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बांदा में खनिज तहबाजारी के नाम पर खुलेआम रंगदारी वसूल रहे माफिया, एमपी-महोबा की..

Mafia openly collecting extortion in name of mineral trading in Banda

समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा जिला पंचायत की खनिज तहबाजारी के ठेके पर सिंडीकेट की गहरी छाया है। लंबे विवादों के बाद तहबाजारी टेंडर 2023 में बड़ा खेल किया। माफियाओं-नेताओं के सिंडीकेट जिपं के इस 9 करोड़ वाले ठेके को सवा 2 करोड़ में कराकर यूपी सरकार को सीधे-सीधे लगभग 7 करोड़ के राजस्व का लगा दिया।

दो साल पहले तक यही ठेका 9 करोड़ में होता था। अब उसमें नुकसान दिखाकर सवा 2 करोड़ में कर दिया गया। फिलहाल, बात करते हैं अवैध वसूली की। सूत्र बताते हैं कि अब नियम विरुद्ध खनिज तहबाजारी के नाम पर रंगदारी की वसूली हो रही है। बिना राजनीतिक संरक्षण के यह संभव नहीं है।

तहबाजारी बरसात शुरू होते ही बंद, फिर भी अवैध वसूली जारी

दरअसल, खनिज तहबाजारी का नियम है कि उद्गम स्थल पर निर्धारित शुल्क वसूला जाता है। वह भी बरसात शुरू होने से पहले। अब बरसात शुरू हो चुकी है। जिले की खदाने बंद हैं, लेकिन मध्यप्रदेश की बालू की गाड़ियां बांदा होकर निकल रही हैं।

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महोबा की गिट्टी की गाड़ियां भी निकलती हैं। ऐसे में बांदा खनिज तहबाजारी से जुड़े माफिया और ठेकेदार खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए मध्यप्रदेश और महोबा से आने वाले खनिज ट्रकों से तहबाजारी के नाम पर रंगदारी वसूल रहे हैं। ये लोग फर्जी रसीदें दिखाकर वसूली कर रहे हैं। रोज लाखों का वारा-न्यारा हो रहा है।

सरकार के खाते में कुछ नहीं, अपनी जेबें भर रहे जिम्मेदार

सूत्र बताते हैं कि इस वसूली का हिस्सा जिला पंचायत के सरकारी खाते में नहीं जा रहा है, जिम्मेदारों के पास व्यक्तिगत रूप से जा रहा हो, तो कहा नहीं जा सकता।

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रंगदारी वसूली का यह लाखों रुपए खनिज ठेकेदारी से जुड़े माफिया किस्म के लोग आपस में बांट रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जिला पंचायत से जुड़े कुछ बड़े लोग और राजनीतिक हस्तियां भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी ले रही हैं।

मध्यप्रदेश से आने वाली गाड़ियों और भूरागढ़ में वसूली

मटौंध थाना क्षेत्र में मध्यप्रदेश से आने वाले रास्ते और भूरागढ़ के पास यह दिन ढलते ही काली गाड़ियों में खनिज तहबाजारी की आड़ में वसूली करने वाले गुंडे किस्म के लोग खड़े मिल जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि खनिज ठेकेदारी से जुड़े माफिया यह वसूली करा रहे हैं। ट्रक चालकों से गुंडागर्दी कर उनके धमकाया भी जाता है। वहीं जिला प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।

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