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अब सुप्रीम कोर्ट करेगा उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के मामले की सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार से मांगा पत्र में देरी पर जवाब

अब सुप्रीम कोर्ट करेगा उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के मामले की सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार से मांगा पत्र में देरी पर जवाब

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समरनीति न्यूज, डेस्कः उन्नाव दुष्कर्म मामले की अब सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई कल यानि गुरुवार को होगी। देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए पत्र के देरी से मिलने के संबंध में रजिस्ट्रार से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। बताते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कल उन्नाव केस की सुनवाई करेंगे। बताते हैं कि कि मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार से कहा है कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता द्वारा (12 जुलाई को) भेजे गए पत्र को इतने दिन तक अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया। रजिस्ट्रार सेे मांगा पत्र देर से मिलने पर जवाब   बताते चलें कि मीडिया में दो दिन पहले इस पत्र से संबंधित खबरें प्रकाशित होने के बाद नया मोड़ आ गया था। चीफ जस्टिस को मीडिया के जरिये यह पता चला कि उनको पत्र भेजा गया है। दरअसल, इस पत्र में दुष्...
सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, पत्रकार कन्नौजिया को तुरंत रिहा करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, पत्रकार कन्नौजिया को तुरंत रिहा करने के आदेश

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समरनीति न्यूज, डेस्कः सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही पत्रकार प्रशांत कनौजिया को तुरंत रिहा करने को कहा। रिहाई के आदेश के बाद प्रशांत कनौजिया के वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बिल्कुल गलत ठहराया है। कोर्ट ने पूछा, किन धाराओं में हुई गिरफ्तारी   याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है कि कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर यूपी सरकार से पूछा कि 'ट्वीट क्या है, इससे मतलब नहीं है, सवाल है कि किस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हमने रिकॉर्ड देखा है, एक नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार में दखल दिया गया है। राय भिन्न हो सकती हैं'। ये भी पढ़ेंः बसपा प्रमुख मायावती ने पत्रकार प्रशांत क...
तेजबहादुर को सुप्रीमकोर्ट से झटका, नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

तेजबहादुर को सुप्रीमकोर्ट से झटका, नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

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समरनीति न्यूज, डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी से एसपी के लोकसभा उम्मीदवार तेज बहादुर की नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें दखल देने का कोई आधार नहीं मिला है। बताते चलें कि तेज बहादुर ने कोर्ट में अपने नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में सुनवाई के लिए कोई भी आधार नहीं मिला है। कोर्ट में तेज बहादुर की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हमारा कहना है कि उनका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है। गैरकानूनी तरीके से चुनाव आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन रद्द किया। आरोप था कि नामांकन गलत ढंग से हुआ था रद्द  उन्होंने कहा कि तेज बहादुर को वाराणसी से लोकसभा चुनाव लडऩे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से इस याचिका पर अपना रुख बताने को कहा था। साथ ह...
बड़ी खबरः सुप्रीमकोर्ट ने कहा- तेज बहादुर की शिकायत पर गौर करे आयोग, अगली सुुनवाई 9 मई को

बड़ी खबरः सुप्रीमकोर्ट ने कहा- तेज बहादुर की शिकायत पर गौर करे आयोग, अगली सुुनवाई 9 मई को

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समरनीति न्यूज, न्यूज डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव के नामांकन रद्द करने के मामले की सुनवाई करते हुए आज चुनाव आयोग से कहा कि वह बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दर्ज शिकायत पर गौर करे। मालूम हो तेज बहादुर यादव ने वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लडऩे के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। आयोग ने कुछ जरूरी कागजात न दिखा पाने का हवाला देकर उनका नामांकन रद्द कर दिया था। 9 मई को फिर सुनवाई   उसी के खिलाफ पूर्व बीएसएफ जवान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसमें उन्होंने आयोग के फैसले को पक्षपातपूर्ण और तर्कहीन बताते हुए इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि वे इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करके ...
आयोग ने सुप्रीमकोर्ट को बताया,  ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ सिर्फ बायोपिक नहीं बल्कि डायलाग ज्यादा..

आयोग ने सुप्रीमकोर्ट को बताया,  ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ सिर्फ बायोपिक नहीं बल्कि डायलाग ज्यादा..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि चुनाव होने तक फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज रोकना क्यों सही है। चुनाव आयोग ने इस फिल्म की रिलीज को टालने के अपने फैसले के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट को 17 लाइन्स बताई हैं। फिलहाल इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिल्म देखने के बाद आयोग ने लिया फैसला 'पीएम नरेंद्र मोदी' देखने के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह फिल्म महज एक बायोपिक नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे डायलॉग और सिंबल हैं, जो एक जनप्रतिनिधि की काफी तारीफ करते है। आयोग ने कहा, यह फिल्म एक पार्टी के पक्ष में बना सकती है माहौल   एक दिन एक सच्चा मर्द दिल्ली की कुर्सी पर बैठे' इस लाइन का इस्तेमाल फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' में किया है, जिसकी रिलीज पर मौजूदा लोकसभा चुनाव तक रोक लगी हुई है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ईसी ने जो 17 ला...
सुप्रीमकोर्ट के वकील का दावा, सीजेआई गोगोई के खिलाफ रची गई साजिश, मिला था डेढ़ करोड़ का आफर

