Supreme Court Archives - Page 2 of 7

Apr12024 by adminNo Comments

UP : महिला जज को जान से मारने की धमकी, यौन उत्पीड़न के आरोपों की चल रही जांच

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समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा में तैनात महिला जज को जान से मारने की धमकी मिली है। महिला जज ने पूर्व में दूसरे जिले में तैनात जिला जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। फिर कार्रवाई न होने पर इच्छा मृत्यु के लिए सीजेआई को पत्र लिखा था। इसके बाद वह चर्चा में आ गई थीं। अब उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। महिला जज ने शिकायत की है कि उन्हें रजिस्टर्ड डाक से धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। महिला न्यायाधीश ने उच्चाधिकारियों को जानकारी देते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। कोतवाली पुलिस ने FIR लिखकर शुरू की जांच पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला जज की ओर से शनिवार को कोतवाली नगर में तहरीर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला जज ने अपनी शिकायत में कहा है कि उच्च न्यायालय की ओर से उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न संबंधी जांच जारी ह...

Mar112024 by adminNo Comments

Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, कहा-24 घंटे में दें जानकारी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को जमकर फटकारा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को तगड़ा झटका देते हुए इलेक्टोरल बांड की पूरी जानकारी 12 मार्च यानी मंगलवार शाम तक देने को कहा। एसबीआई इसके लिए तीन महीने का समय मांग रहा था। इलेक्टोरल बांड मतलब राजनीतिक पार्टियों को चंदा। पूछा क्या कर रहे थे 26 दिन तक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने एसबीआई को जमकर फटकारा है। साथ ही पूछा कि कोर्ट ने 15 फरवरी को संबंधित आदेश दिए थे। फिर 26 दिन तक क्या कर रहे थे। एसबीआई की ओर से कई तरह की बातें कही गईं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कल शाम यानी मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बांड संबंधित सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। ये भी पढ़ें : BigBreaking : भारत में CAA लागू, मोदी सरकार ने जारी कि...

Feb152024 by adminNo Comments

ऐतिहासिक : सुप्रीम कोर्ट की इलेक्टोरल बांड पर तत्काल रोक, पढ़ें ! चुनावी चंदे से जुड़ी यह बड़ी खबर

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समरनीति न्यूज, लखनऊ डेस्क : इलेक्टोरल बांड स्कीम, यानी चुनावी चंदा। इसके लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चुनावी चंदे वाली इलेक्टोरल बांड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द करते हुए कहा है कि "काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं। चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है।" SBI को 31 मार्च तक अबतक के योगदान का विवरण बताने के निर्देश इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को तत्काल रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) चुनावी बांड के माध्यम से अबतक हुए योगदान के सभी...

Jan82024 by adminNo Comments

बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में रद्द किया गुजरात सरकार का फैसला, पढ़िए पूरा मामला..

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समरनीति न्यूज, लखनऊ (डेस्क) : सुप्रीम कोर्ट ने आज बिलकिस बानो केस में बड़ा फैसला सुनाया। 21 साल से भी ज्यादा पुराने बिलकिस बानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। यही वजह है कि मामला फिर सुर्खियों में है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी 11 लोगों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं को गोधरा में ट्रेन में जिंदा जलाने के बाद भड़के थे दंगे सभी दोषी गुजरात के गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में बिलकिस बानो नाम की महिला से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में जेल में सजा काट रहे थे। दंगों में बिलकिस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। https://samarneetinews.com/up-weather-rain-fog-alert-in-bundelkhand-west-up-from-tonight/ ...

Dec152023 by adminNo Comments

एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, बांदा की महिला जज के इच्छा मृत्यु वाले पत्र का CJI ने लिया संज्ञान

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी के बांदा जिले की महिला जज के इच्छा मृत्यु वाले खुले पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले का संज्ञान लिया है। सीजेआई ने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। बताते चलें कि यूपी के बांदा जिले में तैनात सिविल जज अर्पिता साहू ने सीजेआई को खुला पत्र लिखा था। सोशल मीडिया पर वायरल महिला जज का पत्र उन्होंने अपने पत्र में बाराबंकी तैनाती के दौरान जिला जज पर प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। कार्रवाई न होने से महिला जज इतनी आहत और दुखी हैं कि उन्होंने सीजेआई से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सोशल मीडिया पर महिला जज अर्पिता साहू का पत्र वायरल https://samarneetinews.com/banda-female-judge-asked-for-euthanasia-accused-district-judge-of-sexual-exploitation-wrote-open-letter-to-cji/ ...

