सुप्रीमकोर्ट Archives

Sep182024 by adminNo Comments

सुप्रीम कोर्ट की बुल्डोजर एक्शन पर रोक, जमीयत की याचिका पर निर्देश

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समरनीति न्यूज, लखनऊ (डेस्क) : Supreme Court On Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर आने वाली 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक हमारी बिना अनुमति के कहीं बुल्डोजर एक्शन न लें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडन अब बंद होना चाहिए। कहा, सार्वजनिक अतिक्रमण पर लागू नहीं होंगे निर्देश दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन पर हुए अतिक्रमण पर यह आदेश लागू नह...

Sep152024 by adminNo Comments

‘दो दिन बाद दूंगा इस्तीफा’-अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पढ़ें पूरी खबर..

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समरनीति न्यूज, ब्यूरो (लखनऊ) : Arvind Kejriwal : कथित शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद रिहा हो गए हैं। अब दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वह दो दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हनुमान जी के दर्शन और फिर ऐलान शुक्रवार को जेल से बाहर आए केजरीवाल शनिवार को पत्नी सुनीता के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां पूजा-अर्चना करते हुए हनुमान जी का आशिर्वाद लिया। इसके बाद आप कार्यालय पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही इस्तीफा देने का भी ऐलान किया है। ये भी पढ़ें : “मोदी जीते तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और योगी को निपटाएंगे”-अरविंद केजरीवाल का BJP पर बड़ा हमला दिल्ली के ...

Jul222024 by adminNo Comments

नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी सरकार को झटका

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल मालिकों और दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांबड़ मार्ग पर होटल मालिकों और दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे। दरअसल, आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत जानकारी के अनुसार ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। दुकान पर सिर्फ लिखा होना चाहिए कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी। ये भी पढ़ें : CMYogi का बड़ा फैसला, कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी, हलाल प्रोडक्ट बेचा तो कार्रवाई कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराख...

May22023 by adminNo Comments

बांदा : समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता मामले पर वकीलों ने सौंपा ज्ञापन

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समरनीति न्यूज, बांदा : सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक एवं ट्रांसजेंडर विवाह को विधिक मान्यता मामले पर सुनवाई चल रही है। इसे लेकर बांदा में वकीलों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि समलैंगिक विवाह जैसे जटिल विषय पर कानून बनाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है। इसलिए इसपर कानून बनाने का कार्य भारत की संसद द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा वकीलों ने कहा कि समलैंगिक विवाह भारत की संस्कृति सभ्यता एवं भारतीय समाज की मूलभूत मान्यताओं के खिलाफ है। इसको मान्यता मिलने से समाज में अनेक सामाजिक विसंगतियां और कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। वकीलों ने और भी तर्क दिए हैं। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह, कमल सिंह गौतम, विकास सिंह, गौरव द्विवेदी, पप्पू यादव, श्रवण कुमार, अनुराग सिंह,...

Feb162023 by adminNo Comments

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...

Oct292019 by adminNo Comments

देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस एसए बोबड़े

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समरनीति न्यूज, डेस्कः न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। आज मंगलवार को राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्त की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति के वारंट पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 63 वर्षीय न्यायमूर्ति बोबड़े 18 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति बोबड़े 23 अप्रैल 2021 तक इस पद पर रहेंगे। बताया जाता है कि जस्टिस बोबड़े मुख्य न्यायाधीश गोगोई के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। 18 नवंबर को लेंगे शपथ वह पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। परंपरा के अनुसार वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई ने 18 अक्तूबर को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बोबड़े के नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्तूबर 2018 को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। वह 17 नव...

Oct162019 by adminNo Comments

अयोध्या फैसले की तैयारीः यूपी में अफसरों की छुट्टियां रद्द

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समरनीति न्यूज, लखनऊः उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सुनवाई पूरी हो गई। अब इस मामले में 17 नवंबर से पहले फैसला आने की पूरी संभावना है। इसके मद्देनजर यूपी सरकार ने सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। यह छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द रहेंगी। बताया जा रहा है कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर ऐसा कदम उठाया गया है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि अति विशेष परिस्थितियों के अलावा किसी भी स्थिति में अवकाश स्वीकार नहीं होगा। साथ ही अधिकारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर मौजूद रहने को कहा गया है। अयोध्या मामले में फैसले से पहले तैयारी बताया जाता है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी सरकार आयोध्या समेत पूरे सूबे में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करना चाहती है। अयोध्या में धारा 144 लागू करने के साथ ही वहां अतिरिक्त पुलिस और पीएसी बल की तैनाती की गई ...

May82019 by adminNo Comments

बड़ी खबरः सुप्रीमकोर्ट ने कहा- तेज बहादुर की शिकायत पर गौर करे आयोग, अगली सुुनवाई 9 मई को

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समरनीति न्यूज, न्यूज डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव के नामांकन रद्द करने के मामले की सुनवाई करते हुए आज चुनाव आयोग से कहा कि वह बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दर्ज शिकायत पर गौर करे। मालूम हो तेज बहादुर यादव ने वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लडऩे के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। आयोग ने कुछ जरूरी कागजात न दिखा पाने का हवाला देकर उनका नामांकन रद्द कर दिया था। 9 मई को फिर सुनवाई उसी के खिलाफ पूर्व बीएसएफ जवान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसमें उन्होंने आयोग के फैसले को पक्षपातपूर्ण और तर्कहीन बताते हुए इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि वे इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करके ...

Apr252019 by adminNo Comments

आयोग ने सुप्रीमकोर्ट को बताया, ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ सिर्फ बायोपिक नहीं बल्कि डायलाग ज्यादा..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि चुनाव होने तक फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज रोकना क्यों सही है। चुनाव आयोग ने इस फिल्म की रिलीज को टालने के अपने फैसले के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट को 17 लाइन्स बताई हैं। फिलहाल इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिल्म देखने के बाद आयोग ने लिया फैसला 'पीएम नरेंद्र मोदी' देखने के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह फिल्म महज एक बायोपिक नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे डायलॉग और सिंबल हैं, जो एक जनप्रतिनिधि की काफी तारीफ करते है। आयोग ने कहा, यह फिल्म एक पार्टी के पक्ष में बना सकती है माहौल एक दिन एक सच्चा मर्द दिल्ली की कुर्सी पर बैठे' इस लाइन का इस्तेमाल फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' में किया है, जिसकी रिलीज पर मौजूदा लोकसभा चुनाव तक रोक लगी हुई है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ईसी ने जो 17 ला...

Feb152019 by adminNo Comments

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ करने वाले दो अधिकारियों को किया बर्खास्त

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समरनीति न्यूज, डेस्कः देश की सर्वोच्च अदालत ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ करने वाले दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बताते हैं कि इन दोनों अधिकारियों ने अवमानना से जुड़े एक मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को समन भेजते समय आदेश के साथ छेड़छाड़ कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दोनों अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। स्वीडिश कंपनी के 550 करोड़ नहीं चुकाने के मामले में अवमानना का सामना कर रहे अनिल बताया जाता है कि स्वीडिश कंपनी एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए नहीं चुकाने के मामले में अनिल अंबानी इस वक्त सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका का सामना कर रहे हैं। बताते हैं कि बुधवार को अदालत के आदेश पर अंबानी इस मामले में व्यक्तिगततौर पर कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीमकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। व्यक्तिगत तौर पर पेशी के आद...