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मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, आतंकी यासीन मलिक के संगठन JKLF पर प्रतिबंध

मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, आतंकी यासीन मलिक के संगठन JKLF पर प्रतिबंध

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जेल में बंद आतंकी यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के चार गुटों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर साझा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने ही होंगे। ये भी पढ़ें : लखनऊ : पेपर लीक मामले में STF ने मास्टर माइंड समेत 3 को पकड़ा, डीजीपी ने प्रेसवार्ता में..  ...
BigBreaking : भारत में CAA लागू, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, अब इन 3 देशों..

BigBreaking : भारत में CAA लागू, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, अब इन 3 देशों..

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समरनीति न्यूज, ब्यूरो (लखनऊ) : आज से पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तीन पड़ोसी देशों के गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे लोगों को अब केंद्र सरकार द्वारा तैयार आनलाइन पोर्टल पर अपना आवेदन भरना होगा। इसके लागू होते ही देशभर में कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कई राज्यों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। दिल्ली-यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा उधर, इसके विरोध के मद्देनजर दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सीएए को अपने घोषणापत्र में शामिल किया था। ये भी पढ़ें : PM Modi in Kashi : हर-हर महादेव के उद्घोष से पीएम मोदी का स्वागत कुछ दिन पहले गृ...
गांधी परिवार से हटी SPG सुरक्षा, केंद्र सरकार का फैसला

गांधी परिवार से हटी SPG सुरक्षा, केंद्र सरकार का फैसला

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार ने गांधी परिवार से SPG सुरक्षा वापस ले ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर आज सुर्खियों में छाई है। बताते हैं कि सरकार के उच्‍च पदस्‍थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में यह फैसला हुआ है। सूत्रों की मानें तो अब गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को सिर्फ CRPF कमांडो की जेड प्‍लस सुरक्षा ही मिल सकेगी। बता दें कि अबतक SPG सुरक्षा देश में सिर्फ चार लोगों के पास थी। इसे लेकर कांग्रेस ने कहा है कि यह आरएसएस का छिपा एजेंडा है, जबकि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि परिवार की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हटी थी SPG इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल थे। अ...
बांदा में अखिलेश का दावा, 4 चरणों में जीते, चौकीदार संग ठोकीदार को भी हटाने वाले साबित होंगे चुनाव

बांदा में अखिलेश का दावा, 4 चरणों में जीते, चौकीदार संग ठोकीदार को भी हटाने वाले साबित होंगे चुनाव

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समरनीति न्यूज, बांदाः धार्मिक स्थानों पर केवल समाजवादी लोगो ने काम किया। सबसे अधिक समाजवादी पेंशन कर्वी चित्रकूट के लोगों को दी। अब 2 से 3000 रुपए समाजवादी पेंशन का वादा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी समाजवादी पार्टी द्वारा दिया गया लैपटॉप आज भी चल रहे हैं लेकिन बीजेपी ने लैपटॅाप का वादा करके भी नहीं दिया। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन बुंदेलखंड के लोगों का है। कहा कि बुंदेलखंड में नौकरी नहीं, रोजगार नहीं और यहां तक कि कारखाने तक बंद कर दिए गए हैं। तंज कसकर ली चुटकी, कहा- पकौड़ा वाला बयान भी सोचकर दिया  इस मौके पर सपा प्रमुख ने जीएसटी, नोटबंदी और नीतिया, अबकी बार खो दी सरकार का नारा भी बुलंद किया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए मोदी सरकार की चुटकी भी ली। कहा कि मोदी सरकार के सर्वेसवा ने बड़े ही सोच-समझकर और जान-बूझकर पकौड़ा बाने वाला बयान दिया था, ताकि इससे...
सवर्णों को आरक्षण के फैसले का मायावती ने किया स्वागत, लेकिन मोदी सरकार की नियत पर उठाए सवाल

सवर्णों को आरक्षण के फैसले का मायावती ने किया स्वागत, लेकिन मोदी सरकार की नियत पर उठाए सवाल

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: बसपा सुप्रीमों मायावती ने सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण का स्वागत करते हुए इसे चुनावी छलावा बताया है। माया ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर सरकार ने यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया। इस मामले में प्रेसवार्ता करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि वह सरकार के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का स्वागत करती हैं। प्रेस कांफ्रेस कर कही बात   साथ ही इसका संसद में भी समर्थन करेंगी। साथ ही यह भी कहा कि मोदी सरकार ने चुनावों से ठीक पहले यह फैसला किया है। इसलिए इससे मोदी सरकार की नियत पर सवाल उठता है। कहा कि यह मोदी सरकार का 'चुनावी स्‍टंट' लग रहा है। कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण केंद्र सरकार का रानीतिक छलावा लग रहा है। ये भी पढ़ेंः बुंदेलखंड के श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी इतनी स्पेशल ट्रेनें, बांदा-कानपुर-इलाहाबाद के यात्रियों को होगी सुविधा बताते चलें कि सवर्ण...
यूपी में पेट्रोल-डीजल 5 रुपए सस्ता, केंद्र के बाद राज्य सरकार ने दी राहत

