समरनीति न्यूज, लखनऊः प्रदेश के लेखपालों की हड़ताल पर सरकार ने जनता के हितों को देखते हुए छह माह के लिए रोक लगा दी है। सरकार ने यह कदम आम आदमी के हितों व जरूरतों को पूरा करने में आने वाली हड़ताल से बाधाओं को देखते हुए उठाया है। अब राजस्व लेखपालों की हड़ताल में अगले छह महीने के लिये रोक रहेगी। इतना ही नहीं इसके बावजूद अगर कोई लेखपाल संगठन हड़ताल पर जाता है तो उन कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा-03 की उपधारा-01 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अगले 6 माह के लिए राजस्व विभाग के लेखपाल सेवा में हड़ताल को निषिद्ध करने के आदेश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि हड़ताल पर जाने वाले लेखपालों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी कराए जाएंगे और गिरफ्तारी, निलंबन तथा 6 माह की जेल की सजा की जा सकती है। इसके साथ ही उनपर आर्थिक दंड भी अधिनियम के तहत ठोका जा सकता है।