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Tag: सुप्रीम कोर्ट

चिन्मयानंद पर संगीन आरोप लगाने वाली छात्रा के माता-पिता को दिल्ली लेकर रवाना हुई पुलिस

चिन्मयानंद पर संगीन आरोप लगाने वाली छात्रा के माता-पिता को दिल्ली लेकर रवाना हुई पुलिस

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समरनीति न्यूज, लखनऊ/शाहजहांपुरः पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाने वाली लड़की के माता-पिता को पुलिस दिल्ली ले गई है। बताते हैं कि यूपी पुलिस ने कथिततौर पर राजस्थान के दौसा से छात्रा और उसके दोस्त को बरामद किया था। मामले में सुप्रीमकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद लड़की को सुप्रीमकोर्ट में पेश किया गया था। छात्रा ने सिर्फ माता-पिता से ही मिलने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि वह माता-पिता के बिना किसी के साथ घर नहीं जाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर.. इसके बाद सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस उसके माता-पिता को अपने साथ दिल्ली लेकर गई है। इससे पहले छात्रा के पिता ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा है कि आरोप लगाने वाली उनकी बेटी के पास बड़े साक्ष्य हैं। कहा कि बेटी खुद की जान को खतरा बता रही थी और अब वे दोनों दिल्ली जाकर ...
सोशलमीडिया एकाउंट को आधार से जोड़ने की तैयारी में सरकार, व्हाट्सअप-फेसबुक के विरोध के बाद अब सुप्रीमकोर्ट करेगा फैसला

सोशलमीडिया एकाउंट को आधार से जोड़ने की तैयारी में सरकार, व्हाट्सअप-फेसबुक के विरोध के बाद अब सुप्रीमकोर्ट करेगा फैसला

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समरनीति न्यूज, डेस्कः अभी आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, व्हाट्सअप और ट्विटर आदि पर कई कमेंट करते हैं। इनमें कुछ सकारात्मक होते हैं, तो कुछ भड़काउ और अभद्र भी होते हैं। इसकी वजह है कि कई बार फर्जी नाम से अकाउंट खोलने के कारण ऐसे फेक एकाउंट धारकों के खिलाफ सरकारी तंत्रों को कार्रवाई करने में परेशानी होती है। ऐसे में अब सरकार की आपके सोशल मीडिया अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की तैयारी है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको कोई भी प्रतिक्रिया या कमेंट देने में खुद भी काफी समझदारी बरतनी होगी और सामने वाला भी सोच-समझकर ही आपकी पोस्ट पर टिप्पणी करेगा। इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने पहल की है और फर्जी खबरों और आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की आवश्यकता बताई थी। लागू होने में लगेगा अभी वक्त हालांकि अभी यह दूर की बात है, क्योंकि यह मामला कोर्ट पह...
उन्नाव गैंगरेप मामले में सुप्रीमकोर्ट का एक और बड़ा फैसला, तिहाड़ में शिफ्ट होगा पीड़िता का चाचा

उन्नाव गैंगरेप मामले में सुप्रीमकोर्ट का एक और बड़ा फैसला, तिहाड़ में शिफ्ट होगा पीड़िता का चाचा

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समरनीति न्यूज, डेस्कः उन्नाव गैंगरेप मामले में सुप्रीमकोर्ट का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इस फैसले को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप पीड़िता और उसके वकील की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ को सौंपा था जिससे साथ है कि देश की सर्वोच्च अदालत न सिर्फ पीड़िता और उससे जुड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है बल्कि उसे यूपी पुलिस पर भरोसा भी नहीं है। ऐसे फिर सुरक्षा कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के चाचा को तिहाड़ शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीमकोर्ट रोज करेगा पीड़िता की तबियत की निगरानी  दूसरी खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली नहीं लाया जाएगा उसका इलाज लखनऊ में ही चलेगा। ऐस...
अब सुप्रीम कोर्ट करेगा उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के मामले की सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार से मांगा पत्र में देरी पर जवाब

अब सुप्रीम कोर्ट करेगा उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के मामले की सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार से मांगा पत्र में देरी पर जवाब

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समरनीति न्यूज, डेस्कः उन्नाव दुष्कर्म मामले की अब सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई कल यानि गुरुवार को होगी। देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए पत्र के देरी से मिलने के संबंध में रजिस्ट्रार से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। बताते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कल उन्नाव केस की सुनवाई करेंगे। बताते हैं कि कि मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार से कहा है कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता द्वारा (12 जुलाई को) भेजे गए पत्र को इतने दिन तक अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया। रजिस्ट्रार सेे मांगा पत्र देर से मिलने पर जवाब   बताते चलें कि मीडिया में दो दिन पहले इस पत्र से संबंधित खबरें प्रकाशित होने के बाद नया मोड़ आ गया था। चीफ जस्टिस को मीडिया के जरिये यह पता चला कि उनको पत्र भेजा गया है। दरअसल, इस पत्र में दुष्...
सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, पत्रकार कन्नौजिया को तुरंत रिहा करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, पत्रकार कन्नौजिया को तुरंत रिहा करने के आदेश

