समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनता को फ्री कानूनी सहायता के लिए एलएडीसीएस व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत दो वर्ष के लिए लागू की गई है। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) के तहत आम लोग फ्री कानूनी सहायता ले सकेंगे।
जनता से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील
योगी सरकार ने प्रदेश की जनता से इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की है। बताते हैं कि एलएडीसीएस प्रणाली में चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट काउंसिल होंगे।
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इनके द्वारा आम जन को कानूनी सहायता दी जाएगी। दरअसल, योगी सरकार का एलएडीसीएस लागू करने का उद्देश्य समाज के कमजोर और निर्बल वर्गों को प्रभावी कानूनी मदद देना है।
ऐसे लोग उठा सकेंगे LADCS का लाभ
- प्रदेश की पीड़ित महिलाएं, बेटियां और बच्चे।
- दिमागी कमजोरी, दृष्टिहीनता और कुष्ठ रोग जैसी अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग।
- वर्गीय अत्याचार, बाढ़, अकाल और भूकंप जैसी सामूहिक आपदाओं और औद्योगिक आपदा से पीड़ित लोग।
- औद्योगिक पीड़ित कामगार।
- 18 साल तक की उम्र के बालक, यानी किशोर अपचारी।
- अभिरक्षा में निरुद्ध कोई भी व्यक्ति।
- ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो।
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