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UP: हाईकोर्ट से संभल मस्जिद कमेटी को झटका-सर्वे का रास्ता साफ 

UP: हाईकोर्ट से संभल मस्जिद कमेटी को झटका-सर्वे का रास्ता साफ 

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: हाई कोर्ट से संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सोमवार को आदेश सुनाया। पुनरीक्षण याचिका को किया खारिज हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन) को खारिज करते हुए अंतरिम आदेश को विखंडित कर दिया। अब मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, संभल जामा मस्जिद कमेटी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। ये भी पढ़ें: ज्योति मल्होत्रा से जुड़े कुछ और यू-ट्यूबर शक के दायरे में..पाकिस्तान के लिए जासूसी का मामला https://samarneetinews.com/some-other-youtubers-with-jyotimalhotra-also-undersuspicion-of-spying-for-pakistan/...
यूपी: संभल की जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए हाईकोर्ट से मिली अनुमति

यूपी: संभल की जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए हाईकोर्ट से मिली अनुमति

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए अनुमति दे दी। साथ ही एएसआई को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। रमजान के मौके पर जामा मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी अर्जी इसके लिए एएसआई को एक सप्ताह का समय दिया है। बताते चलें कि संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी। हाई कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई की। ये भी पढ़ें: UP: संभल में प्रभावशाली भाजपा नेता की हत्या, पेट में जहर का इंजेक्शन लगाकर भागे हत्यारे-क्षेत्र में शोक की लहर   https://samarneetinews.com/up-murder-of-bjp-leader-killed-by-injecting-in-stomach-in-sambhal/...
मिल्कीपुर सीट : आज हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अपील पर होगी सुनवाई

मिल्कीपुर सीट : आज हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अपील पर होगी सुनवाई

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उप चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने अभी घोषित नहीं की है। ऐसे में सपा प्रत्याशी के खिलाफ हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल याचिका को वापस लेने की अपील की गई है। गुरुवार को होगी लखनऊ में सुनवाई यह अपील बुधवार को कोर्ट में दाखिल की गई है। उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच में न्यायमूर्ति की एकल पीठ अपील पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। बताते चलें कि चुनाव याचिका लंबित होने की वजह से ही चुनाव आयोग ने अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की। इसपर सभी की नजर टिकी है। ये भी पढ़ें : लखीमपुर : BJP विधायक पिटाई मामले में FIR, अवधेश सिंह पत्नी समेत नामजद और..    ...
सपा विधायक रफीक को जेल, मगर आजम खां को बेल..

सपा विधायक रफीक को जेल, मगर आजम खां को बेल..

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी में आज सपा के लिए एक खबर परेशान करने वाली रही, तो दूसरी राहत भरी। कानून की आंख में लगातार धूल झोंकने का काम कर रहे मेरठ के सपा विधायक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट से गैरजमानती वारंट के मामले में मेरठ सदर से सपा विधायक रफीक अंसारी 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अंसारी को सोमवार को पुलिस ने बाराबंकी के जैदपुर इलाके से गिरफ्तार किया था। जेल में बंद हैं आजम, पत्नी और उनका बेटा उधर, सपा नेता आजम खान और उनके परिवार को राहत मिली है। तीनों को जमानत मिल गई है। आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी डा. तंजीन फात्मा रामपुर और बेटा अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद है। 101 वारंट पर भी कोर्ट नहीं पहुंचे सपा MLA पहले घटनाक्रम में मेरठ के नौचंदी थाने की पुलिस ने सपा विधायक रफीक अंसारी को बाराबंकी के जैदपुर से गिर...
UP : जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन..

UP : जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन..

