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पोस्टर मामलाः यूपी सरकार को सुप्रीमकोर्ट से राहत नहीं

पोस्टर मामलाः यूपी सरकार को सुप्रीमकोर्ट से राहत नहीं

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समरनीति न्यूज, लखनऊः सीएए यानि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी लखनऊ में हुई हिंसा मामले में आरोपियों के पोस्टर व फोटो होर्डिंग्स चिपकाने के मामले में सुप्रीमकोर्ट से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी। आज गुरुवार को इस मामले में सुप्रीमकोर्ट की न्यायमूर्ति यूयू ललित और अनिरुद्ध बोस की अवकाश कालीन पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। तीन जजों वाली पीठ के पास भेजा मामला, स्टे नहीं अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने विचार को तीन जजों की पीठ के पास भेजा है। हालांकि, फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है। ये भी पढ़ेंः CBI ने संभाला बागपत जेल में डाॅन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच का जिम्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अबतक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत कथि...
यूपी में हिंसा की जांच तेज, पीएफआई (PFI) पर प्रतिबंध की तैयारी

यूपी में हिंसा की जांच तेज, पीएफआई (PFI) पर प्रतिबंध की तैयारी

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा भड़काने को लेकर चर्चा में आए पीएफआई यानि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगना लगभग तय है। यूपी में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध लगने के बाद अब कार्रवाई की तलवार इसी संगठन पर लटकी हुई है। सीएए (CAA) के विरोध की आड़ में प्रदेश में फैली हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस संगठन की भूमिका को लेकर जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि यूपी पुलिस का दावा है कि पीएफआई की भूमिका इस हिंसा को भड़काने और कराने में रही है। हिंसा भड़काने में बड़ी भूमिका इतना ही नहीं जांच में यह भी बात सामने आई है कि प्रतिबंधित संगठन सिमी के ही लोग इस नए संगठन पीएफआई में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने नियोजित तरीके से यूपी में हिंसा कराई है और लोगों को भड़काया है। बताया जाता है ...

कैबिनेट मंजूरीः अब महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की सुनवाई विशेष कोर्ट में..

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए अलग व्यवस्था करने की तैयारी कर ली है। आज सोमवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें बच्चों-महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर खास ध्यान दिया गया। बताते हैं कि इनसे जुड़े मामलों की सुनवाई अब विशेष अदालत में होगी। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी लोकभवन में कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने इन फैसलों के संबंध में जानकारी दी। बताया है कि कैबिनेट ने सोमवार को पाक्सो एक्स और रेप से जुड़े वादों के जल्द निस्तारण के लिए प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया है। इनमें 144 कोर्ट रेप और 74 में पाक्सो एक्ट के मामले देखे जाएंगे। इतना ही ही नहीं इनके लि...
यूपी सरकार पराली पर सख्त, 178 किसानों पर FIR, 7 लेखपाल निलंबित

यूपी सरकार पराली पर सख्त, 178 किसानों पर FIR, 7 लेखपाल निलंबित

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समरनीति न्यूज, लखनऊः वायु प्रदूषण पर रोक के लिए सरकार ने सख्त संदेश देने का काम किया है। पराली जलाने वालों को रोकने में लापरवाही बरतने वालों पर तगड़ी कार्रवाई की है। जहां एक दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं 7 लेखपालों को पराली जलाने पर रोक में नाकाम रहने पर निलंबित कर दिया गया है। वहीं कुल 178 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश में कुल 189 किसानों को नोटिस देकर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सरकार ने कार्रवाई के क्रम में मथुरा में दो, बुलंदशहर में एक और हरदोई में प्राविधिक सहायक समेत चार लेखपालों को निलंबित किया गया है। प्रदेशभर में ताबड़तोड़ कार्रवाई वहीं पीलीभीत जिले में लापरवाही पर एक दारोगा को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही दर्जनों किसानों के साथ ही मकान-दुकान बनवाने वालों के साथ ही फैक्ट्री संचालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में...
यूपी सरकार ने 7 पीपीएस अफसरों को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

यूपी सरकार ने 7 पीपीएस अफसरों को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रांतीय पुलिस सेवा के सात अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया है। सरकार ने यह फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। बताते चलें कि योगी सरकार शुरू से ही प्रदेश के सभी विभागों के अफसरों की स्क्रीनिंग करा रही है। इस स्क्रीनिंग में अधिकारियों की कार्यक्षमता में शिथिलता और भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार की इस कार्रवाई को दूसरे अधिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कड़ा फैसला इसी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट के आधार पर 7 अधिकारियों को सरकार ने अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है। सरकार की इस सख्त फैसले को सरकार की अन्य विभागों के अधिकारियों को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ये ...
शिक्षकों को तबादले पर सरकार की बड़ी राहत, पुरुष 3 व महिलाएं 1 साल में करा सकेंगी स्थानांतरण

शिक्षकों को तबादले पर सरकार की बड़ी राहत, पुरुष 3 व महिलाएं 1 साल में करा सकेंगी स्थानांतरण

