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समरनीति न्यूज, डेस्कः बैंकों की डूबती कश्ती को किनारे लगाने के लिए मोदी सरकार ने कर-दाताओं के पैसे दिए तो वहीं बैंक, भारी संख्या में लोन न चुकाने वालों के कर्ज को ठंडे बस्ते में डाल रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राइट ऑफ (बट्टा खाते में डालना) किए गए कुल लोन का करीब 80 फीसदी हिस्सा पिछले पांच सालों में (अप्रैल 2014 से) राइट ऑफ किया गया। अप्रैल 2014 से लेकर अब तक में कुल 5,55,603 करोड़ रुपये का लोन राइट ऑफ किया गया है। जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान बैंकों ने दिसंबर 2018 में ही 1,56,702 करोड़ रुपये के बैड लोन को राइट ऑफ (बट्टा खाते में डालना) किया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार.. इस हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में सात लाख करोड़ से ज्यादा के बैड लोन को राइट ऑफ किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बैड लोन य...