justice Archives - Samarneeti News

Feb182021 by adminNo Comments

बांदा IG बोले, कानूनी बारीकियों का उपयोग कर दिलाएं बेटियों को न्याय

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समरनीति न्यूज, बांदा : आईजी के. सत्यनारायण ने कहा कि पुलिसकर्मी कानूनी बारीकियों को अच्छी तरह से सीखें, समझें और फिर उनका उपयोग करें। ऐसा करके बेटियों को न्याय दिलाएं। उन्होंने कहा कि जब पुलिस का विवेचक कानूनी बारीकियों का उपयोग करेगा तो अपराधियों को बचने का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल, बांदा के आईजी नारायण आज जिला पुलिस लाइन में आयोजित बालिका सुरक्षा व मानव तस्करी विषय पर आयोजित मंडलीय कार्यशाला में बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने दीप जलाकर कार्याशाला का शुभारंभ भी किया। बांदा एसपी एसएस मीणा बोले.. कार्यशाला का विषय बाल विवाह व मानव तस्करी रहा। इस मौके पर बांदा पुलिस अधीक्षक एसएस मीणा भी मौजूद रहे। एसपी मीणा ने कहा कि इस कार्यशाला से पुलिस कर्मियों को महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की विवेचना करने में काफी मदद मिलेगी। कहा कि इस कार्यशाला में कई कानूनी जानकारियां मिलेंगी। अपर ...

Dec112019 by adminNo Comments

महिला सिपाही का इंसाफः गंदी हरकत पर शोहदे को सरेआम जूते से पीटा

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समरनीति न्यूज, कानपुरः जिले के बिठूर में आज मंगलवार सुबह शनिदेव चौराहे के पास सरेराह छात्राओं से गंदी हरकतें करने वाले शोहदे को महिला सिपाही ने तगड़ा सबक सिखाया। महिला सिपाही ने शोहदे को पकड़कर जूते से पीटा। उसके सिर पर ताबड़तोड़ जूते बरसाए, ताकि दोबारा बहू-बेटियों के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। बाद में इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सभी लोग महिला सिपाही की सराहना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आ गया। इसके बाद मनचले के खिलाफ बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस उसे जेल भेज रही है। वीडियो वायरल, पुलिस ने भेजा जेल बताया जाता है कि सरकार की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर जिलों की पुलिस प्रशासन को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आज बिठूर क्षेत्र में पुलिस की एंटी रोमियो टीम लगी थी। शनिदेव चौराहे पर आज सुबह एक शोहदा खड़ा होकर छात्र...

Apr242019 by adminNo Comments

सीजेआई पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करेंगे जस्टिस बोबडे, कमेटी गठित

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समरनीति न्यूज, डेस्कः चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन उत्पीडऩ के आरोपों की आंतरिक जांच सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एसए बोबडे करेंगे। इसकी जानकारी खुद जस्टिस बोबडे ने दी। वरिष्ठता क्रम के मुताबिक वह सीजेआई के बाद वरिष्ठ जस्टिस हैं। जस्टिस एसए बोबडे ने बताया कि नंबर 2 जज होने के नाते चीफ जस्टिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा उनके (सीजेआईके) खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरापों की जांच के लिए नियुक्त किया है। गठित हुई समिति में एक महिला जज भी शामिल उन्होंने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिसों जस्टिस एनवी रमन और जस्टिस इंदिरा बनर्जी को शामिल कर एक समिति गठित की है। जस्टिस बोबडे ने कहा, 'मैंने समिति में जस्टिस रमन को शामिल करने का फैसला किया है क्योंकि वह वरिष्ठता में मेरे बाद हैं और जस्टिस बनर्जी को इसलिए शामिल किया ग...

Mar262019 by adminNo Comments

राहुल गांधी का मास्टरस्ट्रोक, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना लाकर गरीबों को देंगे 72 हजार सालाना

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समरनीति न्यूज, पॉलीटिकल डेस्कः लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना मास्टरस्ट्रोक चला है। राहुल ने सरकार बनने पर दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करने का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी सरकार सत्ता में आई तो गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसकी घोषणा के साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला, कहा कि 5 साल तक मोदी सरकार में गरीब दुखी रहे हैं। कहा कि वह गरीबों को 'न्याय' देंगे। उधर, राहुल गांधी की इस घोषणा के बाद भाजपा ने इसको चुनावी वादा बताया। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने प्रेसवार्ता करके सोमवार को इसे चुनावी बताया। योजना को दिया 'न्याय'नाम राहुल ने योजना का नाम न्याय रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले मनरेगा देने का वादा किया था और देकर दिखाया। अब आय गारंटी देकर दिखाएंगे। राहुल ने कहा कि वह गरीब...

Aug112018 by adminNo Comments

गीता मित्तल बनीं कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश

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समरनीति न्यूज, डेस्कः भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य में पहली बार हाईकोर्ट की कमान एक महिला जस्टिस के हाथों में होगी। क्योंकि जस्टिस गीता मित्तल को शनिवार को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पहली बार जम्मू-कश्मीर राज्य की कमान किसी महिला के हाथों में .. इसके साथ ही वह राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बन गईं हैं। हांलाकि, इससे पहले वह दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थीं। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 4 अगस्त को उनका ट्रांसफर आदेश जारी किया था। ये भी पढ़ेंः क्या सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है – सुप्रीमकोर्ट ...