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आयोग ने सुप्रीमकोर्ट को बताया,  ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ सिर्फ बायोपिक नहीं बल्कि डायलाग ज्यादा..

आयोग ने सुप्रीमकोर्ट को बताया,  ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ सिर्फ बायोपिक नहीं बल्कि डायलाग ज्यादा..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि चुनाव होने तक फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज रोकना क्यों सही है। चुनाव आयोग ने इस फिल्म की रिलीज को टालने के अपने फैसले के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट को 17 लाइन्स बताई हैं। फिलहाल इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिल्म देखने के बाद आयोग ने लिया फैसला 'पीएम नरेंद्र मोदी' देखने के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह फिल्म महज एक बायोपिक नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे डायलॉग और सिंबल हैं, जो एक जनप्रतिनिधि की काफी तारीफ करते है। आयोग ने कहा, यह फिल्म एक पार्टी के पक्ष में बना सकती है माहौल   एक दिन एक सच्चा मर्द दिल्ली की कुर्सी पर बैठे' इस लाइन का इस्तेमाल फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' में किया है, जिसकी रिलीज पर मौजूदा लोकसभा चुनाव तक रोक लगी हुई है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ईसी ने जो 17 ला...
सुप्रीमकोर्ट के वकील का दावा, सीजेआई गोगोई के खिलाफ रची गई साजिश, मिला था डेढ़ करोड़ का आफर

सुप्रीमकोर्ट के वकील का दावा, सीजेआई गोगोई के खिलाफ रची गई साजिश, मिला था डेढ़ करोड़ का आफर

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समरनीति न्यूज, डेस्कः सीजेआई पर एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील उत्सव बैंस ने दावा किया है कि सीजेआई रंजन गोगोई को बदनाम करने की साजिश रची गई ताकि वो इस्तीफा दे दें। इसके लिए उससे एक युवक ने संपर्क किया था और डेढ़ करोड़ रुपए का ऑफर दिया था कि इस मामले को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करें। सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस ने अपने फेसबुक पोस्ट में इसका खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि सीजेआई पर एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोप के मामले में उससे संपर्क किया गया था और कहा गया था वह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस संबंध में प्रेस कांफ्रेंस करें। पहले 50 लाख फिर डेढ़ करोड़ का था आफर  उत्सव ने कहा कि उन्होंने इससे इनकार कर दिया और इस मामले की जानकारी देने मुख्य न्यायाधीश के घर भी गए थे लेकिन वह मिले नहीं। फेसबुक पर ल...
कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

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समरनीति न्यूज, पॅालिटिकल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सख्त हो गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर बड़ा फैसला दिया है> एससी ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग को 30 मई तक चंदे की जानकारी दी जाए। ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा केंद्र सरकारी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। एडीआर ने मांग की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाने के साथ ही चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो। 30 मई तक सभी राजनीतिक दल देंगे आयोग को चंदे की जानकारी  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी सभी राजनीतिक दल 30 मई तक चुनाव आयोग को एक सीलबंद लिफाफे में सौंपे। सीजेआई रं...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अयोध्या में गैरविवादित स्थल पर पूजा नहीं, लगाई फटकार भी..

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अयोध्या में गैरविवादित स्थल पर पूजा नहीं, लगाई फटकार भी..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट मेें शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अयोध्या में गैरविवादित स्थल पर पूजा करने की इजाजत देने वाली अपील को खारिज कर दिया और साथ ही फटकार भी लगाई।मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि लगता है कि 'आप देश में शांति नहीं रहने देना चाहते हैं, कोई न कोई हमेशा फच्चर फंसाने में लगा रहता है। पंडित अमरनाथ मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की थी। इसी की अदालत में आज सुनवाई हो रही थी। पंडित अमरनाथ मिश्रा ने दायर की थी याचिका  इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को नकारते हुए पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द करने से मना कर दिया है और जुर्माना बरकरार रखा है। गौरतलब है कि अयोध्या विवाद पिछले कई वर्षों से ...
राफेल डील पर सुप्रीमकोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका, फिर से सुनवाई को तैयार

राफेल डील पर सुप्रीमकोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका, फिर से सुनवाई को तैयार

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समरनीति न्यूज, डेस्कः राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायलय अब नए दस्तावेजों के आधार पर राफेल डील के मामले की दोबारा सुनवाई के लिए राजी हो गया है। कोर्ट ने मोदी सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। इन आपत्तियों में केंद्र सरकार द्वारा उन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा ठोका गया था जो याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में पेश किए गए हैं। सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ता ने इन दस्तावेजों को अवैध तरीके से हासिल किया है। तीन जजों की पीठ ने की सुनवाई  आज इस मामले की सुनवाई अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने की। इसमें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और केएम जोसेफ शामिल रहे। अदालत ने कहा कि जो दस्तावेज सार्वजनिक हो चुके हैं उनके आधार पर सुनवाई करने को कोर्ट तैयार है। पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा और पत्रकार एवं नेता अरुण शौरी तथा वकील प्रशांत भू...
खास खबरः सुप्रीमकोर्ट का आयोग को निर्देश, अब 5 बूथ की ईवीएम की वीवीपैट का करे मिलान

खास खबरः सुप्रीमकोर्ट का आयोग को निर्देश, अब 5 बूथ की ईवीएम की वीवीपैट का करे मिलान

