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समरनीति न्यूज, लखनऊः सीएए यानि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी लखनऊ में हुई हिंसा मामले में आरोपियों के पोस्टर व फोटो होर्डिंग्स चिपकाने के मामले में सुप्रीमकोर्ट से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी। आज गुरुवार को इस मामले में सुप्रीमकोर्ट की न्यायमूर्ति यूयू ललित और अनिरुद्ध बोस की अवकाश कालीन पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। तीन जजों वाली पीठ के पास भेजा मामला, स्टे नहीं अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने विचार को तीन जजों की पीठ के पास भेजा है। हालांकि, फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है। ये भी पढ़ेंः CBI ने संभाला बागपत जेल में डाॅन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच का जिम्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अबतक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत कथि...