सख्त Archives - Samarneeti News

Apr112021 by adminNo Comments

Update Corona : मास्क न लगाने वालों के लिए डीजीपी ने दिए ये निर्देश, ऐसे कार्रवाई करेगी पुलिस..

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आशा सिंह, (विशेष संवाददाता) लखनऊ : पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि मास्क न लगाने वाले लोगों पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाए। साथ ही निर्देश दिए हैं कि शालीन ढंग से मास्क धारण करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आम लोगों को प्रेरित किया जाए। इसके लिए किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। दरअसल, कोविड-19 पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए डीजीपी ने काफी विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खतरे के प्रति जागरुक करते हुए पुलिस कर्मी शालनी ढंग से मास्क के लिए प्रेरित करें। साथ ही खुद भी कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। डीजीपी ने दिए विस्तृत निर्देश डीजीपी ने कहा है कि सभी पुलिस कर्मी अनिवार्य रूप से कोरोना का टीका लगवाएं। इस काम को बड़े ही सुचारू ढंग से किया जाए। ये भी पढ़ें : Night Curfew In UP : लखनऊ-कानपुर और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू, कोरोना से बिगड़े हा...

Jul182020 by adminNo Comments

Update: कानपुर समेत दो CMO हटे, कोरोना पर CM योगी सख्त

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समरनीति न्यूज, लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्त हो गए हैं। आज राजधानी लखनऊ में टीम-11 के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। इस दौरान लापरवाही पर दो जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को हटा दिया गया है। उनकी जगह नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। हटाए गए सीएमओ में एक कानपुर के डा. अशोक शुक्ला और दूसरे बलिया के सीएमओ डा. प्रीतम मिश्रा हैं। इन दोनों जगह पर नए सीएमओ की तैनाती की है। बताते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और जगहों पर कार्रवाई की जा सकती है। यह होंगे कानपुर और बलिया के नए सीएमओ बताया जाता है कि शुक्रवार को अपने आवास पर टीम-11 की बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर और बलिया के सीएमओ को हटाने के निर्देश दिए। वहीं लखनऊ में चिकित्सा महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक रहे डा. अनिल मिश्रा को कानपुर का सीएमओ बनाया गया है। ये भी पढ़ेंः यूपी : महिला PCS सुस...

Dec42019 by adminNo Comments

यूपी के राजभवन को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ी

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समरनीति न्यूज, लखनऊः उत्तर प्रदेश के राजभवन को बम ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी दी गई है। बताते हैं कि यह धमकी भरा पत्र झारखंड के नक्सली संगठन टीएसपीसी (Naxalite organization TSPC) की ओर से भेजा गया है। पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और राजभवन की सुरक्षा पहले से ज्यादा अचूक कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस पत्र में 10 दिनों के भीतर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के राजभवन छोड़कर न जाने पर डायनामाइट से राजभवन को उड़ाने की धमकी की बातें लिखी हैं। इसके बाद राजभवन की सुरक्षा को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दरअसल, यह धमकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 10 दिन के भीतर राजभवन छोड़कर जाने को लेकर दी गई है। बताते हैं कि पत्र में लिखा है कि अगर 10 दिन के भीतर राज्यपाल ने राजभवन नहीं छोड़ा तो राजभवन को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया जाएगा। इस मामले में अपर...

Apr22019 by adminNo Comments

हाइकोर्ट ने बांदा में महिला सिपाही की थाने में संदिग्ध मौत का लिया संज्ञान, महकमे में हड़कंप..

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समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में 4 सितंबर 2018 को कमासिन थाने के भीतर हुई महिला सिपाही नीतू शुक्ला की संदिग्ध मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इसके बाद थाने से लेकर मुख्यालय तक पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। मृतका का भाई ने मामले में पुलिस अधिकारियों और थाने में तैनात कुछ पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक सिपाही के भाई की माने तो इस मामले में पुलिस ने कदम दर कदम कई ऐसे काम किए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। मृतका के भाई ने दाखिल की थी हाईकोर्ट में याचिका दरअसल, पुलिस जहां इस मामले को आत्महत्या बता रही थी वहीं मृतका के परिजन इसे हत्या बताते रहे हैं। ऐसे में थाने के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर एक तरफा काम करने का आरोप है। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत द्वारा खारिज की गई मृतका के भाई की अर्जी पर संज्ञ...

