समरनीति न्यूज, डेस्कः राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायलय अब नए दस्तावेजों के आधार पर राफेल डील के मामले की दोबारा सुनवाई के लिए राजी हो गया है। कोर्ट ने मोदी सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। इन आपत्तियों में केंद्र सरकार द्वारा उन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा ठोका गया था जो याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में पेश किए गए हैं। सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ता ने इन दस्तावेजों को अवैध तरीके से हासिल किया है।
तीन जजों की पीठ ने की सुनवाई
आज इस मामले की सुनवाई अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने की। इसमें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और केएम जोसेफ शामिल रहे। अदालत ने कहा कि जो दस्तावेज सार्वजनिक हो चुके हैं उनके आधार पर सुनवाई करने को कोर्ट तैयार है। पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा और पत्रकार एवं नेता अरुण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिका को सरकार ने खारिज करने की मांग की थी।
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वहीं केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीमकोर्ट से कहा था कि तीनों याचिकाकर्ताओं ने समीक्षा याचिका में जिन कागजातों का इस्तेमाल किया है, सरकार का उनपर विशेषाधिकार है। उनको इस याचिका से हटा देना चाहिए। बताते चलें कि इससे पहले 14 दिसंबर को कोर्ट ने सरकार को मामले में क्लीनचिट दे दी थी। उधर, मामले में एक याचिकाकर्ता अरुण शौरी ने टिप्पणी की है कि दस्तावेजों को वास्तविक मानने के लिए वह एजी के आभारी हैं।
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