यूपी में पेट्रोल-डीजल 5 रुपए सस्ता, केंद्र के बाद राज्य सरकार ने दी राहत

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समरनीति न्यूज, लखनऊः लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बेहताशा वृद्धि करने के बाद सरकार ने चुनाव से पहले जनता को राहत दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम में ढाई रुपए प्रति लीटर कम करने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अपील के बाद यूपी में राज्य सरकार ने पहल करते हुए कुल 5 रुपए तक कम कर दिए।  केंद्र ने कम किए ढाई रुपए, राज्य सरकारों से भी वेट में कटौती करने की अपील   बताया जाता है कि गुरुवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2.50 रुपए की कटौती की घोषणा की है। इसमें 1.50 रुपए उत्पाद शुल्क में कम किए गए हैं जबकि बाकी 1 रुपए का बोझ पेट्रोलियम का खुदरा काम करने वाली सरकारी कंपनियां उठाएंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कटौती की घोषणा करते हुए राज्य सरकारों से भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की अपील की है। ये भी पढ़ेंः देखें वीडियो- नागलोक कम बेकः कन्...
तीन तलाक देना अब बना अपराध, मोदी सरकार की कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी

तीन तलाक देना अब बना अपराध, मोदी सरकार की कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः तीन तलाक देना अब अपराध होगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अब अध्यादेश का रास्ता अपना लिया है। केंद्र की कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक प्रेसकांफ्रेंस में दी। साथ ही कानून मंत्री ने तीन तलाक बिल के अटकने पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी   प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्री श्री प्रसाद ने कहा है कि तीन तलाक के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। कहा कि पूरे देश में अबतक कुल 430 तीन तलाक के मामले सामने आए हैं। इनमें 229 मामले जजमेंट के पहले और 201 जजमेंट के बाद के हैं। ये भी पढ़ेंः तीन तलाक के खिलाफ लड़ने वाली निदा खान का हुक्का-पानी बंद, निदा बोलीं, किसी का कापीराइट नहीं इस्लाम इस मौके पर ...
शनिवार को सुबह 6 से शाम 6 तक हड़ताल पर रहेंगे प्राइवेट डाक्टर व नर्सिंग होम

शनिवार को सुबह 6 से शाम 6 तक हड़ताल पर रहेंगे प्राइवेट डाक्टर व नर्सिंग होम

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समरनीति न्‍यूज़, कानपुरः केंद्र सरकार के नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्राइवेट क्लीनिकों व नर्सिंग होम में हड़ताल रहेगी। इस दौरान ओपीडी सेवाओं से लेकर अस्पताल की जनरल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। आईएमए हेड क्वार्टर्स की तरफ से हड़ताल की घोषणा के बाद आईएमए कानपुर चैप्टर ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। हालांकि इस हड़ताल से इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होगी. सरकारी अस्पतालों में भी हड़ताल का कोई असर नहीं होगा। प्राइवेट सेवाएं होंगी बाधित   आईएमए कानपुर के प्रेसीडेंट डॉ. प्रवीन कटियार ने बताया कि केंद्र सरकार के एनएमसी बिल की विसंगतियों के विरोध में आईएमए हेड क्वार्टर्स की ओर से शनिवार को हड़ताल की कॉल हुई है। इस बाबत कानपुर में आईएमए के सभी मेंबर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। प्राइवेट क्लीनिकों व नर्सिंग होम में ओपीडी सेवाएं शाम 6 बजे त...
क्या सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है – सुप्रीमकोर्ट

क्या सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है – सुप्रीमकोर्ट

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- केंद्र सरकार के  'सोशल मीडिया हब' बनाकर देश के नागरिकों के आनलाइन डेटा पर निगरानी करने के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट सख्त, व्हाट्सएप-इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे मंचों की निगरानी चाहती है सरकार   जरनल डेस्कः केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिकों के आनलाइन डेटा की निगरानी के लिए सोशल मीडिया हब बनाने के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक की जनहित याचिका पर सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर व जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र सरकार से यह बात कही। चीफ जस्टिस वाली पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक महुआ मोइत्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। साथ ही अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से इस मामले में सहयोग भी मांगा है। पीठ ने पूछा है कि क्या सरकार देश के नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है। क्या यह निगर...