Sep42018 by adminNo Comments

रिटायर्ड दरोगा की सरेआम लाठियों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

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समरनीति न्यूज, इलाहाबादः रिटायर्ड दरोगा अब्दुल समद खान की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस सोशल मीडिया पर अपनी फजीहत कराने के बाद तेजी दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर जुनैद कमाल समेत दो अन्य मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उधर, मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी के लिए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से सवाल पूछा है। दिनदहाड़े हुए हत्याकांड के वीडियो ने किए लोगों के रोंगते खड़े साथ ही 5 सितंबर को हाईकोर्ट ने उनसे जानकारी देने को कहा है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई में तेजी दिखानी शुरू कर दी है। बताते चलें कि शिवकुटी में भूमि विवाद को लेकर एक रिटायर्ड दरोगा की इलाके के हिस्ट्रीशीटर व कुख्यात किस्म के अपराधी जुनैद व उसके साथियों ने सरेआम लाठियों से पीट...

Aug92018 by adminNo Comments

मुजफ्फरपुर-देवरिया कांड के बाद जागी सरकार, 9000 संस्थानों का होगा ऑडिट

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समरनीति न्‍यूज़, लखनऊः पिछले दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर के एक शेल्टर होम से महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं सामने आईं थीं। इस घटना से देश भर में अफरातफरी मच गई थी। इस मामले को कुछ ही दिन हुए थे कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी एक शेल्टर होम में महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई थी। प्राप्‍त हुई है ऐसी जानकारी लगातार कई जगहों पर हो रही ऐसी ही घटनाओं से सीख लेकर अब सरकार जाग चुकी है। केंद्र सरकार ने अब 9,000 संस्थानों के ऑडिट का आदेश दिया है, जिनमें अनाथ और घर से बेदखल कर दिए गए बच्चे रह रहे हैं। अगले दो महीने में ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से बाल संरक्षण संस्थानों की सोशल ऑडिट करने के लिए कहा है। दिए गए ऐसे आदेश इन सभी संस्थानों को अगले 60 दिनों के...

Jul172018 by adminNo Comments

कारनामा-ए-जलनिगमः काम पूरा फिर भी चाहिए लोन, शासन ने उठाए सवाल तो अफसरों की हवाइयां उड़ीं

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समरनीति नीति न्यूज, कानपुरः खबर कुछ ऐसी है कि शहर में सड़कों के निर्माण के लिए जल निगम ने शासन से लोन मांगा था लेकिन शासन ने लोन पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे जल निगम अधिकारियों के होश उड़ गए। नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव उमाशंकर सिंह ने सवाल करते हुए विभाग से जवाब मांग लिया है कि आखिर जब कार्य पूरा कराया जा चुका है तो लोन की अब क्या जरूरत है। इस पर जलनिगम ने भी जवाब दाखिल किया है। पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत जल निगम ने ब्याज मुक्त 61.31 करोड़ के लोन की डिमांड की गई थी। ऐसे मिले सवालों के जवाब शासन के सवालों का जवाब देते हुए जल निगम ने कहा है कि योजना के अंतर्गत कहीं पर 1 मीटर सड़क खोदने के बाद 5 मीटर सड़क बनानी पड़ी। इसमें ज्यादा बजट व्यय हुआ है। कानपुर पेयजल योजना फेज-1 में इनर ओल्ड एरिया में जलापूर्ति कार्य के लिए 270 करोड़ की डीपीआर बनाई गई थी, जिसके अंत...

Jul132018 by adminNo Comments

क्या सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है – सुप्रीमकोर्ट

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- केंद्र सरकार के 'सोशल मीडिया हब' बनाकर देश के नागरिकों के आनलाइन डेटा पर निगरानी करने के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट सख्त, व्हाट्सएप-इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे मंचों की निगरानी चाहती है सरकार जरनल डेस्कः केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिकों के आनलाइन डेटा की निगरानी के लिए सोशल मीडिया हब बनाने के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक की जनहित याचिका पर सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर व जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र सरकार से यह बात कही। चीफ जस्टिस वाली पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक महुआ मोइत्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। साथ ही अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से इस मामले में सहयोग भी मांगा है। पीठ ने पूछा है कि क्या सरकार देश के नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है। क्या यह निगर...