UP Government Archives - Page 3 of 4

Jun272020 by adminNo Comments

कार्रवाईः कानपुर शेल्टर होम मामले में दो अधिकारी निलंबित

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समरनीति न्यूज, कानपुरः राजकीय बालिका संरक्षण गृह में मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले में कई लड़कियां कोरोना संक्रमित और 7 लड़कियां गर्भवती मिली थीं। इस मामले में जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार व शेल्टर होम के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। शासन ने शेल्टर होम में कोरोना वायरस पर रोक लगाने के लिए उचित कदम न उठाने को भी कार्रवाई की वजह बताया गया है। सुपरिटेंडेंट मिथलेश पाल भी नपे शेल्टर होम के सुपरिटेंडेंट मिथलेश पाल को भी निलंबित किया गया है। बताते चलें कि मामले के प्रकाश में आने के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी की ओर से स्वरूप नगर थाने में अज्ञात पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था। बताते चलें कि कानपुर के महिला संवासिनी गृह में 7 युवतियों के गर्भवती मिलने और 57 के कोरोना संक्रमित मिलने का मामला सामने आया था। इस मामले में रा...

Jun192020 by adminNo Comments

कोविड-19: प्राइवेट लैब से टेस्ट पर थोड़ी राहत, अब लगेंगे 2500

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समरनीति न्यूज, लखनऊः कोरोना जांच को लेकर यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट लैब में इनकी कीमत तय कर दी है। अबतक लैब में इस जांच के 4500 रुपए लिए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इसकी कीमत 2,500 रुपए फिक्स कर दी है। हालांकि, इसे थोड़ी राहत ही कहा जाएगा, क्यों कि अब भी यह कीमत आम लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा है। इसकी वजह है कि दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को देखने से पहले चिकित्सक उनको कोरोना जांच कराकर आने को को कहते हैं। इस जांच के लिए उनको प्राइवेट लैब जाना होता है और वहां उनकी अच्छी खासी जेब खाली हो जाती थी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के निर्देश अब कुछ कम असर होगा। हालांकि, अब भी लोगों को ढाई हजार कीमत चुकानी पड़ेगी। एक आम मध्यमवर्गीय व्यक्ति के लिए यह कीमत भी कम नहीं कही जा सकती है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा न...

Apr202020 by adminNo Comments

यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, महानिदेशक परिवार कल्याण हटाए गए

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समरनीति न्यूज, लखनऊः राजधानी लखनऊ से शनिवार देर शाम एक बड़ी खबर आई है। शासन ने महानिदेशक परिवार कल्याण डा. बद्री विशाल को उनके पद से हटा दिया है। अब उनको प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। वहीं चार्ज निदेशक संक्रामक रोग डा. मिथलेश चतुर्वेदी को महानिदेशक परिवार कल्याण का भी चार्ज सौंप दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि डा. मिथलेश जल्द से जल्द चार्ज लेकर शासन को इस संबंध में सूचित करें। प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। डा. मिथलेश को सौंपा गया अतिरिक्त चार्ज साथ ही कहा गया है कि इसके लिए डा. मिथलेश को अलग कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा। उनकी नियुक्ति अस्थाई तौर पर हुई है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। उधर, एकाएक इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि सरकार कोरोना संकट से निपटन...

Mar232020 by adminNo Comments

बड़ी खबरः यूपी में ये 15 जिले लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 तक बढ़ा

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समरनीति न्यूज, लखनऊः देश के 75 जिलों समेत ही यूपी के 15 जिले लॉकडाउन हो रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने प्रदेश के 15 जिलों में लॉकडाउन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खुद यह जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार कोरोना के दूसरे चरण से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही रविवार को 'जनता कर्फ्यू' को सोमवार 23 मार्च सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने की यह अपील मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से अपील की है कि आने वाले दिनों में कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए खुद को तैयार रखें। साथ ही जनता कर्फ्यू जैसे हालातों से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के बचाव के लिए पूरी तरह से जुटी है। वहीं लोगों की मदद के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी के ये 15 जिले हुए हैं लॉकडाउन सीएम योग...

Mar122020 by adminNo Comments

पोस्टर मामलाः यूपी सरकार को सुप्रीमकोर्ट से राहत नहीं

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समरनीति न्यूज, लखनऊः सीएए यानि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी लखनऊ में हुई हिंसा मामले में आरोपियों के पोस्टर व फोटो होर्डिंग्स चिपकाने के मामले में सुप्रीमकोर्ट से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी। आज गुरुवार को इस मामले में सुप्रीमकोर्ट की न्यायमूर्ति यूयू ललित और अनिरुद्ध बोस की अवकाश कालीन पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। तीन जजों वाली पीठ के पास भेजा मामला, स्टे नहीं अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने विचार को तीन जजों की पीठ के पास भेजा है। हालांकि, फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है। ये भी पढ़ेंः CBI ने संभाला बागपत जेल में डाॅन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच का जिम्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अबतक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत कथि...

