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अयोध्या फैसले की तैयारीः यूपी में अफसरों की छुट्टियां रद्द

अयोध्या फैसले की तैयारीः यूपी में अफसरों की छुट्टियां रद्द

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समरनीति न्यूज, लखनऊः उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सुनवाई पूरी हो गई। अब इस मामले में 17 नवंबर से पहले फैसला आने की पूरी संभावना है। इसके मद्देनजर यूपी सरकार ने सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। यह छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द रहेंगी। बताया जा रहा है कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर ऐसा कदम उठाया गया है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि अति विशेष परिस्थितियों के अलावा किसी भी स्थिति में अवकाश स्वीकार नहीं होगा। साथ ही अधिकारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर मौजूद रहने को कहा गया है। अयोध्या मामले में फैसले से पहले तैयारी बताया जाता है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी सरकार आयोध्या समेत पूरे सूबे में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करना चाहती है। अयोध्या में धारा 144 लागू करने के साथ ही वहां अतिरिक्त पुलिस और पीएसी बल की तैनाती की गई ...
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी, मुसलिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने फाड़ा नक्शा

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी, मुसलिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने फाड़ा नक्शा

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समरनीति न्यूज, डेस्कः अयोध्‍या मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने लिखित दस्तावेजों को जमा करने के लिए सभी पक्षों तीन दिन का वक्त दिया है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के लिए आज शाम 5 बजे तक का वक्त लिया था, लेकिन समय-सीमा से एक घंटे पहले ही सुनवाई पूरी कर ली। आज हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से तीखी दलीलें दी गईं। कोर्ट में फाड़ा राम मंदिर जन्मस्थान का नक्शा हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह की ओर से कोर्ट में किताब देते हुए दलील शुरू की गई, तो मुसलिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कड़ी आपत्ति जताई। वह बेकाबू हो गए। साथ ही हिंदू पक्ष के वकील विकास सिंह द्वारा दिए गए नक्शे को मुसलिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में ही फाड़ दिया। इसपर मुख्य न्यायाध...
पी चिदंबरम को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत देने से इंकार

पी चिदंबरम को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत देने से इंकार

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः खबर आ रही है कि पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिच कर दिया है। यह जमानत याचिका मनी लांड्रिंग के मामले में खारिज की गई है। अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी भी वक्त चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर सकती है। पत्नी और बेटा भी रहे कोर्ट में मौजूद   बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि ईडी ने क्या दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, ये चिदंबरम को दिखाने की जरूरतन नहीं है। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी तथा उनका बेटा कार्ति चिदंबरम भी मौजूद रहे। वहीं वकील के तौर पर उनके साथ कपील सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे। ये भी पढ़ेंः चिदंबरम को बड़ा झटका, सीबीआई कोर्ट ने 26 अगस्त तक कस्टडी...
चिन्मयानंद पर संगीन आरोप लगाने वाली छात्रा के माता-पिता को दिल्ली लेकर रवाना हुई पुलिस

चिन्मयानंद पर संगीन आरोप लगाने वाली छात्रा के माता-पिता को दिल्ली लेकर रवाना हुई पुलिस

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समरनीति न्यूज, लखनऊ/शाहजहांपुरः पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाने वाली लड़की के माता-पिता को पुलिस दिल्ली ले गई है। बताते हैं कि यूपी पुलिस ने कथिततौर पर राजस्थान के दौसा से छात्रा और उसके दोस्त को बरामद किया था। मामले में सुप्रीमकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद लड़की को सुप्रीमकोर्ट में पेश किया गया था। छात्रा ने सिर्फ माता-पिता से ही मिलने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि वह माता-पिता के बिना किसी के साथ घर नहीं जाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर.. इसके बाद सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस उसके माता-पिता को अपने साथ दिल्ली लेकर गई है। इससे पहले छात्रा के पिता ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा है कि आरोप लगाने वाली उनकी बेटी के पास बड़े साक्ष्य हैं। कहा कि बेटी खुद की जान को खतरा बता रही थी और अब वे दोनों दिल्ली जाकर ...
सोशलमीडिया एकाउंट को आधार से जोड़ने की तैयारी में सरकार, व्हाट्सअप-फेसबुक के विरोध के बाद अब सुप्रीमकोर्ट करेगा फैसला

सोशलमीडिया एकाउंट को आधार से जोड़ने की तैयारी में सरकार, व्हाट्सअप-फेसबुक के विरोध के बाद अब सुप्रीमकोर्ट करेगा फैसला

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समरनीति न्यूज, डेस्कः अभी आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, व्हाट्सअप और ट्विटर आदि पर कई कमेंट करते हैं। इनमें कुछ सकारात्मक होते हैं, तो कुछ भड़काउ और अभद्र भी होते हैं। इसकी वजह है कि कई बार फर्जी नाम से अकाउंट खोलने के कारण ऐसे फेक एकाउंट धारकों के खिलाफ सरकारी तंत्रों को कार्रवाई करने में परेशानी होती है। ऐसे में अब सरकार की आपके सोशल मीडिया अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की तैयारी है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको कोई भी प्रतिक्रिया या कमेंट देने में खुद भी काफी समझदारी बरतनी होगी और सामने वाला भी सोच-समझकर ही आपकी पोस्ट पर टिप्पणी करेगा। इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने पहल की है और फर्जी खबरों और आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की आवश्यकता बताई थी। लागू होने में लगेगा अभी वक्त हालांकि अभी यह दूर की बात है, क्योंकि यह मामला कोर्ट पह...
उन्नाव गैंगरेप मामले में सुप्रीमकोर्ट का एक और बड़ा फैसला, तिहाड़ में शिफ्ट होगा पीड़िता का चाचा

