समरनीति न्यूज, बांदा: बांदा जिला पंचायत से 9 करोड़ का ठेका सीधे 19 करोड़ में उठा। यानी दोगुने से ज्यादा। फिर उद्घम स्थल जैसे आधारभूत नियम ताक पर रखकर सड़कों पर खुलेआम अवैध वसूली का खेल शुरू हो गया। एमपी बार्डर से लेकर जिलेभर में कई जगहों पर रंगदारी वसूली। सवाल उठ रहा है कि यह तहबाजारी है या रंगदारी। लोग जानना चाहते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे कौन सत्ताधारी है?
लोग मान रहे बिना सत्ताधारी के इतना बड़ा खेल संभव नहीं!
क्योंकि बिना किसी बड़े नेता की सहमति के संभव ही नहीं है। खुद जिला पंचायत के एएमओ अरविंद मोहन ने माना शिकायतें आ रहीं। नरैनी में पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। आयुक्तों से ट्रांसपोर्टर शिकायत कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो गिरवां-मटौंध में सबसे ज्यादा अवैध वसूली की जा रही है।
ऐसे में सवाल उठता है कि गुंडे-माफियाओं के लिए बेहद योगी सरकार में आखिर वो कौन है? इस पूरे वसूली गैंग को संरक्षण दे रहा है? लोगों का कहना है कि बिना सत्ताधारी के संरक्षण के इतना बड़ा खेल संभव नहीं है।
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ऐसा कौन है जिसके आगे पुलिस, प्रशासन जानते हुए भी ठोक कार्रवाई नहीं कर रहे। नरैनी में पुलिस ने गुंडा टैक्स वसूलने वालों को खदेड़ा। फिर भी कोई बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं।
नरैनी पुलिस की कार्रवाई में भी हुआ खुलासा
लोगों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस अवैध वसूली के खिलाफ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने आयुक्त को ज्ञापन भी दिया है। उम्मीद है जल्द ही आयुक्त महोबा जिले की तरह बांदा में भी अवैध वसूली करने वाले ठेकेदारों पर सख्ती करेंगे।
ट्रांसपोर्टर दे चुके मामले में आयुक्त को ज्ञापन
लेकिन इस मामले में सत्ता और विपक्ष दोनों के नेताओं की चुप्पी समझ से बाहर है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सत्ताधारी नेताओं की बिना मर्जी के इतना बड़ा खेल संभव है। हालांकि, सूत्रों की माने तो शासन स्तर से इस मामले में जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
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