Supreme Court Archives - Page 2 of 7

Jan82024 by adminNo Comments

बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में रद्द किया गुजरात सरकार का फैसला, पढ़िए पूरा मामला..

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समरनीति न्यूज, लखनऊ (डेस्क) : सुप्रीम कोर्ट ने आज बिलकिस बानो केस में बड़ा फैसला सुनाया। 21 साल से भी ज्यादा पुराने बिलकिस बानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। यही वजह है कि मामला फिर सुर्खियों में है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी 11 लोगों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं को गोधरा में ट्रेन में जिंदा जलाने के बाद भड़के थे दंगे सभी दोषी गुजरात के गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में बिलकिस बानो नाम की महिला से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में जेल में सजा काट रहे थे। दंगों में बिलकिस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। https://samarneetinews.com/up-weather-rain-fog-alert-in-bundelkhand-west-up-from-tonight/ ...

Dec152023 by adminNo Comments

एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, बांदा की महिला जज के इच्छा मृत्यु वाले पत्र का CJI ने लिया संज्ञान

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी के बांदा जिले की महिला जज के इच्छा मृत्यु वाले खुले पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले का संज्ञान लिया है। सीजेआई ने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। बताते चलें कि यूपी के बांदा जिले में तैनात सिविल जज अर्पिता साहू ने सीजेआई को खुला पत्र लिखा था। सोशल मीडिया पर वायरल महिला जज का पत्र उन्होंने अपने पत्र में बाराबंकी तैनाती के दौरान जिला जज पर प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। कार्रवाई न होने से महिला जज इतनी आहत और दुखी हैं कि उन्होंने सीजेआई से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सोशल मीडिया पर महिला जज अर्पिता साहू का पत्र वायरल https://samarneetinews.com/banda-female-judge-asked-for-euthanasia-accused-district-judge-of-sexual-exploitation-wrote-open-letter-to-cji/ ...

Dec52023 by adminNo Comments

‘जेल में मुख्तार की हत्या करा सकती है यूपी पुलिस’, बेटे ने यह आशंका जताकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को डर है कि बांदा जेल में यूपी पुलिस उसकी हत्या करा सकती है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने अपने पिता मुख्तार को यूपी की जेल में न रखने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यूपी पुलिस किराए के हत्यारों से मुख्तार की हत्या करा सकती है। इसलिए मुख्तार को राज्य से बाहर की जेल में रखा जाए। पहले पत्नी ने हाई कोर्ट में दाखिल की थी याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में अपील की गई है कि पूर्व विधायक अंसारी को उत्तर प्रदेश के बाहर गैर-बीजेपी शासित राज्य की किसी भी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। याचिता में कहा गया है कि विश्वनीय जानकारी मिली है कि बांदा जेल में मुख्तार की https://samarneetinews.com/daughter-in-law-nikhat-bano-arrested-from-chitrakoot-jail-sued-agai...

Aug42023 by adminNo Comments

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, सजा पर रोक

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली : मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने इसकी वजह नहीं बताई कि आखिर क्यों दो साल की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बातें इसके बाद हाईकोर्ट ने भी इसपर पूरी तरह से विचार नहीं किया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। पब्लिक लाइफ में ऐसे में सतर्क रहना चाहिए। लालू से मिलने पहुंचे राहुल आज राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेच सुनवाई कर रही थी। उधर, राहुल गांधी इस बड़ी राहत के बाद आज लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। माना...

May22023 by adminNo Comments

बांदा : समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता मामले पर वकीलों ने सौंपा ज्ञापन

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समरनीति न्यूज, बांदा : सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक एवं ट्रांसजेंडर विवाह को विधिक मान्यता मामले पर सुनवाई चल रही है। इसे लेकर बांदा में वकीलों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि समलैंगिक विवाह जैसे जटिल विषय पर कानून बनाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है। इसलिए इसपर कानून बनाने का कार्य भारत की संसद द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा वकीलों ने कहा कि समलैंगिक विवाह भारत की संस्कृति सभ्यता एवं भारतीय समाज की मूलभूत मान्यताओं के खिलाफ है। इसको मान्यता मिलने से समाज में अनेक सामाजिक विसंगतियां और कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। वकीलों ने और भी तर्क दिए हैं। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह, कमल सिंह गौतम, विकास सिंह, गौरव द्विवेदी, पप्पू यादव, श्रवण कुमार, अनुराग सिंह,...

