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UP: आखिर इस जिले में क्यों सड़कों के चौड़ीकरण पर उठ रहे सवाल? PWD अधिकारियों-ठेकेदारों..

UP: आखिर इस जिले में क्यों सड़कों के चौड़ीकरण पर उठ रहे सवाल? PWD अधिकारियों-ठेकेदारों..

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समरनीति न्यूज, बांदा: सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर बांदा में PWD विभाग पर खूब सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों पर जमकर आरोप लग रहे हैं। चर्चा है कि चौड़ीकरण की आड़ में भारी-भरकम बजट का गोलमाल हो रहा है। विभाग के उच्चाधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। संबंधित ठेकेदारों ने कैसा काम किया है। यह सबको दिख रहा है। सरकार की साख खराब की जा रही है। लोगों में चर्चा है कि बजट को 31 मार्च तक ठिकाने लगाने की जल्दबाजी में काम हो रहा है। जेल रोड, संकट मोचन और पल्हरी मार्ग चौड़ीकरण को लेकर उठ रहे सवाल बताते चलें कि बांदा में जेल और संकटमोचन मंदिर मार्ग का चौड़ीकरण चल रहा है। अधूरी तैयारियों से बजट निपटाने के लिए शुरू किया गया यह काम मानकों को पूरा किए बिना निपटाया जा रहा है। कहीं अधूरा काम हुआ है तो कहीं सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। जेल रोड पर साढ़े 7 करोड़ के बजट का बंदरबाट हो रहा है। यह सिर्फ ढाई किमी लंबी जेल ...
बांदा PWD का बड़ा खेल, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर धांधली

बांदा PWD का बड़ा खेल, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर धांधली

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मनोज सिंह शुमाली, बांदा: बांदा में सड़कों का चौड़ीकरण खूब चर्चा में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में जेल रोड के चौड़ीकरण की है। साढ़े 7 करोड़ के भारी-भरकम बजट से इस 2.6 किमी लंबी सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। इस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की नियत पर सवाल उठ रहे हैं। चौड़ीकरण में नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। अधिकारियों में काम शुरू कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों ? चौड़ीकरण से पहले पोल-ट्रांसफार्मर हटवाने को किया नजरअंदाज दरअसल, चौड़ीकरण शुरू करने से पहले विभागीय अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। न तो इस रोड से बिजली के पोल शिफ्ट कराए गए, न ही ट्रांसफार्मर हटवाए गए। बल्कि यहां-वहां काम किया गया। कितना बजट स्वीकृत हुआ, कितना अवमुक्त, कितना जारी। इन बातों पर अधिकारी टालमटोल करते दिखाई दिए। एक तरफ सड़क बनाई तो दूसरी तरफ छोड़ी, काम भी गुणवत्ताविहीन अब ब...
बड़ी खबर : बांदा जिला पंचायत की टेंडर प्रक्रियाएं निरस्त, BJP सदस्यों की शिकायत पर जांच, आयुक्त का एक्शन

बड़ी खबर : बांदा जिला पंचायत की टेंडर प्रक्रियाएं निरस्त, BJP सदस्यों की शिकायत पर जांच, आयुक्त का एक्शन

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मनोज सिंह, बांदा : बांदा जिला पंचायत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी सदस्यों द्वारा की गई गड़बड़ी की शिकायत पर जिला पंचायत की निविदाओं को आयुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने जांच कराने के बाद निरस्त कर दिया। जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात सही पाई गई। यह कार्रवाई दो सदस्यीय अधिकारियों की कमेटी की जांच के बाद की गई है। BJP सदस्यों ने की थी गड़बड़ी की शिकायत जानकारी के अनुसार जिला पंचायत में भाजपा सदस्य सुजाता देवी, अरुण सिंह पटेल, मीरा देवी, सदाशिव अनुरागी, रामकेश राजपूत और संगीता देवी ने आयुक्त से जिपं से हुईं निविदाओं में गड़बड़़ी की शिकायतें की थी। आयुक्त ने गठित की थी जांच समिति आयुक्त ने मामले की जांच के लिए अपर आयुक्त (प्रशासन) और सीडीओ की दो सदस्यी जांच कमेटी गठित की थी। जांच में पाया गया कि 19 जुलाई को जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक हुई थी। 1/3 निविदाएं मिलीं शासनादेश के विर...
बांदा में 70 लाख के घोटाले का खुलासा, होगी FIR, पढ़ें पूरा मामला..

बांदा में 70 लाख के घोटाले का खुलासा, होगी FIR, पढ़ें पूरा मामला..

