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Tag: सुप्रीमकोर्ट

सुप्रीमकोर्ट से मायावती को झटका, कहा- मूर्तियों पर खर्च पैसा लौटाना होगा

सुप्रीमकोर्ट से मायावती को झटका, कहा- मूर्तियों पर खर्च पैसा लौटाना होगा

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने मायावती के वकील से कहा कि पहले मूर्तियों पर खर्च पैसे को लौटाएं। दरअसल, सुप्रीमकोर्ट में चीफ जस्टिस 2009 में मायावती के मुख्यमंत्री रहते बनवाई गईं पत्थर की मूर्तियों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उधर, कोर्ट की इस आदेश से बसपा खेमे में हलचल मची हुई है। हांलाकि कोई बसपा नेता ने अभी इस बारे में कोई बात नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनता का पैसा  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि मायावती ने मूर्तियां बनाने में जितना रुपया खर्च किया है पहले उसे वापस लौटाएं। यह जनता का धन था। इस दौरान जस्टिस गोगोई ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती पहले जनता का पैसा लौटाएं। ये भी पढ़े...
घबराइये नहीं ! आधार की वजह से बंद नहीं होगा आपका मोबाइल सिम 

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः अगर आप इस चिंता से परेशान हैं कि सिम वेरीफिकेशन के दोबारा होने वाली प्रक्रिया में पहचान फेल होने पर आपका सिम कार्ड बंद हो सकता है तो ऐसा नहीं है। सरकार ने इस मामले में साफतौर पर कहा है कि आधार की वजह से एक भी सिम कार्ड बंद नहीं होगा। सभी मोबाइल पहले की तरह काम करते रहेंगे। हांलाकि इससे पहले खबरें आईं थीं कि आधार से वेरीफाई नंबरों का दोबारा वेरीफिकेशन होगा। अगर इसमें पहचान मेल नहीं खाती है तो लगभग 50 करोड़ नंबरों को बंद कर दिया जाएगा। ये भी पढ़ेंः आधार पर सुप्रीमकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: अब बैंक, परीक्षाओं और मोबाइल के लिए अनिवार्य नहीं ‘आधार कार्ड’  दूरसंचार मंत्रालय और विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने संयुक्त बयान दिया है। दोनों सरकारी संस्थाओं ने साफ किया है कि आधार पर सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद दोबारा वेरीफिकेशन का फैसला पूरी तरह से उपभोक्ता ...
दागी सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

दागी सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि दोष सिद्ध होने से पहले सांसदों और विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह भी कहा है कि आरोप झेल रहे किसी नेता को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। ये भी पढ़ेंः क्या सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है – सुप्रीमकोर्ट साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि उम्मीदवारों को खुद पर लगे आपराधिक आरोपों की साफ-साफ जानकारी देनी होगी। साथ ही पार्टियों को अपनी वेबसाइट पर भी इसका जिक्र करना होगा। ये भी पढ़ेंः  सुप्रीम कोर्ट ने दी एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर राहत साथ ही सरकार से इस संबंध में जल्द कानून बनाने को कहा है ताकि अपराधियों और बा...
पत्नी पर ओरल सेक्स का दवाब बनाता था डाक्टर पति, सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला

पत्नी पर ओरल सेक्स का दवाब बनाता था डाक्टर पति, सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला

भारत
नई दिल्लीः पति-पत्नी के रिश्तों के बीच का एक अजीबो-गरीब मामला कोर्ट पहुंचा है। गुजरता की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पति पर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसपर ओरल सैक्स करने का दवाब बनाता है जब वह ऐसा नहीं करती है तो उसके साथ गाली-गलौच करते हुए दुर्व्यवहार करता है। गुजरात की रहने वाली है महिला, सुप्रीमकोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई के बाद पति को जारी किया नोटिस   महिला का पति डाक्टर है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे बार-बार अप्राकृतिक सेक्स के लिए मजबूर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसके पति को नोटिस भेजा है। पति की इन हरकतों से महिला काफी परेशान थी और उसने गुजरात के साबरकांठा में पति के खिलाफ अप्राकृतिक संबंध बनाने और रेप की शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन उसका पति एफआईआर रद्द कराने गु...
क्या सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है – सुप्रीमकोर्ट

क्या सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है – सुप्रीमकोर्ट

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- केंद्र सरकार के  'सोशल मीडिया हब' बनाकर देश के नागरिकों के आनलाइन डेटा पर निगरानी करने के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट सख्त, व्हाट्सएप-इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे मंचों की निगरानी चाहती है सरकार   जरनल डेस्कः केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिकों के आनलाइन डेटा की निगरानी के लिए सोशल मीडिया हब बनाने के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक की जनहित याचिका पर सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर व जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र सरकार से यह बात कही। चीफ जस्टिस वाली पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक महुआ मोइत्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। साथ ही अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से इस मामले में सहयोग भी मांगा है। पीठ ने पूछा है कि क्या सरकार देश के नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है। क्या यह निगर...
सुप्रीम कोर्ट ने दी  एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर राहत

सुप्रीम कोर्ट ने दी एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर राहत

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः  सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले में राहत दी है। देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से देश के उन लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जिनके उपर डिमोशन का का खतरा मंडरा रहा था। इतना ही नहीं सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से केंद सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने 17 मई को पंजाब हाईकोर्ट के जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले में दिए फैसले को पलट दिया।...