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समरनीति न्यूज, लखनऊ डेस्क : इलेक्टोरल बांड स्कीम, यानी चुनावी चंदा। इसके लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चुनावी चंदे वाली इलेक्टोरल बांड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द करते हुए कहा है कि "काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं। चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है।" SBI को 31 मार्च तक अबतक के योगदान का विवरण बताने के निर्देश इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को तत्काल रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) चुनावी बांड के माध्यम से अबतक हुए योगदान के सभी...