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समरनीति न्यूज, पॅालिटिकल डेस्कः प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव आयोग तीन मामलों में क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन पिछले दो मामलों में मिली क्लीन चिट में चुनाव आयोग का फैसला एकमत से नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम को क्लीन चिट दिए जाने का फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक मोदी को क्लीन चिट देने का फैसला 2-1 के बहुमत से लिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ने इस बारे में वोटिंग की थी। खबर के मुताबिक इनमें से एक आयुक्त प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं थे। अब इस खबर के सामने आने के बाद चर्चाएं जारी हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2-1 से हुआ था फैसला  रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग अधिनियम, 1991 की धारा-10 में कहा गया है कि 'जहां तक संभव हो चुनाव आयोग का कामकाज सबकी सहमति से चलना चाहिए। यह प्रावधान ...