है, लेकिन पूरी तरह उसपर लगाम नहीं कसी जाती।

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पिछली सरकारों वाला इंट्री का खेल खेल रहा आरटीओ विभाग

सूत्रों की माने तो पिछली सरकारों वाला इंट्री का खेल बुंदेलखंड के बांदा जिले में इस समय चरम पर है। हालात यह हैं कि सड़़कों पर चेकिंग के दौरान ही वारा-न्यारा सुनने को मिल रहा है। इन अधिकारियों को न अपने पद की गरिमा का ख्याल है और न सरकारी की सख्ती का डर। रात 9 बजे के बाद आप बांदा जिले की किसी भी सड़क पर निकल जाइये।

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शासन की टीम आई तो नप सकते हैं कई जिम्मेदार

आपको बालू और गिड्डी के ओवरलोड ट्रक आते-जाते दिखाई दे जाएंगे। जानकार बताते हैं कि महोबा के कवरई से गिट्टी लाने वाली करीब 250 से 300 गाड़ियों की इंट्री के नाम पर आरटीओ विभाग के अधिकारी बड़ा खेल कर रहे हैं। वहीं बांदा जिले में बालू की करीब इतनी ही अन्य गाड़ियों की इंट्री अलग है। प्रति गाड़ी इंट्री के नाम पर खेल जारी है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि अगर शासन की ओर से टीम भेजकर जांच करा ली जाए तो आरटीओ विभाग के जिम्मेदारों पर कार्रवाई निश्चित है।

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