समरनीति न्यूज, बांदा : व्यापारिक संगठन कन्फर्टेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता राज ने कहा है कि 1 फरवरी 2021 को आए बजट में जीएसटी में सेक्शन 50 (1) में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत कोई व्यापारी अपना रिटर्न देरी से भरता है तो अब उसको ‘नेट लाइबिलिटी’ पर ब्याज देना होता था। अभी तक देरी से रिटर्न भरने पर ब्याज की गणना ग्रास पर की जाती थी, लेकिन अब ब्याज उसी अवस्था में लिया जाएगा। इसे व्यापारी चालान के माध्यम से कर जमा करता है।
सभी नेताओं ने की सराहना
उन्होंने बताया कि यह नियम 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा व्यापारी को यह होगा कि यदि उसने रिटर्न लेट भरा है, तो ब्याज की देनदारी नहीं होगी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र गोयल ने कहा कि व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं जिला अध्यक्ष अमित सेठ भोलू ने कहा कि सरकार को धारा 35(4) को भी समाप्त कर देना चाहिए। कैट के नगर अध्यक्ष अमित गुप्ता मनीष ने कैट के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित किया है। नगर महामंत्री अजय निषाद ने भी संगठन नेतृत्व की सराहना की है।
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