Dec52023 by adminNo Comments

‘जेल में मुख्तार की हत्या करा सकती है यूपी पुलिस’, बेटे ने यह आशंका जताकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को डर है कि बांदा जेल में यूपी पुलिस उसकी हत्या करा सकती है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने अपने पिता मुख्तार को यूपी की जेल में न रखने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यूपी पुलिस किराए के हत्यारों से मुख्तार की हत्या करा सकती है। इसलिए मुख्तार को राज्य से बाहर की जेल में रखा जाए। पहले पत्नी ने हाई कोर्ट में दाखिल की थी याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में अपील की गई है कि पूर्व विधायक अंसारी को उत्तर प्रदेश के बाहर गैर-बीजेपी शासित राज्य की किसी भी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। याचिता में कहा गया है कि विश्वनीय जानकारी मिली है कि बांदा जेल में मुख्तार की https://samarneetinews.com/daughter-in-law-nikhat-bano-arrested-from-chitrakoot-jail-sued-agai...

Aug42023 by adminNo Comments

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, सजा पर रोक

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली : मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने इसकी वजह नहीं बताई कि आखिर क्यों दो साल की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बातें इसके बाद हाईकोर्ट ने भी इसपर पूरी तरह से विचार नहीं किया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। पब्लिक लाइफ में ऐसे में सतर्क रहना चाहिए। लालू से मिलने पहुंचे राहुल आज राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेच सुनवाई कर रही थी। उधर, राहुल गांधी इस बड़ी राहत के बाद आज लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। माना...

May22023 by adminNo Comments

बांदा : समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता मामले पर वकीलों ने सौंपा ज्ञापन

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समरनीति न्यूज, बांदा : सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक एवं ट्रांसजेंडर विवाह को विधिक मान्यता मामले पर सुनवाई चल रही है। इसे लेकर बांदा में वकीलों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि समलैंगिक विवाह जैसे जटिल विषय पर कानून बनाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है। इसलिए इसपर कानून बनाने का कार्य भारत की संसद द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा वकीलों ने कहा कि समलैंगिक विवाह भारत की संस्कृति सभ्यता एवं भारतीय समाज की मूलभूत मान्यताओं के खिलाफ है। इसको मान्यता मिलने से समाज में अनेक सामाजिक विसंगतियां और कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। वकीलों ने और भी तर्क दिए हैं। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह, कमल सिंह गौतम, विकास सिंह, गौरव द्विवेदी, पप्पू यादव, श्रवण कुमार, अनुराग सिंह,...

Mar272023 by adminNo Comments

Lucknow : निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, साफ होगी स्थिति

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। इसके साथ ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इससे पहले 24 मार्च को सुनवाई तय थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया था। अगली सुनवाई की तारीख 27 मार्च लगी थी। माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही चुनावों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। बताते हैं कि सरकार का पक्ष रखने के लिए शासन के संबंधित अधिकारी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये भी पढ़ें : UP : नगर विकास मंत्री एके शर्मा बोले, अप्रैल के आखिर में निकाय चुनाव संभव ये भी पढ़ें : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की नई टीम की घोषणा, 18 उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष ...

Mar102023 by adminNo Comments

UP : नगर विकास मंत्री एके शर्मा बोले, अप्रैल के आखिर में निकाय चुनाव संभव

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : UP Nikay Chunav उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने आज कहा कि यूपी में निकाय चुनाव अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप चुका है। आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी सरकार अब यूपी सरकार इस रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय में पेश करेगी। इसके बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया तय हो जाएगी। नगर विकास मंत्री शर्मा ने संभावना जताई है कि अप्रैल के आखिर तक निकाय चुनाव हो सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए नगर विकास मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आयोग ने यह रिपोर्ट आधे से भी कम समय में दी है। ये भी पढ़ें : ‘समरनीति न्यूज’ पहुंचे भाजपा के मानवेंद्र सिंह, बोले-निकाय चुनाव से पहले कसेंगे संगठन के पेंच ...