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यूपी: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने किया बरी

यूपी: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने किया बरी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुष्कर्म मामले में बड़ी राहत मिली है। लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राठौर को आरोपों से बरी कर दिया है। साथ ही निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। बताते चलें कि निचली अदालत ने राठौर के खिलाफ आरोप तय किए थे। सीतापुर कोतवाली में जनवरी 2025 में हुआ था मुकदमा शुक्रवार को पारित आदेश में कोर्ट ने कहा है कि मामले में शिकायतकर्ता और आरोपी राठौर के बीच लंबे समय से सहमति से संबंध होने के संकेत मिलते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि परिस्थितियां दो विवाहित वयस्कों के बीच लंबे समय से विवाहेतर और सहमति से संबंधों के संकेत कर रही हैं। ये भी पढ़ें: हमीरपुर : दुष्कर्म आरोपी बीजेपी नेता गिरफ्तार, गाल और दूसरे हिस्सों में काटकर की थी दरिंदगी  जनवरी 2025 में सीतापुर कोतवाली में एक महिला ने सांसद र...
UP: पति के कर्ज के लिए SBI ने पत्नी की FD से निकाले रुपए, हाईकोर्ट की फटकार-जुर्माना

UP: पति के कर्ज के लिए SBI ने पत्नी की FD से निकाले रुपए, हाईकोर्ट की फटकार-जुर्माना

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाई है। मामला SBI द्वारा पति के लोन के लिए पत्नी की एफडी से पैसे निकालने का है। बैंक ने एक महिला की सावधि जमा (FD) से उसके दिवंगत पति के लोन बकाया की राशि के लिए 19.90 लाख रुपए निकाल लिए। हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार अब कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है कि वह महिला को 19,90,693 की राशि ब्याज सहित 4 सप्ताह के भीतर लौटाए। कोर्ट ने बैंक को दंडात्मक मुआवजे के तौर पर महिला को 1 लाख रुपए भुगतान करने का भी आदेश दिया है। ये भी पढ़ें: कानपुर: 3 बच्चों की मां, युवती से संबंध बनाकर घर से निकली, पुलिस ने पकड़ा..  दरअसल, न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह फैसला लखनऊ की रहने वाली नेहा मिश्रा की याचिका पर सुनाया है। ये भी पढ़ें: यूपी में 5 PCS अधिकारियों के तबादले, पढ़ें पूरी स...
हाईकोर्ट ने बांदा जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका की जांच के DM को दिए आदेश, पढ़े पूरा मामला..

हाईकोर्ट ने बांदा जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका की जांच के DM को दिए आदेश, पढ़े पूरा मामला..

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समरनीति न्यूज, प्रयागराज/बांदा: बांदा के बबेरू में दिव्यांग का मकान ढहाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल की भूमिका की जांच के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं। दरअसल, उच्च न्यायालय ने पीड़ित दिव्यांग राजेंद्र प्रासद पांडे द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। बबेरू में बिना नोटिस दिव्यांग का मकान ढहाने का मामला पीड़ित ने जिला पंचायत अध्यक्ष, एसडीएम बबेरू, कृषक सेवा समिति समेत पांच लोगों को पक्ष बनाया है। यह आदेश जज मनोज कुमार गुप्ता व जज राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने पीड़ित की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। बताते चलें कि बांदा के बबेरू कस्बे में दिव्यांग राजेंद्र प्रसाद पांडेय के मकान पर बुल्डोजर चलाया गया था। अधिकारियों की जल्दबाजी को लेकर उठे थे तमाम सवाल आरोप थे कि अधिकारियों ने यह कार्रवाई काफी जल्दबाजी ...
यूपी की बड़ी खबर, अयोध्या में उपचुनाव की जल्द हो सकती घोषणा, हाईकोर्ट ने याचिका वापसी को दी मंजूरी

यूपी की बड़ी खबर, अयोध्या में उपचुनाव की जल्द हो सकती घोषणा, हाईकोर्ट ने याचिका वापसी को दी मंजूरी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: यूपी में उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उपचुनाव को लेकर दाखिल याचिका की वापसी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब अयोध्या की मिल्कीपुर पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। याचिका के चलते नहीं हुआ था अयोध्या में उपचुनाव बताते चलें कि पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने 2022 में मिल्कीपुर सीट से सपा के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि अवधेश प्रसाद के नामांकन पत्रों में https://samarneetinews.com/ruckus-in-sambhal-arson-stone-pelting-3-dead-more-than-20-policemen-injured/ विसंगतियां थीं। हालांकि, फिर उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने के लिए अर्जी डाल दी थी। इस कारण मिल्कीपुर अयोध्या म...
सपा विधायक रफीक को जेल, मगर आजम खां को बेल..

सपा विधायक रफीक को जेल, मगर आजम खां को बेल..

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी में आज सपा के लिए एक खबर परेशान करने वाली रही, तो दूसरी राहत भरी। कानून की आंख में लगातार धूल झोंकने का काम कर रहे मेरठ के सपा विधायक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट से गैरजमानती वारंट के मामले में मेरठ सदर से सपा विधायक रफीक अंसारी 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अंसारी को सोमवार को पुलिस ने बाराबंकी के जैदपुर इलाके से गिरफ्तार किया था। जेल में बंद हैं आजम, पत्नी और उनका बेटा उधर, सपा नेता आजम खान और उनके परिवार को राहत मिली है। तीनों को जमानत मिल गई है। आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी डा. तंजीन फात्मा रामपुर और बेटा अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद है। 101 वारंट पर भी कोर्ट नहीं पहुंचे सपा MLA पहले घटनाक्रम में मेरठ के नौचंदी थाने की पुलिस ने सपा विधायक रफीक अंसारी को बाराबंकी के जैदपुर से गिर...
देवरिया हत्या कांड : प्रेम यादव के मकान पर अब बुलडोजर नहीं चला सकेगी सरकार, पढ़िए क्यों..

