समरनीति न्यूज, बांदा : जिला अधिवक्ता संघ ने पीएम सम्मान निधि, आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने की मांग की। इन मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर पहुंचकर आवाज उठाई। फिर मुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्री मांगपत्र जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। अध्यक्ष बृजमोहन सिंह गौर ने कहा है कि देश के 90 प्रतिशत अधिवक्ता कृषक परिवारों से हैं।
आजीविका की भरपाई कृषि से होती है। सचिव राकेश सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को कोर्ट ऑफीसर का दर्जा है। लिहाजा वकीलों को कृषक सम्मान निधि, आयुष्मान योजना का लाभ, आवासीय पट्टे दिलाए जाने चाहिए। इस दौरान राजेश सिंह, राजेश दुबे, राघवेंद्र सिंह भदौरिया, राजाराम गुरुदेव, भूपत यादव, रमेश लखेरा आदि मौजूद रहे।
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