Dec272019 by adminNo Comments

यूपी में हिंसा की जांच तेज, पीएफआई (PFI) पर प्रतिबंध की तैयारी

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा भड़काने को लेकर चर्चा में आए पीएफआई यानि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगना लगभग तय है। यूपी में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध लगने के बाद अब कार्रवाई की तलवार इसी संगठन पर लटकी हुई है। सीएए (CAA) के विरोध की आड़ में प्रदेश में फैली हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस संगठन की भूमिका को लेकर जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि यूपी पुलिस का दावा है कि पीएफआई की भूमिका इस हिंसा को भड़काने और कराने में रही है। हिंसा भड़काने में बड़ी भूमिका इतना ही नहीं जांच में यह भी बात सामने आई है कि प्रतिबंधित संगठन सिमी के ही लोग इस नए संगठन पीएफआई में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने नियोजित तरीके से यूपी में हिंसा कराई है और लोगों को भड़काया है। बताया जाता है ...

Dec102019 by adminNo Comments

कैबिनेट मंजूरीः अब महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की सुनवाई विशेष कोर्ट में..

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए अलग व्यवस्था करने की तैयारी कर ली है। आज सोमवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें बच्चों-महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर खास ध्यान दिया गया। बताते हैं कि इनसे जुड़े मामलों की सुनवाई अब विशेष अदालत में होगी। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी लोकभवन में कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने इन फैसलों के संबंध में जानकारी दी। बताया है कि कैबिनेट ने सोमवार को पाक्सो एक्स और रेप से जुड़े वादों के जल्द निस्तारण के लिए प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया है। इनमें 144 कोर्ट रेप और 74 में पाक्सो एक्ट के मामले देखे जाएंगे। इतना ही ही नहीं इनके लि...

Nov192019 by adminNo Comments

यूपी सरकार पराली पर सख्त, 178 किसानों पर FIR, 7 लेखपाल निलंबित

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समरनीति न्यूज, लखनऊः वायु प्रदूषण पर रोक के लिए सरकार ने सख्त संदेश देने का काम किया है। पराली जलाने वालों को रोकने में लापरवाही बरतने वालों पर तगड़ी कार्रवाई की है। जहां एक दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं 7 लेखपालों को पराली जलाने पर रोक में नाकाम रहने पर निलंबित कर दिया गया है। वहीं कुल 178 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश में कुल 189 किसानों को नोटिस देकर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सरकार ने कार्रवाई के क्रम में मथुरा में दो, बुलंदशहर में एक और हरदोई में प्राविधिक सहायक समेत चार लेखपालों को निलंबित किया गया है। प्रदेशभर में ताबड़तोड़ कार्रवाई वहीं पीलीभीत जिले में लापरवाही पर एक दारोगा को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही दर्जनों किसानों के साथ ही मकान-दुकान बनवाने वालों के साथ ही फैक्ट्री संचालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में...

Nov82019 by adminNo Comments

यूपी सरकार ने 7 पीपीएस अफसरों को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रांतीय पुलिस सेवा के सात अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया है। सरकार ने यह फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। बताते चलें कि योगी सरकार शुरू से ही प्रदेश के सभी विभागों के अफसरों की स्क्रीनिंग करा रही है। इस स्क्रीनिंग में अधिकारियों की कार्यक्षमता में शिथिलता और भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार की इस कार्रवाई को दूसरे अधिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कड़ा फैसला इसी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट के आधार पर 7 अधिकारियों को सरकार ने अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है। सरकार की इस सख्त फैसले को सरकार की अन्य विभागों के अधिकारियों को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ये ...

Aug272019 by adminNo Comments

शिक्षकों को तबादले पर सरकार की बड़ी राहत, पुरुष 3 व महिलाएं 1 साल में करा सकेंगी स्थानांतरण

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी सरकार ने बेसिक शिक्षकों को तबादले पर बड़ी राहत दी है। अब पुरुष शिक्षक जहां 3 साल में अपना तबादला करा सकेंगे तो वहीं महिला शिक्षिकाएं अब 1 साल में अपना तबादला करा सकेंगी। इसके लिए अक्टूबर में आवेदन लिए जाएंगे। इस आश्य की जानकारी देते हुए आज प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा सतीश चंद्र द्विवेदी ने मीडियाकर्मियों से बातचीत की। दरअसल, अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री द्विवेदी ने मीडिया से रूबरु होते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं। 4 हजार फर्जी शिक्षकों होंगे बाहर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूबे में बड़ा अभियान चला कर फर्जी शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कहा कि एसआईटी ने पूरे प्रदेश में करीब 4000 फर्जी शिक्षकों की पहचान की है, जिनको हर हाल में विभाग से बाहर किया जाएगा। तबादला नीति पर कहा कि पारदर्शी नीति विकसित करते हुए इंडेक्स सिस्टम लागू...