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समरनीति न्यूज, लखनऊः आरटीआई देने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को अबकी बार तगड़ी मार सहनी पड़ी है। प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूबेभर के 19 अफसरों पर सूचना न देने पर 4 लाख 60 हजार का अर्थदंड ठोका है। इन सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा है कि अफसरों को 30 दिन के अंदर सूचना देना, अनिवार्य है। कहा कि जिन अधिकारियों ने सूचना देने में देरी की है और जान-बूझकर वादी को परेशान किया है, उनको आदेश दिया गया है कि पीड़ित वादी को क्षतिपूर्ति भी दी जाए। प्रदेशभर के ऐसे अधिकारियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अफसर बड़े संख्या में शामिल हैं। इन अधिकारियों पर गिरी गाज -  अधिशासी अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. बिजनौर पर 25,000 रूपए।  जिला परिवहन अधिकारी, सम्भल पर 10,000 रूपए।  वस्त्र निरीक्षक (हथकरघा) विकास भवन,...