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Feb142019 by adminNo Comments

एससी के फैसले पर विफरे केजरीवाल, कहा- जो सरकार अफसरों के तबादले नहीं कर सकती वो चलेगी कैसे..

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई अहम मुद्दों पर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। दिल्ली में पोस्ट हुए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मसले को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 5 मुद्दों पर फैसला साफ कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला अन्यायपूर्ण है। अगर चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो सरकार चलेगी कैसे...? ये भी पढ़ेंः दिल्ली में 9 दिन बाद केजरीवाल का एलजी दफ्तर में धरना खत्...

सवर्णों को आरक्षण के फैसले का मायावती ने किया स्वागत, लेकिन मोदी सरकार की नियत पर उठाए सवाल

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: बसपा सुप्रीमों मायावती ने सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण का स्वागत करते हुए इसे चुनावी छलावा बताया है। माया ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर सरकार ने यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया। इस मामले में प्रेसवार्ता करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि वह सरकार के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का स्वागत करती हैं। प्रेस कांफ्रेस कर कही बात साथ ही इसका संसद में भी समर्थन करेंगी। साथ ही यह भी कहा कि मोदी सरकार ने चुनावों से ठीक पहले यह फैसला किया है। इसलिए इससे मोदी सरकार की नियत पर सवाल उठता है। कहा कि यह मोदी सरकार का 'चुनावी स्‍टंट' लग रहा है। कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण केंद्र सरकार का रानीतिक छलावा लग रहा है। ये भी पढ़ेंः बुंदेलखंड के श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी इतनी स्पेशल ट्रेनें, बांदा-कानपुर-इलाहाबाद के यात्रियों को होगी सुविधा बताते चलें कि सवर्ण...

नोटबंदी की तरह राममंदिर पर तत्काल निर्णय क्यों नहीं – उद्धव ठाकरे

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समरनीति न्यूज, मुंबईः भाजपा की सहयोगी पार्टी माने जाने वाली शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा है। अपने पार्टी नेताओं से बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा की केंद्र सरकार से पूछा कि नोटबंदी की तरह ही सरकार रामंदिर बनाने पर तत्काल निर्णय क्यों नहीं ले रही है। संवाददाताओं से ठाकरे ने कहा कि चुनाव से पहले वे (भाजपा) रामंदिर निर्माण, समान नागरिक संहिता और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का वादा करते हैं लेकिन यह नहीं बताते हैं कि ये सब काम 2019 के चुनाव में करेंगे या 2050 के चुनाव के बाद। ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी का तत्काल निर्णय किया गया उसी तरह राम मंदिर निर्माण का भी तत्काल निर्णय कर सकती है क्योंकि भाजपा बहुमत की सरकार है। ठाकरे यह भी आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया ऋण माफ का लाभ किसानों को ...