सुप्रीमकोर्ट के वकील का दावा, सीजेआई गोगोई के खिलाफ रची गई साजिश, मिला था डेढ़ करोड़ का आफर

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समरनीति न्यूज, डेस्कः सीजेआई पर एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील उत्सव बैंस ने दावा किया है कि सीजेआई रंजन गोगोई को बदनाम करने की साजिश रची गई ताकि वो इस्तीफा दे दें। इसके लिए उससे एक युवक ने संपर्क किया था और डेढ़ करोड़ रुपए का ऑफर दिया था कि इस मामले को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करें। सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस ने अपने फेसबुक पोस्ट में इसका खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि सीजेआई पर एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोप के मामले में उससे संपर्क किया गया था और कहा गया था वह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस संबंध में प्रेस कांफ्रेंस करें। पहले 50 लाख फिर डेढ़ करोड़ का था आफर  उत्सव ने कहा कि उन्होंने इससे इनकार कर दिया और इस मामले की जानकारी देने मुख्य न्यायाधीश के घर भी गए थे लेकिन वह मिले नहीं। फेसबुक पर ल...
कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

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समरनीति न्यूज, पॅालिटिकल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सख्त हो गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर बड़ा फैसला दिया है> एससी ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग को 30 मई तक चंदे की जानकारी दी जाए। ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा केंद्र सरकारी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। एडीआर ने मांग की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाने के साथ ही चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो। 30 मई तक सभी राजनीतिक दल देंगे आयोग को चंदे की जानकारी  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी सभी राजनीतिक दल 30 मई तक चुनाव आयोग को एक सीलबंद लिफाफे में सौंपे। सीजेआई रं...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अयोध्या में गैरविवादित स्थल पर पूजा नहीं, लगाई फटकार भी..

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अयोध्या में गैरविवादित स्थल पर पूजा नहीं, लगाई फटकार भी..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट मेें शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अयोध्या में गैरविवादित स्थल पर पूजा करने की इजाजत देने वाली अपील को खारिज कर दिया और साथ ही फटकार भी लगाई।मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि लगता है कि 'आप देश में शांति नहीं रहने देना चाहते हैं, कोई न कोई हमेशा फच्चर फंसाने में लगा रहता है। पंडित अमरनाथ मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की थी। इसी की अदालत में आज सुनवाई हो रही थी। पंडित अमरनाथ मिश्रा ने दायर की थी याचिका  इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को नकारते हुए पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द करने से मना कर दिया है और जुर्माना बरकरार रखा है। गौरतलब है कि अयोध्या विवाद पिछले कई वर्षों से ...
राफेल डील पर सुप्रीमकोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका, फिर से सुनवाई को तैयार

राफेल डील पर सुप्रीमकोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका, फिर से सुनवाई को तैयार

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समरनीति न्यूज, डेस्कः राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायलय अब नए दस्तावेजों के आधार पर राफेल डील के मामले की दोबारा सुनवाई के लिए राजी हो गया है। कोर्ट ने मोदी सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। इन आपत्तियों में केंद्र सरकार द्वारा उन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा ठोका गया था जो याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में पेश किए गए हैं। सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ता ने इन दस्तावेजों को अवैध तरीके से हासिल किया है। तीन जजों की पीठ ने की सुनवाई  आज इस मामले की सुनवाई अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने की। इसमें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और केएम जोसेफ शामिल रहे। अदालत ने कहा कि जो दस्तावेज सार्वजनिक हो चुके हैं उनके आधार पर सुनवाई करने को कोर्ट तैयार है। पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा और पत्रकार एवं नेता अरुण शौरी तथा वकील प्रशांत भू...
खास खबरः सुप्रीमकोर्ट का आयोग को निर्देश, अब 5 बूथ की ईवीएम की वीवीपैट का करे मिलान

खास खबरः सुप्रीमकोर्ट का आयोग को निर्देश, अब 5 बूथ की ईवीएम की वीवीपैट का करे मिलान

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समरनीति न्यूज, पॅालिटिकल डेस्कः देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में वीवीपैट पर्चियों के मिलान की संख्या को पहले के मुकाबले और बढ़ा दे। इस मामले में अहम फैसला देते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि 'एक निर्वाचन क्षेत्र से एक की बजाए 5 ईवीएम मशीनों के चुनाव से इसकी प्रमाणिकता तथा चुनाव प्रक्रिया को लेकर विश्वास न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को होगा, बल्कि गरीब लोगों के मन में भी विश्वास सुनिश्चित होगा।' सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले को अहम माना जा रहा है। छह विधानसभा हैैं तो 30 वीवीपैट का होगा मिलान  यानी अब एक लोकसभा सीट में आने वाली सभी विधानसभा सीटों के 5 बूथ की ईवीएम की वीवीपैट का मिलान होगा। मान लीजिए, अगर एक लोकसभा सीट पर छह विधानसभा हैं तो 30 वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होगा। य...