समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक जरूरी बैठक आज गुरुवार को राजधानी लखनऊ में हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम और खास फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि अब राजधानी लखनऊ, कानपुर, नोएडा और वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। अबतक शहरी क्षेत्रों में यह प्रणाली लागू थी।
बेसिक-माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक ही होंगे महानिदेशक
पूरा लखनऊ पुलिस कमिश्नर के अधीन होगा। साथ ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक ही महानिदेशक होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना निवेश प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दे दी है।
इन 22 प्रस्तावों को पर लगी उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मुहर
– कैबिनेट ने आज वाराणसी में पीपीपी मोड पर एकीकृत मंडल कार्यालय बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया। साथ ही सरकार ने शीरा नीति 2022-23 को भी कैबिनेट ने मंजूदरी दे दी है। इसके अलावा डाटा सेंटर नीति 2021 को भी मंजूरी मिल गई है। बताते हैं कि इसकी संशोधित नीति 5 साल तक लागू रहेगी।
ये भी पढ़ें : सीतापुर के थानेदार की उन्नाव में हुए सड़क हादसे में मौत
वहीं स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन के लिए भी यूपी कैबिनेट आज अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय (गाजियाबाद) की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत करने के बारे में भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इसके अलावा मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में स्थापना के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ। इसी तरह गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
ये भी पढ़ें : CM Yogi ने क्रिकेट में आजमाया हाथ, दिव्यांग टी-20 क्रिकेट का किया शुभारंभ