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समरनीति न्यूज, पॅालिटिकल डेस्कः देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में वीवीपैट पर्चियों के मिलान की संख्या को पहले के मुकाबले और बढ़ा दे। इस मामले में अहम फैसला देते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि 'एक निर्वाचन क्षेत्र से एक की बजाए 5 ईवीएम मशीनों के चुनाव से इसकी प्रमाणिकता तथा चुनाव प्रक्रिया को लेकर विश्वास न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को होगा, बल्कि गरीब लोगों के मन में भी विश्वास सुनिश्चित होगा।' सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले को अहम माना जा रहा है। छह विधानसभा हैैं तो 30 वीवीपैट का होगा मिलान  यानी अब एक लोकसभा सीट में आने वाली सभी विधानसभा सीटों के 5 बूथ की ईवीएम की वीवीपैट का मिलान होगा। मान लीजिए, अगर एक लोकसभा सीट पर छह विधानसभा हैं तो 30 वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होगा। य...
अनिल अंबामी को फायदा पहुंचाने वाले सुप्रीमकोर्ट के दो कर्मचारी गिरफ्तार

अनिल अंबामी को फायदा पहुंचाने वाले सुप्रीमकोर्ट के दो कर्मचारी गिरफ्तार

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समरनीति न्यूज, डेस्कः देश के बड़े कारोबारी अनिल अंबानी को राफेल विमान सौदे में फायदा पहुंचाने के आरोप राहुल गांधी पूरा विपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते रहे हैं लेकिन अब नया मामला सामने आया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सोमवार को सुप्रीमकोर्ट के दो पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने सुप्रीमकोर्ट में काम करते हुए उद्योगपति अनिल अंबामी को लिखा-पढ़ी में खेल करके फायदा पहुंचाया था। हांलाकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन ने दोनों को पहले ही बर्खास्त कर दिया था। चीफ जस्टिस ने पहले ही कर दिया था बर्खास्त  बताते चलें कि सुप्रीमकोर्ट में तैनात पूर्व असिस्टेंट रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज हुआ था। दोनों ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अनिल अंबानी को व्यक्तिगत पेशी से फर्जी ढंग छूट दे दी थी। मामले के खुल...
21 दलों ने सुप्रीमकोर्ट में दाखिल की याचिका, ईवीएम और वीवीपीएटी में 50 फीसदी की जांच की मांग

21 दलों ने सुप्रीमकोर्ट में दाखिल की याचिका, ईवीएम और वीवीपीएटी में 50 फीसदी की जांच की मांग

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  समरनीति न्यूज, डेस्कः लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व एक बार फिर ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों का हमला तेज हो गया है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। अबकी बार 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीमोकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपीएटी के औचक निरीक्षण की मांग की है। इन सभी राजनीतिक दलों का कहना है कि फ्री एंड फेयर लोकसभा चुनावों के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। इन नेताओं ने दाखिल की है याचिका बताते चलें कि याचिका दाखिल करने वालों में केसी वेणुगोपाल, डेरेक ओब्र्र्रान, शरद यादव, अखिलेश यादव, आंध्र देश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, शरद पवार, सतीश चंद्र मिश्रा, एमकेस्टालिन, टीके रंगराजन, मनोज कुमार झा, फारुख अब्दुल्ला, एए रेड्डी, कुमार दानिश अली, अजीत सिंह, मोहम्मद बदरूद्दीन अजमल, जीतन राम मांझी, प्रो. अशोक कुमार मिश्र आदि...
सुप्रीम कोर्ट का राममंदिर मामले में अहम फैसला, मध्यस्थता से सुलझेगा विवाद, दिए तीन नाम

सुप्रीम कोर्ट का राममंदिर मामले में अहम फैसला, मध्यस्थता से सुलझेगा विवाद, दिए तीन नाम

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर अहम फैसला दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि इस मामले का हल मध्यस्थता से निकाला जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्लाह की अगुवाई में 3 सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी गठित की है। इस समिति में श्री श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू शामिल हैं। इस मामले की मध्यस्थता प्रक्रिया फैजाबाद में आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हिंदू महासभा के कोर्ट के प्रतिनिधि रविशंकर जैन ने यह पूरी जानकारी दी है। सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद विवाद का समझौते से हल निकालने की पहल शुरू हो गई है। प्रक्रिया को दिया 2 माह का समय    सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि यह पूरी मध्यस्थता की प्रक्रिया अयोध्या में होगी और इसकी कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। बताया कि मध्यस्तथा प्रक्रिय...
सनसनीखेज खुलासाः राफेल खरीद के गोपनीय दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी, सुप्रीम कोर्ट में..

सनसनीखेज खुलासाः राफेल खरीद के गोपनीय दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी, सुप्रीम कोर्ट में..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः आज एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में जानकारी दी है कि राफेल से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए हैं। बता दें कि सरकार ने यह बात राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान कही है। सरकार के इस खुलासे के साथ ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। आज राफेल विमान सौदे में कथित घोटाले को लेकर फिर से देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। इसके बाद मामला काफी चर्चा में आ गया। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, कार्रवाई होनी चाहिए   बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीमकोर्ट को बताया है कि जिन दस्तावेज को अखबार ने प्रकाशित किया है, वे रक्षामंत्रालय से चोरी हुए थे। कहा कि हम इसकी आंतरिक जांच कर रहे हैं। एज...