Mar272023 by adminNo Comments

Lucknow : निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, साफ होगी स्थिति

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। इसके साथ ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इससे पहले 24 मार्च को सुनवाई तय थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया था। अगली सुनवाई की तारीख 27 मार्च लगी थी। माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही चुनावों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। बताते हैं कि सरकार का पक्ष रखने के लिए शासन के संबंधित अधिकारी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये भी पढ़ें : UP : नगर विकास मंत्री एके शर्मा बोले, अप्रैल के आखिर में निकाय चुनाव संभव ये भी पढ़ें : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की नई टीम की घोषणा, 18 उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष ...

Mar102023 by adminNo Comments

UP : नगर विकास मंत्री एके शर्मा बोले, अप्रैल के आखिर में निकाय चुनाव संभव

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : UP Nikay Chunav उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने आज कहा कि यूपी में निकाय चुनाव अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप चुका है। आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी सरकार अब यूपी सरकार इस रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय में पेश करेगी। इसके बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया तय हो जाएगी। नगर विकास मंत्री शर्मा ने संभावना जताई है कि अप्रैल के आखिर तक निकाय चुनाव हो सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए नगर विकास मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आयोग ने यह रिपोर्ट आधे से भी कम समय में दी है। ये भी पढ़ें : ‘समरनीति न्यूज’ पहुंचे भाजपा के मानवेंद्र सिंह, बोले-निकाय चुनाव से पहले कसेंगे संगठन के पेंच ...

Feb162023 by adminNo Comments

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...

Apr132021 by adminNo Comments

सुप्रीम कोर्ट : कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज, वसीम रिजवी पर जुर्माना

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। इतना ही नहीं सर्वोच्च अदालत ने वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, वसीम रिजवी ने बीते माह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। मुस्लिम समाज की ओर से इसका काफी विरोध हुआ था। वसीम रिजवी के खिलाफ कई जगहों पर मुकदमें दर्ज हुए थे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने बताया निराधार याचिका वसीम ने कहा था कि ये आयतें धर्म के नाम पर नफरत, घृणा और हत्या व खून खराबे को फैलानी वाली हैं। वसीम रिजवी का कहना था कि मदरसों में बच्चों को इन आयतों को पढ़ाया जाता है। ये भी पढ़ें : Corona Vaccination : बांदा शाही जामा मस्जिद के मुतव्वली सादी जमां की बड़ी अपील इ...

Mar272021 by adminNo Comments

माफिया MLA मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल में शिफ्ट करने की सुगबुगाहट, प्रशासन अलर्ट

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आशा सिंह, (विशेष संवाददाता) लखनऊ : आज सुप्रीम कोर्ट ने माफिया एमएलए मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी जेल में शिफ्ट करने का फैसला सुनाया है। अब चर्चा है कि एमएलए मुख्तार को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सूत्रों की माने तो बांदा प्रशासन भी इस खबर के बाद अलर्ट है। जेल में सुरक्षा इंतजामों को और सख्त कर दिया गया है। बताते चलें कि अबतक यूपी के मऊ से एमएलए माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। जनवरी 2020 में एक व्यापारी को फोन पर धमकी देने के मामले में वारंट जारी होने के बाद मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल ले जाया गया था। इसके बाद से एमएलए मुख्तार वहीं बंद था। इसे लेकर पंजाब और यूपी सरकार के बीच लगातार खींचतान जैसी स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 सप्ताह में होगा शिफ्ट इसके बाद मऊ और गाजीपुर कोर्ट से कई समन जारी होने के बावजूद रोपड़ जेल प्रशासन ने माफिया मुख्ता...