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बांदा में मध्य प्रदेश से अवैध खनन के हजारों ओवरलोड ट्रकों की एंट्री तेज, अफसरों की मिलीभगत..!

बांदा में मध्य प्रदेश से अवैध खनन के हजारों ओवरलोड ट्रकों की एंट्री तेज, अफसरों की मिलीभगत..!

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समरनीति न्यूज, बांदा : मध्य प्रदेश बार्डर के बालू माफियाओं का सिंडीकेट यूपी के बांदा के अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है। अवैध खनन के बालू लदे हजारों ओवरलोड बालू लदे ट्रक रोजाना बांदा के रास्ते यूपी में एंट्री कर रहे हैं। एमपी का यह बालू सिंडीकेट बांदा समेत पूरे बुंदेलखंड के अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है। गिरवां, मटौंध और कालिंजर थानों से बेरोक-टोक निकल रहे दिन ढलते ही बांदा के गिरवां, मटौंध और कालिंजर थाना क्षेत्र से बड़ी संख्या में बालू लदे ओवरलोड ट्रकों की एंट्री शुरू हो जाती है। ये भी पढ़ें : ‘बालू किंग मल्होत्रा’ : मध्यप्रदेश का वो माफिया जिसके आगे घुटनों पर UP का पूरा सिस्टम!  वहीं खनिज, आरटीओ और पुलिस के कुछ अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों की माने तो संबंधित थानों की पुलिस, खनिज विभाग और आरटीओ विभाग की मिलीभगत से यह बड़ा खेल जारी है। यह पूरा सिंडीके...
क्या यहां खनिज विभाग की मिलीभगत से दम तोड़ रहे सरकारी आदेश..?

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समरनीति न्यूज, बांदा : अभी दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से मीटिंग की। मुख्यमंत्री योगी के स्पष्ट आदेश हैं कि खदानों से ही ओवरलोडिंग बंद हो। इसके बावजूद बांदा जिले में ओवरलोडिंग जारी है। आरटीओ विभाग के अधिकारियों द्वारा ओवरलोड ट्रकों और डंफरों को पकड़ने की खबरें आ रही हैं, लेकिन यह सबकुछ बहुत छोटे स्तर पर है। बड़े पैमाने पर तो ओवरलोडिंग धड़ल्ले से जारी है। सच तो यह है कि दो-दो खनिज अधिकारियों के निलंबन के बाद भी जिले के खनिज विभाग के अफसरों की कार्यशैली बदली नहीं। यही वजह है कि शायद खदानों से जीरो ओवरलोडिंग के सरकारी आदेश दम तोड़ रहे हैं। ओवरलोडिंग नहीं तो कैसे पकड़े जा रहे ट्रक दरअसल, अवैध खनन और ओवरलोडिंग रोकने के लिए खनिज विभाग को साफ निर्देश हैं कि खदानों से ही ओवरलोडिंग न होने दी जाए। इसके बावजूद सड़कों पर ओवरलोड बालू लदे ट्रक द...
Banda : अवैध खनन से सवालों में खनिज विभाग, राजनीतिक संरक्षण या कुछ और..

Banda : अवैध खनन से सवालों में खनिज विभाग, राजनीतिक संरक्षण या कुछ और..

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समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा में अवैध खनन पकड़े जाने पर दो खनिज अधिकारी निलंबित हो चुके हैं। इसके बावजूद इसपर लगाम नहीं लग रही है। शासन की सख्ती यहां बेअसर है। इस समय अवैध खनन को लेकर काफी हो-हल्ला मचा है। वहीं दूसरी ओर खनिज विभाग के अधिकारी लगातार इसपर चुप्पी साधे हैं। जिला खान अधिकारी का फोन उठना बंद हो चुका है। खनिज विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले 1 साल में दो खनिज अधिकारी यहां निलंबित हुए हैं तो एक को हटाया जा चुका है। शासन की टीम जब भी छापा मारती है तो अवैध खनन पकड़ा जाता है। वहीं स्थानीय अधिकारी आंखें बंद किए बैठे हैं। उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं है।  ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक संरक्षण में ऐसा हो रहा है..? शासन की टीम की छापेमारी में पकड़ा गया था अवैध खनन बताते चलें कि मरौली खदान में मशीनों से नियम विरुद्ध अवैध खनन के लगातार आरोप लग रहे हैं। ग्रामीण भी इसकी ...