उन्नाव गैंगरेप मामले में सुप्रीमकोर्ट का एक और बड़ा फैसला, तिहाड़ में शिफ्ट होगा पीड़िता का चाचा

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समरनीति न्यूज, डेस्कः उन्नाव गैंगरेप मामले में सुप्रीमकोर्ट का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इस फैसले को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप पीड़िता और उसके वकील की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ को सौंपा था जिससे साथ है कि देश की सर्वोच्च अदालत न सिर्फ पीड़िता और उससे जुड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है बल्कि उसे यूपी पुलिस पर भरोसा भी नहीं है। ऐसे फिर सुरक्षा कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के चाचा को तिहाड़ शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीमकोर्ट रोज करेगा पीड़िता की तबियत की निगरानी  दूसरी खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली नहीं लाया जाएगा उसका इलाज लखनऊ में ही चलेगा। ऐस...
अब सुप्रीम कोर्ट करेगा उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के मामले की सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार से मांगा पत्र में देरी पर जवाब

अब सुप्रीम कोर्ट करेगा उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के मामले की सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार से मांगा पत्र में देरी पर जवाब

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समरनीति न्यूज, डेस्कः उन्नाव दुष्कर्म मामले की अब सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई कल यानि गुरुवार को होगी। देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए पत्र के देरी से मिलने के संबंध में रजिस्ट्रार से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। बताते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कल उन्नाव केस की सुनवाई करेंगे। बताते हैं कि कि मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार से कहा है कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता द्वारा (12 जुलाई को) भेजे गए पत्र को इतने दिन तक अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया। रजिस्ट्रार सेे मांगा पत्र देर से मिलने पर जवाब   बताते चलें कि मीडिया में दो दिन पहले इस पत्र से संबंधित खबरें प्रकाशित होने के बाद नया मोड़ आ गया था। चीफ जस्टिस को मीडिया के जरिये यह पता चला कि उनको पत्र भेजा गया है। दरअसल, इस पत्र में दुष्...
सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, पत्रकार कन्नौजिया को तुरंत रिहा करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, पत्रकार कन्नौजिया को तुरंत रिहा करने के आदेश

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समरनीति न्यूज, डेस्कः सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही पत्रकार प्रशांत कनौजिया को तुरंत रिहा करने को कहा। रिहाई के आदेश के बाद प्रशांत कनौजिया के वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बिल्कुल गलत ठहराया है। कोर्ट ने पूछा, किन धाराओं में हुई गिरफ्तारी   याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है कि कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर यूपी सरकार से पूछा कि 'ट्वीट क्या है, इससे मतलब नहीं है, सवाल है कि किस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हमने रिकॉर्ड देखा है, एक नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार में दखल दिया गया है। राय भिन्न हो सकती हैं'। ये भी पढ़ेंः बसपा प्रमुख मायावती ने पत्रकार प्रशांत क...
तेजबहादुर को सुप्रीमकोर्ट से झटका, नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

तेजबहादुर को सुप्रीमकोर्ट से झटका, नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

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समरनीति न्यूज, डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी से एसपी के लोकसभा उम्मीदवार तेज बहादुर की नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें दखल देने का कोई आधार नहीं मिला है। बताते चलें कि तेज बहादुर ने कोर्ट में अपने नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में सुनवाई के लिए कोई भी आधार नहीं मिला है। कोर्ट में तेज बहादुर की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हमारा कहना है कि उनका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है। गैरकानूनी तरीके से चुनाव आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन रद्द किया। आरोप था कि नामांकन गलत ढंग से हुआ था रद्द  उन्होंने कहा कि तेज बहादुर को वाराणसी से लोकसभा चुनाव लडऩे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से इस याचिका पर अपना रुख बताने को कहा था। साथ ह...
बड़ी खबरः सुप्रीमकोर्ट ने कहा- तेज बहादुर की शिकायत पर गौर करे आयोग, अगली सुुनवाई 9 मई को

बड़ी खबरः सुप्रीमकोर्ट ने कहा- तेज बहादुर की शिकायत पर गौर करे आयोग, अगली सुुनवाई 9 मई को

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समरनीति न्यूज, न्यूज डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव के नामांकन रद्द करने के मामले की सुनवाई करते हुए आज चुनाव आयोग से कहा कि वह बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दर्ज शिकायत पर गौर करे। मालूम हो तेज बहादुर यादव ने वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लडऩे के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। आयोग ने कुछ जरूरी कागजात न दिखा पाने का हवाला देकर उनका नामांकन रद्द कर दिया था। 9 मई को फिर सुनवाई   उसी के खिलाफ पूर्व बीएसएफ जवान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसमें उन्होंने आयोग के फैसले को पक्षपातपूर्ण और तर्कहीन बताते हुए इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि वे इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करके ...