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी सरकार ने बेसिक शिक्षकों को तबादले पर बड़ी राहत दी है। अब पुरुष शिक्षक जहां 3 साल में अपना तबादला करा सकेंगे तो वहीं महिला शिक्षिकाएं अब 1 साल में अपना तबादला करा सकेंगी। इसके लिए अक्टूबर में आवेदन लिए जाएंगे। इस आश्य की जानकारी देते हुए आज प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा सतीश चंद्र द्विवेदी ने मीडियाकर्मियों से बातचीत की। दरअसल, अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री द्विवेदी ने मीडिया से रूबरु होते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं। 4 हजार फर्जी शिक्षकों होंगे बाहर  शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूबे में बड़ा अभियान चला कर फर्जी शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कहा कि एसआईटी ने पूरे प्रदेश में करीब 4000 फर्जी शिक्षकों की पहचान की है, जिनको हर हाल में विभाग से बाहर किया जाएगा। तबादला नीति पर कहा कि पारदर्शी नीति विकसित करते हुए इंडेक्स सिस्टम लागू...
सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, पत्रकार कन्नौजिया को तुरंत रिहा करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, पत्रकार कन्नौजिया को तुरंत रिहा करने के आदेश

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समरनीति न्यूज, डेस्कः सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही पत्रकार प्रशांत कनौजिया को तुरंत रिहा करने को कहा। रिहाई के आदेश के बाद प्रशांत कनौजिया के वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बिल्कुल गलत ठहराया है। कोर्ट ने पूछा, किन धाराओं में हुई गिरफ्तारी   याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है कि कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर यूपी सरकार से पूछा कि 'ट्वीट क्या है, इससे मतलब नहीं है, सवाल है कि किस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हमने रिकॉर्ड देखा है, एक नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार में दखल दिया गया है। राय भिन्न हो सकती हैं'। ये भी पढ़ेंः बसपा प्रमुख मायावती ने पत्रकार प्रशांत क...
सीएम योगी ने की बड़ी कार्रवाईः पशुपालन विभाग में भर्ती घोटाले पर निदेशक समेत 6 बड़े अधिकारी नपे

सीएम योगी ने की बड़ी कार्रवाईः पशुपालन विभाग में भर्ती घोटाले पर निदेशक समेत 6 बड़े अधिकारी नपे

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समरनीति न्यूज, लखनऊः राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। सपा सरकार में पशुपाल विभाग की भर्ती में हुए घोटाले में निदेशक समेत 6 बड़े अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हुई जांच में एसआईटी ने इस भर्ती में घोटाले का खुलासा किया है। इस कार्रवाई से पशुपालन विभाग में खलबली मची हुई है। बताया जाता है कि सपा सरकार के शासनकाल में वर्ष 2012-13 के दौरान प्रदेश में 1148 पशुधन प्रसार अफसरों की भर्ती हुई थी। इस दौरान बड़े पैमाने घोटाले की बातें सामने आई थीं। सीएम योगी के आदेश पर एसआईटी टीम मामले की जांच कर रही थी। 80 की लिखित परीक्षा, 20 का इंटरव्यू  बताते हैं कि इस भर्ती की लिखित परीक्षा 100 की बजाय 80 नंबर की कराई गई थी। इसके अलावा 20 नंबर का इंटरव्यू रखा गया था। कहा जाता है कि बाद में इसमें मनपसंद अभ्यर्थियों को रखा गया था। मामले में योगी सरकार ने 28 दिसंबर ...
बांदा में अखिलेश का दावा, 4 चरणों में जीते, चौकीदार संग ठोकीदार को भी हटाने वाले साबित होंगे चुनाव

बांदा में अखिलेश का दावा, 4 चरणों में जीते, चौकीदार संग ठोकीदार को भी हटाने वाले साबित होंगे चुनाव

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समरनीति न्यूज, बांदाः धार्मिक स्थानों पर केवल समाजवादी लोगो ने काम किया। सबसे अधिक समाजवादी पेंशन कर्वी चित्रकूट के लोगों को दी। अब 2 से 3000 रुपए समाजवादी पेंशन का वादा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी समाजवादी पार्टी द्वारा दिया गया लैपटॉप आज भी चल रहे हैं लेकिन बीजेपी ने लैपटॅाप का वादा करके भी नहीं दिया। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन बुंदेलखंड के लोगों का है। कहा कि बुंदेलखंड में नौकरी नहीं, रोजगार नहीं और यहां तक कि कारखाने तक बंद कर दिए गए हैं। तंज कसकर ली चुटकी, कहा- पकौड़ा वाला बयान भी सोचकर दिया  इस मौके पर सपा प्रमुख ने जीएसटी, नोटबंदी और नीतिया, अबकी बार खो दी सरकार का नारा भी बुलंद किया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए मोदी सरकार की चुटकी भी ली। कहा कि मोदी सरकार के सर्वेसवा ने बड़े ही सोच-समझकर और जान-बूझकर पकौड़ा बाने वाला बयान दिया था, ताकि इससे...