समरनीति न्यूज, डेस्कः लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व एक बार फिर ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों का हमला तेज हो गया है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। अबकी बार 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीमोकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपीएटी के औचक निरीक्षण की मांग की है। इन सभी राजनीतिक दलों का कहना है कि फ्री एंड फेयर लोकसभा चुनावों के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है।
इन नेताओं ने दाखिल की है याचिका
बताते चलें कि याचिका दाखिल करने वालों में केसी वेणुगोपाल, डेरेक ओब्र्र्रान, शरद यादव, अखिलेश यादव, आंध्र देश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, शरद पवार, सतीश चंद्र मिश्रा, एमकेस्टालिन, टीके रंगराजन, मनोज कुमार झा, फारुख अब्दुल्ला, एए रेड्डी, कुमार दानिश अली, अजीत सिंह, मोहम्मद बदरूद्दीन अजमल, जीतन राम मांझी, प्रो. अशोक कुमार मिश्र आदि शामिल हैं। याचिकाकर्ता नेताओं का कहना है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव का पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी है।
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बताते चलें कि कि बीते जनवरी माह में तमिलनाडु निवासी एमजी देवाश्याम सहित दो अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम के माध्यम से होने वाले मतदान का कम से कम 30 फीसदी वोटों का मिलान वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानि वीवीपीएटी से कराया जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था।