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : पूर्वांचल के सांसद एवं पूर्व बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, उनकी सजा को बरकरार रखा गया है। ऐसे में धनंजय अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही 7 साल की सजा को रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। अब धनंजय सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए अपील कर सकते हैं। 10 मई 2020 के इसी मामले में है 7 साल की सजा बताते चलें कि जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय को जमान प्रदान की है। बताते हैं कि जिस मामले में धनंजय को जमानत मिली है वह 10 मई 2020 का है। वादी अभिनव सिंघल निवासी लाइन बाजार की ओर से थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ रंगदारी मांगने और अपहरण का म...
UP : महिला जज को जान से मारने की धमकी, यौन उत्पीड़न के आरोपों की चल रही जांच

UP : महिला जज को जान से मारने की धमकी, यौन उत्पीड़न के आरोपों की चल रही जांच

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समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा में तैनात महिला जज को जान से मारने की धमकी मिली है। महिला जज ने पूर्व में दूसरे जिले में तैनात जिला जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। फिर कार्रवाई न होने पर इच्छा मृत्यु के लिए सीजेआई को पत्र लिखा था। इसके बाद वह चर्चा में आ गई थीं। अब उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। महिला जज ने शिकायत की है कि उन्हें रजिस्टर्ड डाक से धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। महिला न्यायाधीश ने उच्चाधिकारियों को जानकारी देते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। कोतवाली पुलिस ने FIR लिखकर शुरू की जांच पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला जज की ओर से शनिवार को कोतवाली नगर में तहरीर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला जज ने अपनी शिकायत में कहा है कि उच्च न्यायालय की ओर से उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न संबंधी जांच जारी ह...
UP : प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक के लिए PIL दाखिल, हाई कोर्ट में 18 को सुनवाई संभव

UP : प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक के लिए PIL दाखिल, हाई कोर्ट में 18 को सुनवाई संभव

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। इसे लेकर अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश और देशभर में जश्न का माहौल है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 जनवरी के दिन पटाखे फोड़ने और बेचने पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका मंगलवार को हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। वायु प्रदूषण पर जताई चिंता, 18 को सुनवाई संभव कहा जा रहा है कि इस याचिका पर 18 जनवरी को सुनवाई होना संभव है। यह याचिका हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच में दाखिल की गई है। स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में लखनऊ समेत अन्य शहरों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। https://samarneetinews.com/great-actor-amitabh-bachchan-bought-plot-in-ayodhya/ ऐसे में 22 जनवरी को बड़े पैमाने पर पटाखे चलाने से हवा और खतरनाक हो जाएगी। 22 जनवरी की तैयारी मे...
खास खबर : हाई कोर्ट का फैसला, PWD के 95 एक्सईएन होंगे डिमोट

खास खबर : हाई कोर्ट का फैसला, PWD के 95 एक्सईएन होंगे डिमोट

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आशा सिंह, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में PWD महकमे के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। विभाग में पदोन्नति विवाद की लगभग एक महीने नियमित सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता के पद पर प्रमोट 95 अवर अभियंता की पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया है। ये सभी पदोन्नति 2008 में नियमों को दरकिनार कर पिछली तारीखों में रिक्तियां दिखाकर की गई थीं। डिप्लोमा इंजीनियंर्स संघ ने किया फैसले का स्वागत खास बात यह है कि ये सभी सहायक अभियंता अब अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) बन गए हैं। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये सभी पदावनत होंगे। इसके बाद दोबारा सहायक अभियंता बन जाएंगे। ये भी पढ़ें : करनी का फल : हमीरपुर में पूर्व प्रचारक को छात्र से कुकर्म-हत्या में उम्रकैद की सजा साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाते हुए पदोन्नति के 25 फीसदी कोट...
क्या यूपी में फिर टलेगा निकाय चुनाव ? हाई कोर्ट ने तलब की पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट

क्या यूपी में फिर टलेगा निकाय चुनाव ? हाई कोर्ट ने तलब की पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी निकाय चुनाव के एक बार फिर टलने की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आयोग की पूरी रिपोर्ट तलब की है। हाई कोर्ट ने आरक्षण संबंधित अधिसूचना को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट मांगी है। अब अदालत में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी के विकास अग्रवाल की याचिका पर दिया है। इसके साथ ही आशंका शुरू हो गई है कि यूपी में निकाय चुनाव फिर टल सकता है। इसे लेकर लोगों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। ये भी पढ़ें : यूपी की बड़ी खबर : बरेली-बांदा और नैनी के जेल अधीक्षक सस्पेंड, यह है पूरा मामला..  ये भी पढ़ें : मुलायम सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण, राष्ट्रपति से अखिलेश यादव ने किया ग्रहण    ...
यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...