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समरनीति न्यूज, डेस्कः सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही पत्रकार प्रशांत कनौजिया को तुरंत रिहा करने को कहा। रिहाई के आदेश के बाद प्रशांत कनौजिया के वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बिल्कुल गलत ठहराया है। कोर्ट ने पूछा, किन धाराओं में हुई गिरफ्तारी   याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है कि कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर यूपी सरकार से पूछा कि 'ट्वीट क्या है, इससे मतलब नहीं है, सवाल है कि किस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हमने रिकॉर्ड देखा है, एक नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार में दखल दिया गया है। राय भिन्न हो सकती हैं'। ये भी पढ़ेंः बसपा प्रमुख मायावती ने पत्रकार प्रशांत क...
ममता बनर्जी का मीम शेयर करने वाली प्रियंका शर्मा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट

ममता बनर्जी का मीम शेयर करने वाली प्रियंका शर्मा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट

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समरनीति न्यूज, पॅालीटिकल डेस्कः बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मीम शेयर करना भारी पड़ गया। 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब प्रियंका अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक बदली हुई तस्वीर (मीम) सोशल मीडिया पर साझा करने पर प्रियंका शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जिसकी काफी आलोचना हुई थी। गिरफ्तारी को बताया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला   इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले बताया गया। फिलहाल गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट इस मामले पर 14 मई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने इस मामल...
तेजबहादुर को सुप्रीमकोर्ट से झटका, नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

तेजबहादुर को सुप्रीमकोर्ट से झटका, नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

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समरनीति न्यूज, डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी से एसपी के लोकसभा उम्मीदवार तेज बहादुर की नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें दखल देने का कोई आधार नहीं मिला है। बताते चलें कि तेज बहादुर ने कोर्ट में अपने नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में सुनवाई के लिए कोई भी आधार नहीं मिला है। कोर्ट में तेज बहादुर की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हमारा कहना है कि उनका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है। गैरकानूनी तरीके से चुनाव आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन रद्द किया। आरोप था कि नामांकन गलत ढंग से हुआ था रद्द  उन्होंने कहा कि तेज बहादुर को वाराणसी से लोकसभा चुनाव लडऩे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से इस याचिका पर अपना रुख बताने को कहा था। साथ ह...
नामांकन रद्द होने का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तेज बहादुर, आयोग पर लगाया था पक्षपात का आरोप

नामांकन रद्द होने का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तेज बहादुर, आयोग पर लगाया था पक्षपात का आरोप

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समरनीति न्यूज, न्यूज डेस्कः बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव अपना नामांकन निरस्त होने का मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यादव बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लडऩे को लेकर पिछले दिनों चर्चा में थे। उन्होंने कहा था कि वह मोदी से सीधे सवाल पूछने आए हैं। मालूम हो सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया था। तेज बहादुर यादव ने पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया था इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। चुनाव आयोग ने रद्द किया था नामांकन  सपा ने पहले शालिनी यादव को टिकट दिया था। तेज बहादुर का पर्चा रद्द होने के बाद अब समाजवादी पार्टी की ओर से शालिनी यादव ही पीएम मोदी के मुकाबले में हैं। वहीं कांग्रेस ने अजय राय को दोबारा टिकट देकर पीएम मोदी के खिलाफ उतारा है। गौरतलब है कि यादव ने 24 ...
सुप्रीमकोर्ट के वकील का दावा, सीजेआई गोगोई के खिलाफ रची गई साजिश, मिला था डेढ़ करोड़ का आफर

सुप्रीमकोर्ट के वकील का दावा, सीजेआई गोगोई के खिलाफ रची गई साजिश, मिला था डेढ़ करोड़ का आफर

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समरनीति न्यूज, डेस्कः सीजेआई पर एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील उत्सव बैंस ने दावा किया है कि सीजेआई रंजन गोगोई को बदनाम करने की साजिश रची गई ताकि वो इस्तीफा दे दें। इसके लिए उससे एक युवक ने संपर्क किया था और डेढ़ करोड़ रुपए का ऑफर दिया था कि इस मामले को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करें। सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस ने अपने फेसबुक पोस्ट में इसका खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि सीजेआई पर एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोप के मामले में उससे संपर्क किया गया था और कहा गया था वह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस संबंध में प्रेस कांफ्रेंस करें। पहले 50 लाख फिर डेढ़ करोड़ का था आफर  उत्सव ने कहा कि उन्होंने इससे इनकार कर दिया और इस मामले की जानकारी देने मुख्य न्यायाधीश के घर भी गए थे लेकिन वह मिले नहीं। फेसबुक पर ल...
कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

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समरनीति न्यूज, पॅालिटिकल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सख्त हो गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर बड़ा फैसला दिया है> एससी ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग को 30 मई तक चंदे की जानकारी दी जाए। ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा केंद्र सरकारी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। एडीआर ने मांग की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाने के साथ ही चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो। 30 मई तक सभी राजनीतिक दल देंगे आयोग को चंदे की जानकारी  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी सभी राजनीतिक दल 30 मई तक चुनाव आयोग को एक सीलबंद लिफाफे में सौंपे। सीजेआई रं...