समरनीति न्यूज, लखनऊ: सेवारत शिक्षकों के लिए यह बड़ी राहत भरी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों को टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्यता से राहत मिलने की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) दाखिल करें।
सीएम ने कहा-लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं शिक्षक
दरअसल, मुख्यमंत्री का मानना है कि प्रदेश में पहले से कार्यरत शिक्षक अनुभवी हैं। वे लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं। बच्चों को पढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरकार ने शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया है। बताते चलें कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब TET पास करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों सेवारत शिक्षक असमंजस में आ गए हैं।
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