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समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा में सरकारी योजना में 70 लाख का घोटाला सामने आया है। बड़ोखर खुर्द ब्लाक में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह में करीब 70 लाख रुपए का घपला हुआ है। उपायुक्त ने ब्लॉक मिशन मैनेजर और ग्राम संगठन अध्यक्ष सहित 15 महिलाओं को नोटिस भेजा है। साथ ही 10 दिन में घपले की राशि जमा करने का समय देते हुए एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है। जांच में खुलासा, बड़ोखरखुर्द का मामला जानकारी के अनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बड़ोखर खुर्द ब्लाक में लगभग 1 हजार से ज्यादा समूह हैं। गांवों की गरीब महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की शासन की मंशा के अनुसार यह काम हो रहा है। सीडीओ के आदेश पर एनआरएलएम उपायुक्त भइयनलाल ने एक मामले की जांच शुरू कराई। 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच शुरू की। ये भी पढ़ें : UP : बांदा समेत 3 बीएसए के तबादले, कुछ...
घोटाले से निकला जिम : क्या बांदा हार्पर क्लब की सरकारी बिल्डिंग को किराये पर देने की होगी जांच?

घोटाले से निकला जिम : क्या बांदा हार्पर क्लब की सरकारी बिल्डिंग को किराये पर देने की होगी जांच?

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समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा का प्रतिष्ठित हार्पर क्लब आजकल दूसरे कारणों से चर्चा में है। बिना टेंडर के हार्पर क्लब की सरकारी बिल्डिंग में कई साल से अवैध रूप से किराय पर जिम चल रहा है। बीते 7-8 साल में इसका लाखों रुपए का किराया लिया जा चुका है। यह रकम सरकारी खाते में जमा नहीं हुई। कहां गई, कैसे खर्च की गई। इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि, हार्पर क्लब एक सरकारी संस्था है, जिसके अध्यक्ष बांदा जिलाधिकारी हैं। हमने पदेन अध्यक्ष और क्लब के सचिव दोनों से बात की। नियमों को ताक पर रख काम कर रहे कुछ लोग जिम के लिए परिसर को पार्किंग की तरह यूज किया जा रहा है। जिम का ताना-बाना एक या दो कमरे नहीं, बल्कि कई हिस्सों तक फैला हुआ है। पार्किंग भी इसी का हिस्सा है। ये भी पढ़ें : बांदा हार्पर क्लब पर छापा, प्रशासन का तगड़ा एक्शन, 4 की सदस्यता खत्म, FIR के आदेश क्लब के कुछ सदस्यों ने नाम न छापने की...
बांदा में लाखों का भूसा घोटाला, ग्राम पंचायत सचिव सस्पैंड, डीएम ने लिया सख्त एक्शन

बांदा में लाखों का भूसा घोटाला, ग्राम पंचायत सचिव सस्पैंड, डीएम ने लिया सख्त एक्शन

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समरनीति न्यूज, बांदा : बुंदेलखंड में अन्ना पशु यानी आवारा जानवरों की समस्या किसी से छिपी नहीं है। इंसानियत इसलिए शर्मिंदा है कि इनके पालक इनको बेसहारा सड़कों पर छोड़ देते हैं। वहीं किसान इनसे इसलिए परेशान हैं कि ये उनकी मेहनत से तैयार की जाने वाली फसलों को चट कर जाते हैं। यूपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इन पशुओं के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी मशीनरी इन प्रयासों को कैसे घुन की तरह खा रही है, इसका उदाहरण बुंदेलखंड के बांदा जिले में देखने को मिला। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने सख्त कदम उठाते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। जांच में मामला सही मिलने पर कार्रवाई दरअसल, जिले के अतर्रा में अस्थाई गोशालाओं के नाम पर चारा-भूसा घोटाले के मामले में 8 माह तक चली जांच के बाद आरोपी ग्राम पंचायत सचिव को सस्पैंड कर दिया गया है। साथ ही घोटाला की 16 लाख की रकम की वसूली के भी आदेश दिए...
सपा शासन काल में कोआरपेरिटव बैंक भर्ती घोटाले के आरोपियों पर होगा मुकदमा

सपा शासन काल में कोआरपेरिटव बैंक भर्ती घोटाले के आरोपियों पर होगा मुकदमा

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी में सपा सरकार के शासन में हुए बहुचर्चित कोआपरेटिव बैंक नियुक्ति घोटाले में अब आरोपियों पर मुकदमा दर्ज होगा। एसआईटी ने की थी सिफारिश इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा दर्ज करने की आदेश दे दिए हैं। दरअसल, विशेष अनुसंधान दल यानि एसआइटी मामले में भ्रष्टाचार के दोषी तत्कालीन दो प्रबंध निदेशकों समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी। बताते चलें कि हाल ही में एसआइटी की ओर से इस मामले में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी। ये भी पढ़ें : बांदा कृषि विभाग में भ्रष्टाचार, रिश्वत लेते अधिकारी-बाबू का वीडियो वायरल, सस्पैंड  ...