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समरनीति नीति न्यूज, कानपुरः खबर कुछ ऐसी है कि शहर में सड़कों के निर्माण के लिए जल निगम ने शासन से लोन मांगा था लेकिन शासन ने लोन पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे जल निगम अधिकारियों के होश उड़ गए। नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव उमाशंकर सिंह ने सवाल करते हुए विभाग से जवाब मांग लिया है कि आखिर जब कार्य पूरा कराया जा चुका है तो लोन की अब क्या जरूरत है। इस पर जलनिगम ने भी जवाब दाखिल किया है। पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत जल निगम ने ब्याज मुक्त 61.31 करोड़ के लोन की डिमांड की गई थी। ऐसे मिले सवालों के जवाब  शासन के सवालों का जवाब देते हुए जल निगम ने कहा है कि योजना के अंतर्गत कहीं पर 1 मीटर सड़क खोदने के बाद 5 मीटर सड़क बनानी पड़ी। इसमें ज्यादा बजट व्यय हुआ है। कानपुर पेयजल योजना फेज-1 में इनर ओल्ड एरिया में जलापूर्ति कार्य के लिए 270 करोड़ की डीपीआर बनाई गई थी, जिसके अंत...