समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रांतीय पुलिस सेवा के सात अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया है। सरकार ने यह फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। बताते चलें कि योगी सरकार शुरू से ही प्रदेश के सभी विभागों के अफसरों की स्क्रीनिंग करा रही है। इस स्क्रीनिंग में अधिकारियों की कार्यक्षमता में शिथिलता और भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार की इस कार्रवाई को दूसरे अधिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कड़ा फैसला
इसी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट के आधार पर 7 अधिकारियों को सरकार ने अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है। सरकार की इस सख्त फैसले को सरकार की अन्य विभागों के अधिकारियों को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
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सूत्रों की माने तो अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट में गंभीर मामले सामने आए हैं। अधिकारियों की उम्र भी 50 साल या इससे ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला करते हुए यह कार्रवाई की है।
इन अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
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