समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए गठित आयोग की पहली बैठक शनिवार को लखनऊ में हुई। ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए बने इस आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने पहली बैठक लेने के बाद कहा रिपोर्ट देने में तीन महीने का समय लग जाएगा। फिर फॉलोअप की कार्यवाही में भी इतना ही समय लगने की उम्मीद है।
सभी जिलों में जाएगा आयोग
अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आरक्षण तय करने के आयोग प्रदेश के सभी जिलों में जाएगा। वहां जिलाधिकारी और रेवेन्यू अफसर से संबंधित डाटा इकट्ठा किया जाएगा। फिर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए विपक्षी नेताओं से भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि आयोग को काम पूरा करने में लगभग 6 महीने का समय लग जाएगा।
बताते चलें कि आरक्षण निर्धारित करने के लिए बनाए गए इस आयोग का गठन छह महीने के लिए ही हुआ है। यह आयोग नगर निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। फिर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करेगी। उसी पर चुनाव कराए जाएंगे।
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