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अपडेटः दुस्साहसः बांदा में खदानों से खुलेआम बालू ओवरलोडिंग, न सरकार का डर-न नियमों की परवाह

अपडेटः दुस्साहसः बांदा में खदानों से खुलेआम बालू ओवरलोडिंग, न सरकार का डर-न नियमों की परवाह

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समनीति न्यूज, बांदाः अभी 24 घंटे पहले ही लखनऊ की एंटी करप्शन टीम ने बांदा में छापा मारकर थाने के पास सड़क पर अवैध वसूली के बैरियर से आठ लोगों को पकड़ा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में ओवरलोडिंग का सिंडीकेट कितना हावी है और कितना दुस्साहसी भी। इस सिंडीकेट में शामिल माफियाओं को न सरकार का डर है और न ही पुलिस का। हालांकि, यह कहना गलत होगा कि बिना बड़ी शह के यह सब हो रहा था। दरअसल, जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जिले में ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है। कुछ खदान संचालकों पर प्रशासन की सख्ती भी बेअसर साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर ओवरलोडिंग आए दिन हादसे का कारण बन रही है। ऐसे में काल बनकर दौड़ते ओवरलोड बालू ट्रक लोगों की जान ले रहे हैं।   इन खदानों पर हालात बदतर, ओवरलोडिंग आम बात जिले की बालू खदानों पर अवैध खनन यानि नियम विरुद्ध मशीनों से खुदाई इस वक्त तेज हो गई है। इसकी वजह बार...
कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

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समरनीति न्यूज, पॅालिटिकल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सख्त हो गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर बड़ा फैसला दिया है> एससी ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग को 30 मई तक चंदे की जानकारी दी जाए। ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा केंद्र सरकारी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। एडीआर ने मांग की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाने के साथ ही चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो। 30 मई तक सभी राजनीतिक दल देंगे आयोग को चंदे की जानकारी  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी सभी राजनीतिक दल 30 मई तक चुनाव आयोग को एक सीलबंद लिफाफे में सौंपे। सीजेआई रं...