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घोटाले से निकला जिम : क्या बांदा हार्पर क्लब की सरकारी बिल्डिंग को किराये पर देने की होगी जांच?

घोटाले से निकला जिम : क्या बांदा हार्पर क्लब की सरकारी बिल्डिंग को किराये पर देने की होगी जांच?

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समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा का प्रतिष्ठित हार्पर क्लब आजकल दूसरे कारणों से चर्चा में है। बिना टेंडर के हार्पर क्लब की सरकारी बिल्डिंग में कई साल से अवैध रूप से किराय पर जिम चल रहा है। बीते 7-8 साल में इसका लाखों रुपए का किराया लिया जा चुका है। यह रकम सरकारी खाते में जमा नहीं हुई। कहां गई, कैसे खर्च की गई। इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि, हार्पर क्लब एक सरकारी संस्था है, जिसके अध्यक्ष बांदा जिलाधिकारी हैं। हमने पदेन अध्यक्ष और क्लब के सचिव दोनों से बात की। नियमों को ताक पर रख काम कर रहे कुछ लोग जिम के लिए परिसर को पार्किंग की तरह यूज किया जा रहा है। जिम का ताना-बाना एक या दो कमरे नहीं, बल्कि कई हिस्सों तक फैला हुआ है। पार्किंग भी इसी का हिस्सा है। ये भी पढ़ें : बांदा हार्पर क्लब पर छापा, प्रशासन का तगड़ा एक्शन, 4 की सदस्यता खत्म, FIR के आदेश क्लब के कुछ सदस्यों ने नाम न छापने की...
बांदा में लाखों का भूसा घोटाला, ग्राम पंचायत सचिव सस्पैंड, डीएम ने लिया सख्त एक्शन

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समरनीति न्यूज, बांदा : बुंदेलखंड में अन्ना पशु यानी आवारा जानवरों की समस्या किसी से छिपी नहीं है। इंसानियत इसलिए शर्मिंदा है कि इनके पालक इनको बेसहारा सड़कों पर छोड़ देते हैं। वहीं किसान इनसे इसलिए परेशान हैं कि ये उनकी मेहनत से तैयार की जाने वाली फसलों को चट कर जाते हैं। यूपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इन पशुओं के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी मशीनरी इन प्रयासों को कैसे घुन की तरह खा रही है, इसका उदाहरण बुंदेलखंड के बांदा जिले में देखने को मिला। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने सख्त कदम उठाते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। जांच में मामला सही मिलने पर कार्रवाई दरअसल, जिले के अतर्रा में अस्थाई गोशालाओं के नाम पर चारा-भूसा घोटाले के मामले में 8 माह तक चली जांच के बाद आरोपी ग्राम पंचायत सचिव को सस्पैंड कर दिया गया है। साथ ही घोटाला की 16 लाख की रकम की वसूली के भी आदेश दिए...
सपा शासन काल में कोआरपेरिटव बैंक भर्ती घोटाले के आरोपियों पर होगा मुकदमा

सपा शासन काल में कोआरपेरिटव बैंक भर्ती घोटाले के आरोपियों पर होगा मुकदमा

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी में सपा सरकार के शासन में हुए बहुचर्चित कोआपरेटिव बैंक नियुक्ति घोटाले में अब आरोपियों पर मुकदमा दर्ज होगा। एसआईटी ने की थी सिफारिश इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा दर्ज करने की आदेश दे दिए हैं। दरअसल, विशेष अनुसंधान दल यानि एसआइटी मामले में भ्रष्टाचार के दोषी तत्कालीन दो प्रबंध निदेशकों समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी। बताते चलें कि हाल ही में एसआइटी की ओर से इस मामले में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी। ये भी पढ़ें : बांदा कृषि विभाग में भ्रष्टाचार, रिश्वत लेते अधिकारी-बाबू का वीडियो वायरल, सस्पैंड  ...