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अखिलेश यादव बोले, आरक्षण खत्म करने की सरकारी साजिश है निजीकरण

अखिलेश यादव बोले, आरक्षण खत्म करने की सरकारी साजिश है निजीकरण

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज भाजपा सरकार पर आरक्षण को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि निजीकरण असल में सरकार की आरक्षण खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकारें, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर आरक्षण को दूसरे तरीके से खत्म करने की साजिश रच रही हैं। पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने कई सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंप दिया। कहा, केंद्र के रास्ते पर ही यूपी की सरकार भी अब उसी रास्ते में यूपी की भाजपा सरकार भी निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सपा मुखिया ने अपने जारी बयान में कहा है कि भाजपा सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं। https://samarneetinews.com/manager-manavsharma-fed-up-with-wifes-harassment-committed-suicide-in-agra/ कहा कि यूपी की भाजपा सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगम को निजी हाथों में...
लखनऊ : बांदा में BJP की हार का मुद्दा भी राष्ट्रीय महामंत्री के सामने उठा, 2027 में इनका पत्ता होगा साफ..

लखनऊ : बांदा में BJP की हार का मुद्दा भी राष्ट्रीय महामंत्री के सामने उठा, 2027 में इनका पत्ता होगा साफ..

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मनोज सिंह शुमाली, लखनऊ : लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हुई हार की समीक्षा चल रही है। लखनऊ में दो दिन से राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बोम्माराबेट्टू लक्ष्मीजनार्दन संतोष यानी बीएल संतोष बैठकें ले रहे हैं। शनिवार को उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ मीटिंग की थी। आज रविवार को मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह के साथ बंद कमरे में बैठक की। बताते हैं कि इस बीच हार के कारणों पर चर्चा हुई। बांदा-बुंदेलखंड में बड़ी हार पर चिंतन कर्नाटक में संघ के हार्डलाइनर प्रचारक की छवि रखने वाले संतोष दो दिन से यूपी में हैं, यह खुद में बड़ी बात है। बीजेपी नेता संतोष जितना लोप्रोफाइल रहते हैं उतने ही बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री के सामने बांदा-बुंदेलखंड में हुई बीजेपी की बड़ी हार का मुद्दा भी उठा। हार की वजह बु...
यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...
बांदाः निजी क्षेत्र में आरक्षण का पुरजोर विरोध करेगा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन – राष्ट्रीय अध्यक्ष

बांदाः निजी क्षेत्र में आरक्षण का पुरजोर विरोध करेगा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन – राष्ट्रीय अध्यक्ष

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समरनीति न्यूज, बांदाः राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की कार्यकर्ता बैठक बालिका विद्यालय में संपन्न हुई। इसमें मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह देश की रक्षा के लिए सैनिकों का योगदान होता है, उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों व उद्योगपतियों का बड़ा योगदान होता है। व्यापारी नेताओं ने 10 फीसद उप कर का भी किया विरोध  कहा कि जब जीएसटी लागू की जा रही थी भारत सरकार ने कहा था कि वन इंडिया, वन टैक्स के तहत सभी प्रकार के कर, उपकर (सेस), जीएसटी में ही शामिल हैं। कहा कि अभी जीएसटी परिषद की बैठक में केरल में आई त्रासदी व राहत के लिए 10% उपकर लगाने के लिए सात सदस्य मंत्री समूह का गठन किया गया है। ये भी पढ़ेंः व्यापारी का अपहरण, प्रधानाचार्य की हत्या से कानून व्यवस्था ध्वस्त – नसीमुद्दीन उन्होंने कहा कि कैरला ...
प्रमोशन में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को मिलता रहेगा आरक्षण – सुप्रीम कोर्ट  

प्रमोशन में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को मिलता रहेगा आरक्षण – सुप्रीम कोर्ट  

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समरनीति न्यूज, डेस्कः बुधवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति-जनजाति के (SC/ST) कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा। अदालत ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण नहीं हटेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि इस फैसले पर दोबारा विचार की जरूरत नहीं है। ये भी पढ़ेंः आधार पर सुप्रीमकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: अब बैंक, परीक्षाओं और मोबाइल के लिए अनिवार्य नहीं ‘आधार कार्ड’   अदालत ने कहा है कि पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने साफ कर दिया है कि प्रमोशन में एससी/एसटी आरक्षण का मामला बड़ी बेंच को नहीं जाएगा। बताते चलें कि केंद्र सरकार नागराज मामले  पर पुनर्विचार चाहती थी लेकिन सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद 2006 का आदेश अब बरकरार रहेगा। ये भी पढ़ेंः लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर लावारिस ...
सुप्रीम कोर्ट ने दी  एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर राहत

सुप्रीम कोर्ट ने दी एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर राहत

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः  सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले में राहत दी है। देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से देश के उन लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जिनके उपर डिमोशन का का खतरा मंडरा रहा था। इतना ही नहीं सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से केंद सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने 17 मई को पंजाब हाईकोर्ट के जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले में दिए फैसले को पलट दिया।...