देवरिया हत्या कांड : प्रेम यादव के मकान पर अब बुलडोजर नहीं चला सकेगी सरकार, पढ़िए क्यों..

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : देवरिया हत्याकांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। फिर रोक लगाने का फैसला सुनाया। यह फैसला जस्टिक चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार दिया है। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रोका कोर्ट ने कहा है कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में अपील करेगा। अपील के लिए दो सप्ताह का समय है। कोर्ट ने 3 माह में इसका निस्तारण करने का आदेश दिया है। https://samarneetinews.com/had-they-found-me-they-raped-me-story-of-an-israeli-girl-renana-botzer-swissa/ बताते चलें कि बीते दिनों देवरिया में 6 लोगों की हत्या से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया था। वहीं राजनीतिक पारा भी चढ़ गया था। पहले एक पक्ष से एक व्यक्ति की हत्या हुई। इसक...
यूपी की बड़ी खबर : हाई कोर्ट ने निठारी कांड में कोली और मनिंदर की फांसी की रद्द, दोनों बरी

यूपी की बड़ी खबर : हाई कोर्ट ने निठारी कांड में कोली और मनिंदर की फांसी की रद्द, दोनों बरी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट से यूपी की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा के निठारी कांड में सीबीआइ कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुरेंद्र कोली व मनिंदर सिंह पंढेर को दी गई फांसी की सजा हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। साथ ही दोनों को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष करार दे दिया है। दोनों को बरी कर दिया गया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने लिया है। सीबीआई अदालत ने दोनों को दी थी फांसी की सजा दोनों न्यायाधीशों ने लंबी चली बहस के बाद अपीलों पर फैसला सुरक्षित किया था। आज सोमवार को फैसला सुनाया गया है। फैसला आने के बाद मामला एक बार फिर से काफी चर्चा में है। https://samarneetinews.com/had-they-found-me-they-raped-me-story-of-an-israeli-girl-renana-botzer-swissa/ बताते चलें कि कोली पर दर्जनों लड़कियों की नृशंस हत्या और दुष्कर्म के आरो...
यूपी की बड़ी खबर : हाईकोर्ट का आदेश, कोरोना काल में 15% फीस माफ

यूपी की बड़ी खबर : हाईकोर्ट का आदेश, कोरोना काल में 15% फीस माफ

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। बच्चों की 15 फीसद फीस माफ करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस के विनियामन को लेकर कई अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वर्ष 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में वसूली गई कुल फीस का 15 प्रतिशत माफ किया जाएगा। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी स्कूलों को लेकर यह आदेश जारी किया है। वर्ष 2020-2021 के लिए जारी हुआ आदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश सत्र 2020- 21 के लिए जारी किया है। वहीं स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसद फीस स्कूलों को वापस करनी होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने दिया है। बताते चलें कि स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। इससे लाखो...
Covid19 : हाई कोर्ट ने सरकार से कहा, नाइट कर्फ्यू और सभी को वैक्सीन पर करें विचार

Covid19 : हाई कोर्ट ने सरकार से कहा, नाइट कर्फ्यू और सभी को वैक्सीन पर करें विचार

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समरनीति न्यूज, ब्यूरो : कोरोना संकट के बीच यूपी से बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि सभी लोगों को वैक्सीन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करे। साथ ही यूपी के लोगों से कोविड-19 को लेकर अपील की है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कोरोना प्रोटोकाल की गाइडलाइंस को गंभीरता से लें। हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी डीएम अपने-अपने जिलों में कोविड-19 की गाइडलाइन का सौ फीसदी पालन कराएं। कोविड19 प्रोटोकाल का पालन कराने को कहा दरअसल, यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई आने वाली 8 अप्रैल को होगी। आज हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यूपी के प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सौ प्रतिशत मास्क पहनने की अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। ये भी पढ़ें : ...
इंटरकास्ट शादी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 30 दिन का नोटिस अनिवार्य नहीं

इंटरकास्ट शादी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 30 दिन का नोटिस अनिवार्य नहीं

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आज इंटरकास्ट यानी स्पेशल मैरेज एक्ट में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटरकास्ट मैरिज में विवाह से 30 दिन पूर्व नोटिस देने का नियम युगल की आजादी और निजता जैसे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि ऐसे जोड़े जब मैरिज आफिसर के पास जाएंगे तो वह नोटिस के लिए पूछेगा। याचिका पर सुनाया फैसला इसके बाद ही नोटिस का प्रकाशन होगा, अगर शादी करने वाला जोड़ा नहीं चाहता है तो नोटिस प्रकाशित हो, तो नोटिस प्रकाशित नहीं होगा। ऐसे में मैरिज अफसर को शादी तुरंत करानी होगी। कोर्ट ने विवाह अधिकारी को स्पष्ट कर दिया है कि वह शादी को आए जोड़े से उनका परिचय, उम्र और सहमति के बारे में जानकारी और प्रूफ मांग सकता है। दरअसल, यह फैसला लखनऊ पीठ के जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण...